राजविराज – सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाकी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष सुचिताकुमारी यादवलाई गाउँपालिका अध्यक्ष सतीशकुमार सिंहविरुद्ध अदालत जानुप-यो। फागुन २१ गते उच्चअदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा उपाध्यक्ष यादवद्वारा दायर मुद्दामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले आफूलाई दिएको अधिकारबाट अध्यक्षले वञ्चित गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ।

ऐनको दफा ६५ तथा ६७ बमोजिम उपाध्यक्षले गर्न पाउने कामसमेत अध्यक्ष सिंह तथा तिलाठी कोइलाडीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजकुमार झाले ऐन मिचेर आफूखुसी गर्न खोजेको आरोप उपाध्यक्ष यादवको छ। आफू महिला भएकै कारण अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतकाले बहुमतको दम्भ देखाउँदै आफूखुसी निर्णय गर्ने गरेको आरोप उपाध्यक्ष यादवले लगाउँदै आएकी छन्।

ऐनको दफा ६७ मा स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त दफाअनुसार आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्नेलगायतका जिम्मेवारी उपाध्यक्ष संयोजकत्वमा रहेको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिलाई दिइएको छ।

‘संविधानले आरक्षण दिएका कारण निर्वाचित वा मनोनीत भएर स्थानीय सरकारको निर्णायक तहमा पुगेका महिलाको अस्तित्व स्विकार्न पुरुष नेतृत्व वर्गलाई निकै असहज भइरहेको छ।’

त्यस्तै दफा ६५ मा स्थानीय राजस्व परामर्श समितिबारे व्याख्या गरिएको छ। उक्त दफाअनुसार राजस्वसम्बन्धी नीति निर्माणलगायतका कार्यहेतु परामर्शका लागि स्थानीय तहको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय राजस्व परामर्श समिति गठन गरिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

यद्यपि आफूलाई ती अधिकारबाट पनि वञ्चित बनाइएको उपाध्यक्ष यादवको आरोप छ। गाउँसभा गर्न लाग्दा आफूलाई रीतपूर्वक जानकारीसमेत नगराइएको यादवले अदालतसमक्ष गरेको उजुरीमा आरोप लगाइएको छ। ऐनले गाउँसभा बस्नुभन्दा सात दिनपूर्व नै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यस्तो जानकारी पनि आफूलाई नगराइएको उपाध्यक्ष यादवको भनाइ छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३, ४ र १९ बमोजिम सभा बस्ने मिति, समय, स्थान र बैठकको कार्यसूचीसमेतको जानकारी बैठक बस्नुभन्दा सात दिन अगाबै सबै सदस्यलाई दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ।

उपयुक्त कारण देखाउँदै तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको पहिलो गाउँसभाका निर्णय बदर गर्नुपर्ने निषेधाज्ञाको मागसहित उपाध्यक्षले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले निषेधाज्ञा भने जारी गरेन। विकास गतिविधि रोक्न नमिल्ने भन्दै अदालतले गाउँसभाको निर्णयप्रति निषेधाज्ञा गर्न नमिल्ने निर्णय सुनायो। यादवले भने न्यायका लागि माथिल्लो अदालतमा जाने बताएकी छन्।

पछिल्लो निर्वाचनमा एउटै दल (राजपा) का उम्मेदवार भई निर्वाचित तिलाठी कोइलाडीका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको विवाद कायमै छ। अध्यक्ष सिंहले हाल वडा नम्बर १ मा रहेको गाउँपालिका कार्यालय वडा नम्बर ४ स्थित आफ्नो पैतृक गाउँ कोइलाडी सार्ने निर्णाय गरेपछि अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको विवाद झन् चर्किएको हो। अध्यक्ष सिंहले ऐनले दिएको अधिकारबमोजिम नै आफूले बहुमतबाट गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।

सप्तरीको बेल्ही चपेना गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि एउटै पार्टी (नेपाली कांग्रेस) बाट निर्वाचित भएका हुन् तर उनीहरुबीच समेत चर्को विवाद छ। गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयलगत्तै दुई कित्तामा विभाजित भएका अध्यक्ष परमानन्द यादव तथा उपाध्यक्ष पुष्पमालाकुमारी मण्डलबीच तालमेल हुन सकेको छैन।

माघ १४ र १५ गतेको बैठकबाट बहुमतले गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष यादवले दाबी गर्दै आएका छन्। उपाध्यक्ष मण्डल भने नियमविपरीत, जनप्रतिनिधिको घरघरमै गई माइन्युटमा हस्ताक्षर गराएर अध्यक्षले आफूखुसी केन्द्र सार्ने निर्णय गराएको आरोप लगाउँछिन्। एकै दलबाट निर्वाचित भए पनि अध्यक्ष यादवले आफ्नो अस्तित्व स्विकार्न नचाहेको मण्डलको गुनासो छ। उनी भन्छिन्, ‘बहुमत नै छ भने सबैलाई जानकारी दिएर, विधि प्रक्रिया पु-याई निर्णय गर्दा हुन्थ्यो नि, आफ्नो उपाध्यक्षसम्मलाई जानकारी नदिई गुपचुप तरिकाले निर्णय गर्नुको के औचित्य?’

उता, उपाध्यक्षलगायतका बहुमत सदस्यले गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णाय गरेपछि आक्रोशित स्थानीयको तालाबन्दीका कारण सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकाको कार्यालय दुई दिनदेखि ठप्प छ। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रुवि गुप्तासहित ३, ४, ५ र ६ नम्बर वडाका जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णय बहुमतले गरेका हुन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष दयानन्द गोइतले भने उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।

फागुन २२ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा तीन स्थानलाई केन्द्रका रुपमा प्रस्ताव गरिएको थियो। बहुमतबाट वडा नम्बर ६ स्थित धामीपोखरीको डिलनजिकै गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णय गरेको उपाध्यक्षको भनाइ छ। उपाध्यक्षसहितको निर्णय भएकाले धेरैलाई स्विकार्न गाह्रो भएको उनको गुनासो छ। ‘फागुन २२ गते कुनै एउटा विकल्पमा सहमति हुन नसकेपछि तीनवटा विकल्प राख्दै पछि बहुमतबाट कुनै एउटा विकल्प चुन्न सकिने आन्तरिक सहमति भएको थियो,’ उपाध्यक्ष गुप्ताले भनिन्, ‘सोही आधारमा बहुमतले निर्णय गर्दा तालाबन्दीलगायतका वितण्डा गर्न खोजिएको छ, अध्यक्षज्यू पनि तटस्थ बस्नुभएको छ।’

बलान बिहुलका अध्यक्ष गोइत र उपाध्यक्ष गुप्ता पनि एउटै दल (संघीय समाजवादी फोरम) बाट निर्वाचित भएका हुन्। गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयमा चर्को विवाद देखिएकाले आफू तटस्थ बस्न खोजेको गोइतको भनाइ छ।
 
सप्तरीकै तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य रीताकुमार साहलाई चालू आर्थिक वर्षको खर्च विवरण, बाढीपश्चात् वितरण गरिएको राहत विवरण, विभिन्न नीतिगत निर्णयलगायतका जानकारी माग्दै गाउँपालिकामा सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन नै दर्ता गराउनुप¥यो। यस्ता आधारभूत जानकारी सर्वसाधारणले पनि सहजरुपमै पाउनु पर्ने हो।

फागुन १६ गते नै निवेदन लिएर गाउँपालिका कार्यालय पुगेकी साहको निवेदनमा सोही दिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजकुमार झाले ‘श्री लेखा कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्ने’ भनी तोक लगाएका थिए। तोक लगाइएको पाँच दिनपछि फागुन २० गते उनको निवेदन दर्ता भएको हो। ‘महिला भएरै हो वा अन्य के कारणले हो मलाई थाहा भएन तर मौखिक रुपमा पटकपटक जानकारी माग्दा नदिएपछि मैले निवेदन दर्ता गराउनुपरेको हो’, साहले भनिन्, ‘निवेदन दर्ता गराउन पनि निकै संघर्ष गर्नुप-यो।’

यस्ता समस्या समानता र विकासका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण रहेको राजविराज नगरपालिकाकी उपमेयर साधना झाको भनाइ छ। ‘दुई दशकपछि स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको हो, स्थानीय तहबाट सर्वसाधारण जनताले पनि निकै अपेक्षा राखेका छन्’, उनले भनिन्, ‘जनताको विकासका लागि, अधिकार र समानताका लागि निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिबीच नै अस्तित्वको लडाइँ देखिनु, एकअर्काको अस्तित्व नै स्विकार्न कठिनाइ भइरहेको समस्या देखिनु, योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण के हुन्छ र?’ उनले आफ्नो यो असन्तुष्टि कविताका रुपमा फेसबुक वालमा पनि पोस्ट गरिन्–
हाम्रा मेयर साहबहरु साह्रै बाठा छन्
गाडी भत्ता नदिएर काण्डै ग-या छन्
कतैकतै अध्यक्षज्यू धेरै मात्या छन्
उपाध्यक्षलाई पाखा लगाई निर्णय ठोक्या छन्
उनको यो कविता सार्वजनिक भएपछि राजविराज नगरपालिकामा पनि मेयर र उपमेयरबीच तालमेल नरहेको भनी निकै चर्चा भएको थियो। यद्यपि उपमेयर झाले भने अन्य महिला जनप्रतिनिधिको गुनासो सुनेर कविता लेखेको स्पष्ट पारेकी छन्।

सप्तरीका तीन स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्व सार्वजनिक भए पनि प्रायः सबै तहमा यस्तो समस्या छ। खासगरी महिला जनप्रतिनिधिबाट बढी गुनासो आइरहेको छ। प्रायः सबै स्थानीय तहमा उपप्रमुखका रुपमा महिला छन्।

संविधानले आरक्षण दिएका कारण निर्वाचित वा मनोनीत भएर स्थानीय सरकारको निर्णायक तहमा पुगेका महिलाको अस्तित्व स्विकार्न पुरुष नेतृत्व वर्गलाई निकै असहज भइरहेको महिला नेत्री पुनम यादवको भनाइ छ। ‘मेयर–उपमेयर, अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीचका विवाद सप्तरीमात्रै नभई देशैभरि सार्वजनिक भइरहनु अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो’, यादवले भनिन्, ‘अझै पनि समाजमा पुरुषवादी पितृसत्तात्मक सोच हावी छ, जसले गर्दा महिलाको अस्तित्व, उनीहरुको अधिकार, निर्णय स्विकार्न नेतृत्व वर्गलाई कठिनाइ भइरहेको हो।’

स्थानीय सरकारमा निकै शक्तिशाली मानिने कार्यपालिका बोर्डमा रहेका महिला प्रतिनिधिलाई सहज रुपमा सूचनासमेत पाउन कठिनाई भइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको अर्की महिला नेत्री सुनीता साह बताउँछिन्। फोरम नेपालसँग आबद्ध साह भन्छिन्, ‘चिनजानका महिला जनप्रतिनिधिसँग भेट्दा सम्बन्धित गाउँ/नगरपालिकाले सूचना दिँदैनन्, आलटाल गर्छन् भन्ने गुनासो व्यापक सुन्न पाइन्छ।’ यसको मूल जरो भनेको पुरुष नेतृत्व वर्गमा महिलाप्रति हावी रहेको हेपाहा प्रवृति रहेको उनको बुझाइ छ। ‘महिलालाई संविधानले अधिकार दिएको छ, हामी पनि जनताको भोटबाटै निर्वाचित भएर आएका हौं’, बलान बिहुल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गुप्ताले भनिन्, ‘समाजमा व्याप्त पुरुषवादी सोचका कारण महिला नेतृत्व स्विकार्न अझै पनि कठिनाइ भइरहेको अवस्था छ, जसको परिणाम हामीले भोगिरहेका छौं।’

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७४ ०२:०५ बुधबार