काठमाडौं –राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउँदा र विदेशी मुलुकसँग भएको सन्धिसम्झौता अनुमोदन गर्दा संघीय संसद्को बैठक बस्नेबारे संविधानमा अस्पष्टता देखिएको छ । संविधानमा अस्पष्टता भएपछि प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा निर्माण रोकिएको छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने र विदेशी मुलुकसँग भएका सन्धिसम्झौता अनुमोदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै बैठकबाट गर्ने भन्नेमा संविधानमा अस्पष्टता भएपछि नियमावली मस्यौदा निर्माण रोकिएको हो।

संविधानको धारा १०१ र धारा २७९ मा भएको अस्पष्टताले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन र सन्धिसम्झौता अनुमोदन गर्न कठिन हुने भएको छ ।संविधानको धारा १०१ (१) मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने व्यवस्था छ भने धारा २७९ मा सन्धिसम्झौता अनुमोदनसम्बन्धी व्यवस्था छ।

संविधानको धारा १०१ (१) मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउँदा संघीय संसद्को दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमत उल्लेख भए पनि संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै बैठक भन्नेमा संविधानले खुलाएको छैन।    

धारा २७९ मा सन्धिसम्झौता अनुमोदनका लागि दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यसमा पनि दुवै सदन भन्नाले संयुक्त बैठक हो वा छुट्टाछुट्टै बैठक हो भन्नेबारे संविधानले स्पष्ट गरेको छैन।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने र विदेशी मुलुकसँग भएका सन्धिसम्झौता अनुमोदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै बैठकबाट गर्ने भन्नेमा संविधानमा अस्पष्टता।

‘संविधानको धारा १०१ (१) र धारा २७९ को विषयमा संयुक्त बैठक बसेर दुईतिहाइ पु¥याउनुपर्ने हो वा छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर दुईतिहाई पुर्‍याउनुपर्ने हो भन्नेबारे स्पष्ट नभएका कारण काम रोकिएको छ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले भने ।यसबारे स्पष्ट नभएसम्म नियमावली मस्यौदा निर्माण अघि बढ्न नसक्ने उनले बताए । संविधानमा यसबारे स्पष्ट गर्नका लागि  प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले आइतबार १० जना कानु विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ।  

नियमावली मस्यौदा समितिले छलफलका लागि नेपाल ल क्याम्पसका डिन, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन, काठमाडौं स्कुल अफ ल का डिन, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा, वरिष्ठ कानुनविद्लाई डोकेको थियो ।कानुनविद्हरुले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्नुपर्ने भएका कारण वैशाख ३ गतेसम्म समय मागेका छन्।

उनीहरुले दिएको सुझावका आधारमा नियमावलीमा व्यवस्था गरिने समितिका संयोजक पोखरेलले बताए।संसदबाट निर्माण भएका ऐनको आधारमा बन्ने नियमावली, विनियमावली, निर्देशिकालगायतमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाका समितिलाई प्रत्यायोजित व्यवस्थाको अधिकार दिइने गरी नियमावली बनाउन लागिएको छ । २०४८ सालपछि राष्ट्रियसभालाई मात्र प्रत्यायोजित व्यवस्थाको अधिकार दिइएको थियो।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको गठन भने संयुक्त नियमावली बनाएर गरिनेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।चैतको सुरुदेखि काम सुरु गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावली समितिले संविधानले स्पष्ट गरेका विषयलाई भने लगभग टुंगो लगाएको जनाएको छ ।
 

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७४ ०१:३५ बुधबार