काठमाडौं – व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन नगर्न दवाव दिएपछि ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट पुनः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमै फिर्ता भएको छ। २०६४ मा तयार गरिएको उक्त ऐन कामदारमुखी नभएको भन्दै संशोधनका लागि मस्यौदा तयार हुँदै आए पनि कहिले श्रमको कानुन शाखामा त कहिले कानुन मन्त्रालयमा घुम्ने गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले संशोधन गर्न खोजिएको मस्यौदामा म्यानपावरको धरौटी एक करोड रुपैयाँ राख्ने प्रस्ताव गरिनु जायज नभएकाले तत्कालीन कानुनमन्त्री (यज्ञबहादुर थापा) लाई भेटेर विरोध गरेको र सोही अनुसार ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए।

‘म्यानपावरको धरौटी एक करोड रुपैयाँ पुग्नेबित्तिकै व्यवसायीको ठूलो लगानी थपिन्छ,’ त्यो लगानी उठाउने भनेको विदेश जानेहरूबाटै हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले उक्त मस्यौदा अघि बढ्न उपयुक्त थिएन।’ ऐन संशोधन हुने हो भने गन्तव्य मुलुकको कानुनलाई ख्याल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने गुरुङको भनाइ छ।

कामदार र उनीहरूको हकहितमा काम गर्ने निकायको निरन्तर दबाबपछि श्रम मन्त्रालयले संशोधन प्रक्रियाका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदा केही दिनअघि श्रममै फिर्ता भएपछि आगामी प्रक्रियाबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ। श्रमविज्ञले वैदेशिक रोजगारी मर्यादित, व्यवस्थित, पारदर्शी र कामदारमैत्री हुन नसक्नुको कारणमा उक्त ऐनलाई लिँदै आएका छन्। ‘उक्त ऐनको प्रस्तावनामै वैदेशिक रोजगारको व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ,’ ऐन नियालिरहेका अधिवक्ता वीरबलकाजी राईले भने, ‘जसले गर्दा ऐन व्यवसायीको पक्षमा देखिँदै आएको छ। ऐन बनेदेखि नै संशोधनको आवाज उठे पनि अहिलेसम्म उपलब्धि केही हुन सकेको छैन।’

संशोधन आवश्यक ठान्नेहरूले म्यानपावर व्यवसायीको प्रभावले ऐन संशोधन हुन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। ऐन संशोधन हुनुपर्ने आवाज पटकपटक उठेपछि मन्त्रालयले पछिल्लो दुई वर्षमा दुईपटक मस्यौदासमेत तयार पारिसकेको छ। कानुन  मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको पछिल्लो मस्यौदामा म्यानपावर सञ्चालकको धरौटी ३० लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरेर एक करोड पु¥याइएको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका कामदारलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट क्षतिपूर्ति दिलाइने प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यमान ऐनमा भने वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकाको उजुरीको छिनोफानो वैदेशिक विभागले मात्र गर्न सक्ने उल्लेख छ। विभाग राजधानीमा सीमित भएकाले दुर्गम गाउँमा पीडित पनि न्याय प्राप्तिका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता छ। प्रायः ठग्ने र ठगिने व्यक्ति फरकफरक जिल्लाका हुने र न्याय दिने निकाय काठमाडौंमा हुँदा अधिकांश पीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको कानुन शाखाका प्रमुख अर्जुन खनालले पछिल्लो मस्यौदामा स्थानीय तहमै पीडितले उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए। खनालका अनुसार पछिल्लो मस्यौदामा म्यानपावरको धरौटी एक करोड रुपैयाँ राख्नुपर्ने, कामदार कार्यरत रहेको मुलुकमै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न सकिने, पीडितले स्थानीय तहमा उजुरी दिन सक्ने, कामदारको माग गन्तव्य मुलुकमा रहेका दूतावासले गर्नेलगायतका नयाँ बुँदा समावेश गरिएका थिए।

‘समयअनुसार ऐननियम पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर ६ महिनाअघि नै संशोधनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएका थियौं,’ खनालले भने, ‘तर कानुन मन्त्रालयले देश संघीयतामा गइसकेकाले मस्यौदा सोअनुसार हुन नसकेको भन्दै फिर्ता गरेको छ।’ उनले संशोधनका लागि पुनः एकपटक सरोकारवाला निकायसँग छलफल आवश्यक रहेको बताए।

कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले संशोधन गर्न खोजिएको मस्यौदा संघीयताबमोजिम नभएको बताए पनि म्यानपावर व्यवसायी भने उक्त मस्यौदा आफूहरूले रोकेको बताउने गर्छन्।

कुनै पनि ऐन संशोधनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने र त्यस्तो मस्यौदा कानुनी ढाँचा मुताबिक भएनभएको कानुन मन्त्रालयले यकिन गरी स्वीकृति प्रदान गरेपछि प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। प्रतिनिधिसभाले पास गरेपछि ऐन बन्ने र संशोधन हुने गर्छन्।

ऐन संशोधन गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग पटकपटक छलफल गर्दा ठूलो रकम र मेहनत खर्चेका हुन्छन्। संशोधन गर्न खोजिएको सोही ऐनको मस्यौदाका लागि पनि मन्त्रालयले ठूलो लगानी र मेहनत गरेको कर्मचारी बताउँछन्।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले आफू बोर्डमा आएको बेलादेखि नै ऐन संशोधनको चर्चा सुनेको बताए। ‘मैले बोर्डमा नियुक्ति लिँदा देखि नै ऐन संशोधनको चर्चा सुनेको हुँ,’ उनले भने, ‘मेरो चारवर्षे कार्यकाल पूरा हुन एक महिना बाँकी छँदा पनि सोही कुरा सुन्दै आएको छु।’  ऐन निर्माणका बेला राम्रो भए पनि पछिल्लो समयका लागि भने अपर्याप्त रहेको उनले बताए।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७४ ०१:०० मंगलबार