२३ श्रावण २०७७ शुक्रबार
राजनीति

न्याय तथा समानतासहितको विकास र समृद्धि

प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै। तस्बिर : नागरिक

धनगढी – प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा चालू आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा न्याय तथा समानतासहितको विकास र ममृद्धिका लागि कानुन बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा समाजका विद्यमान विभेद, कुरीति र कुसंस्कार अन्त्य गर्न प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। यो प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने लक्षका साथ कार्यक्रम ल्याइने सरकारको नीति छ। यो प्रदेश देशभरमै सबैभन्दा साक्षरता कम (६३ प्रतिशत) भएको मा पर्छ। यसैगरी जनताले प्रत्यक्ष रुपमा आफ्ना गुनासा राख्न पाउने गरी टोल फ्री नम्बर राखेर ‘हेलो सिएम’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रत्येक मन्त्रालयमा पनि गुनासो सुन्न टोल फ्री नम्बर राखिनेछ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न ‘मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा भनिएको छ।

यसैगरी परम्परागत सम्बन्ध, चिन्तन, उत्पादन प्रक्रियालाई रुपान्तरण गर्दै समावेशी आर्थिक विकासमा जोड दिई बेरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना छनौट गरी कानुन निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ।

चेलीबेटी, बालबालिकाको बेचबिखन, मानव ओसारपसार कार्य रोक्न, समाजमा विद्यमान छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, लैंगिक हिंसाजस्ता कुरीति र कुप्रथा अन्त्य गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख छ।

दलित समुदायको चौतर्फी विकासका लागि परम्परागत पेसा, सीप, कला, दक्षतालाई सुदृढीकरण गर्दै आधुनिकीकरण गर्ने नीति लिइनेछ। मुक्त कमैया, हलिया, हरुवाचुरुवा, भूमिहीन, विपन्न वर्ग, किसानलगायतकालाई व्यवस्थित गरी रोजगार तथा अन्य आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ।

प्रत्येक नागरिकलाई बचत गर्ने बानी बसाल्न ‘एक व्यक्ति एक खाता’  कार्यक्रम लागू गरिने, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक, निजी एवम् सहकारी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रममा छ।

सीमित बजेट र स्रोत भए पनि नेपाल सरकार, स्थानीय तह वा अन्य कुनै निकायले सञ्चालन नगरेका वा स्रोतको अभावमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरिएको छ।

समाजका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको संस्थागत र मिलेमतोमा हुने गरेका भ्रष्टाचारलाई कानुन निर्माण गरी कडाइका साथ लागू गरेर नियन्त्रण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘प्रदेश नम्बर ७ को समृद्धिको आधार जलविद्युत्, जडिबुटी, जंगलको विस्तार’ लाई प्राथमिकतामा राखिने, ‘फोहोरमुक्त स्वच्छता ७ न. प्रदेशको प्रतिबद्धता’ भन्ने नारालाई साकार पार्न तत्कालै स्थानीय तह, समुदाय र सरोकारवालाको सहभागितामा अभियान चलाउने, ज्येष्ठ नगारिक र अपांगता भएका व्यक्तिको नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि संयुक्त स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने र सबै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बिमा लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादनअनुसारको बजार’ भन्ने नारा सहित कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न ‘मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ। माटो परीक्षण, सिँचाइ, उन्नत बिउ, रासायनिक मल, आवश्यक बजारलगायतमा सरकारले सहयोग गर्ने नीति छ।

खाद्य संकट भएका ठाउँ पहिचान गरी अगामी आर्थिक वर्षमा खाद्य डिपो स्थापना गर्न नीति तथा कार्यक्रम बनाइनेछ। हिमाली तथा पहाडी भेगबाट भइरहेको तीव्र बसाइँ सराइ तथा अव्यवस्थित सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न गाउँ केन्द्रित एकीकृत बिकास योजना लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सहभागिमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पर्यटकीय स्थलको संरक्षण गर्ने, जनजाति, थारु, रानाथारुलगायतका समुदायको भेषभूषा, भाषा र संस्कृति संरक्षणका लागि कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारको नीतिमा उल्लेख छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा सहयोग पु-याउने, सडक, बिजुली, सूचना प्रविधि, बसपार्क तथा यातायात व्यवस्थाजस्ता भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिने, विद्युत् उत्पादन आयोजना छनोटका लागि अध्ययन गर्ने उल्लेख छ।

प्रदेश स्तरको राजस्व नीति कर तथा गैरकर राजस्व असुलउपर गर्न, खर्च व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडी बढाउने सरकारी नीति छ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि सरकारले  संक्षिप्त नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए। नीति तथा कार्यक्रममा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए।  ‘न्याय, समानतामा आधारित आर्थिक समृद्धि ल्याउनका लागि आवश्यक कानुनलाई यसमा सरकारले प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भने।

प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रदेश शभा सदस्य डा. रणबहादुर रावलले नीति तथा कार्यक्रम सतही भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रकाशित: २९ चैत्र २०७४ ०८:३४ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App