मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्यटकीय विकास तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।
शनिबार सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाको पथरीस्थित कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालयको निरीक्षणपछि मुख्यमन्त्री सिंहले आरक्ष तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तु संरक्षणसँगै पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन समेत गरेको जानकारी दिए।
उनले आरक्षको पश्चिमी भेग (मधेस प्रदेश) मा रहेका अर्ना, दुई गैँडा, दुई हात्ती, हाँसका विभिन्न जात, लालसर, बकुल्ला, गरुड, सारस लगायत पानी चराहरूको संरक्षणबाट आरक्ष तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन सकिने र त्यसबाट स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा मद्दत पुग्ने उल्लेख गरे।
आरक्ष तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण तथा विकासमा जुट्न आरक्ष कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री सिंहले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आरक्षकै खर्चमा पालित तीन हात्तीलाई फर्काउन सरकारले पहल गरिरहेको बताए।
उनले कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र निर्माण, पर्यापर्यटन विकास एवम् जीविकोपार्जन सुधार व्यवस्थापनका विषयमा समेत प्रदेश सरकारले विभिन्न निकायसँग सहकार्य गर्ने स्पष्ट पारे।
आरक्षको वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट चार वर्षकी पुष्पा र तीन वर्षकी अञ्जली गरी दुईवटा एकसिंहे गैँडा ल्याइएको छ। गत वर्ष असोजमा ल्याइएका दुवै गैँडाका लागि उद्धार केन्द्र वरपरको तीन हेक्टर क्षेत्रफलमा चरण क्षेत्र बनाइएको छ। त्रियुगा नदीको नजिकको यो ठाउँमा गैँडालाई पानी खुवाउने र आहाल खेल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गैँडा चरणका लागि क्षेत्रफल थप गरी घाँसे मैदान विस्तार तथा विभिन्न प्रजातिअनुसार संरचना निर्माण आवश्यक छ। आरक्षमा खोरलगायत संरचनात्मक कार्य भएपछि बाघ व्यवस्थापन हुन सक्ने र त्यसबाट गैँडासँगै बाघका लागि पनि टप्पु क्षेत्रमा जङ्गल सफारी आरम्भ भई त्यस क्षेत्रको पर्यापर्यटनले गति लिने मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ छ।
नेपाल सरकारले आरक्ष वरपरका समुदायलाई संरक्षणमा प्रत्यक्ष सहभागी गराई तिनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले गत २०६१ सालमा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। २०३२ सालमा स्थापना भएको नेपालको एकमात्र वन्यजन्तु आरक्ष रहेको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको १७५ किलोमिटर वर्ग किलोमिटरमा १७३ वर्ग किलोमिटर थप गरी मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएको थियो।
मध्यवर्ती क्षेत्रमा सुनसरी र उदयपुरसँगै मधेश प्रदेशको सप्तरी जिल्ला पनि छ। टुहुरा, असहाय, अशक्त, घाइते र समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उद्धार, उपचार र व्यवस्थापन गर्ने र उद्धार गरिएका वन्यजन्तुको पालनपोषण गरी प्राकृतिक वास स्थलमा छाड्नेलगायतका कामका लागि निर्माण गरिने उद्धार केन्द्रका लागि मधेस प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
यसअघि मुख्यमन्त्री सिंहले वनजीवहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको भन्दै मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्धार केन्द्र निर्माण र पर्यापर्यटन विकासका लागि सरकारले हर सम्भव प्रयास गर्ने संरक्षणकर्मीहरूलाई आश्वासन दिएका थिए।
मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुका प्रजातिअनुसार आवश्यक पर्ने भवन, उपचार गर्ने कोठा, इन्कलोजर, मचान, पोस्टमार्टम गर्ने कोठा, वन्यजन्तुका लागि पानी पोखरी, केन्द्र परिसर सुरक्षाका लागि पर्खाल र तारबारहरू लगायतका भौतिक संरचना निर्माणको अपेक्षा संरक्षणकर्मीहरूको छ।
संरक्षणकर्मीहरूले केही समयअघि स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जन सुधारका लागि माछापोखरी निर्माण, होमस्टे प्रवर्द्धन, राहतलगायतका सेवासुविधाको उपलब्धता कायम गरिनुपर्ने आग्रह मुख्यमन्त्री सिंहलाई गरेका थिए।
प्रकाशित: १५ मंसिर २०८१ १८:१४ शनिबार
