काठमाडौं – सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई राज्यद्वारा दिइने विभिन्न सुविधासहित मासिक तलब ६० हजार ९ सय रुपियाँतोकिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मंगलबार तयार गरी पठाएको नमुना कानुन मस्यौदामा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्रीको सेवा सुविधा तोकेर पठाएको हो।

कानुनअनुसार प्रदेशका मन्त्रीको मासिक तलब ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार, सहायक मन्त्रीको ४७ हजार तोकिएको छ। प्रदेश सरकार बनेको दुईमहिना पछि केन्द्र सरकारले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखिको सेवा, सुविधा, पारिश्रमिक तोकेर नमुना कानुन पठाएको हो।

कानुन मन्त्रालयले पठाएका नमुना कानुन प्रदेशका सांसदले प्रदेशसभामा छलफल गरी  केही थपघट गर्न सक्नेछन्। नमुना कानुनलाई प्रदेशसभाले पारित गरी कानुनको रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

मुख्यमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्मलाई आवास सुविधा, फर्निचर, सवारी साधन, इन्धन, सञ्चार सुविधा, धारा, विजुली, दैनिक भ्रमण भत्ता, अतिथि सत्कारका लागि मासिक रकम छुट्टाइएको छ। सातवटै प्रदेशका मन्त्रीका लागि एकएकवटा मोटरको व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ। आवास सुविधा मासिक १२ हजार रुपैयाँ, फर्निचर (घरको बन्दोबस्त नभएमा)लाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ, इन्धन १५० लिटर, सञ्चार सुविधाका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

मुख्यमन्त्रीलाई देशभित्रै भ्रमणका लागि दैनिक २५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ, अन्य मन्त्रीलाई दैनिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता तोकिएको छ। मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीलाई विदेश भ्रमणका लागि दैनिक २५ हजार रुपैयाँ भ्रमण भत्ता तोकिएको छ।

त्यसैगरी धारा, विजुलीका लागि प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। अतिथि सत्कारका लागि प्रतिमहिना १५ सय रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। योसँगै मुख्यमन्त्रीलाई मासिक सुविधा इन्धन बाहेक करिब ७० हजार रुपियाँ राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाउने चाडपर्व खाइपाई आएको एक महिना पारिश्रमिक बराबरको रकम पाउनेछन्।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७४ ०४:५९ बुधबार