काठमाडौं – नेपालमा निःशुल्क कानुनी सहायताका नाममा चलाइएका कार्यक्रममा ४ अर्ब २० करोड रुपियाँ सकिएको छ। अन्यायमा परेरपनि अदालतको शुल्क, वकीलको खर्च तिर्न नसकी न्याय नपाएकालाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिने नाममा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाबाट यति धेरै रकम सकिएको हो।

विपन्न तथा असमर्थ व्यक्तिका नाममा न्यायका नाममा ल्याएको कार्यक्रम प्रभावकारिता शून्य देखिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।  सन् २०१६ मा गरिएको एक अध्ययनले नेपालमा निःशुल्क कानुनी सहायताका नाममा ४ अर्बभन्दा बढी रकम सकिएको  देखाएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताए।

‘कानुन मन्त्रालयलाई थाहै नदिई एनजिओ/आइजिओले यति धेरै खर्च गरेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘तर सर्वसाधारणले कानुनी उपचार पाउन सकेका छैनन्।’ कुन संस्था वा व्यक्तिले खर्च गरेको भन्नेबारे भने उनले खुलाएनन्।

अब भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट कानुनी सहायताका नाममा आउने रकमलाई एकीकृत गर्ने कानुन मन्त्रालयले योजना बनाएको छ। विदेशबाट कति रकम कानुनी सहयताको नाममा खर्च भएको छ भन्ने मन्त्रालयलाई जानकारी छैन। ‘कति रकम कानुनी सहायताको नाममा सिधै जान्छ, कसले खान्छ, मन्त्रालयलाई जानकारी नै हुँदैन,’ मन्त्री तामाङले भने।

सरकारले पनि निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि हरेक जिल्ला अदालतमा बैतनिक वकील नियुक्ति गर्दै आएको छ। गैरसरकारी संघसंस्थाले पनि कानुनी सहायताको नाममा काम गर्दै आएका छन्।

कानुन मन्त्रालयले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार प्रश्न सोधिएकामध्ये ८७ प्रतिशतले सरकारले दिएको निःशुल्क कानुनी सहायताबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका थिए।

‘अपराध सम्बन्धी बेसलाइन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७२’ अनुसार असमर्थ व्यक्तिलाई दिँदै आएको निःशुल्क कानुनी सहायताबारे ८७.७ प्रतिशत उत्तरदाताले आमनागरिकलाई जानकारी नभएको देखाएको थियो। सरकार आफैंले दिएको निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुमा वैतनिक वकील वा कर्मचारीले पर्याप्त ध्यान नदिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निःशुल्क कानुनी सहायताको नाममा संघसंस्थाले जथाभावी खर्च गरेपनि विपन्न वर्गले कुनै सहयोग नपाएको भन्दै मन्त्रालयले एकद्वार प्रणाली अपनाउने भएको हो।

मन्त्रालयले मंगलबार कानुनी सहायतासम्बन्धी नीति सार्वजनिक गर्दै अबदेखि निःशुल्क कानुनी सहायता दिने नाममा आफूखुसी रकम खर्च गर्न नपाउने बताएको छ।

घरेलु हिंसा, बलात्कारबाट पीडित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, एकल महिलाका लागि सरकारले निःशुल्क कानुनी सेवा दिने मन्त्रीले बताएका छन्।

‘मन्त्रालयलाई थाहै नदिई सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले कानुनी सहायताका नाममा खर्च गरेका छन्,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘अब कानुन मन्त्रालयको मातहतमा काम गर्नुपर्छ।’

५ वटा कानुन प्रदेशमा पठाइयो
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानुन नपाएर काम गर्न नसकेका प्रदेशमा मंगलबार ५ वटा नमुना कानुन बनाएर पठाएको छ।

केन्द्रले नमुना कानुन बनाएर प्रदेशमा पठाएको हो। पठाइएको कानुन प्रदेश संसदले आवश्यक परेमा केही थपघट गरी पारित गरी लागू गर्नेछन्। आवश्यक नभएमा नमुना कानुनलाई जस्ताको तस्तै पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछन्।

प्रदेशले आफै कानुन बनाउन पाउने भएपनि विज्ञ नहुँदा संसद बिजनेसविहीन बनेपछि नमुना कानुन पठाइएको हो। मन्त्रालयमा मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सार्वजनिक गर्दै नमुना कानुन बनाएको बताए।

मन्त्रालयले तयार पारेको कानुन महान्यायाधीवक्ताको संयोजकत्वमा रहेको विधेयक सहजिकरण समितिको सहयोगमा नमुना कानुन बनाई पठाइएको हो।

पाँचवटा कानुनमा ‘गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,’ ‘प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,’ ‘प्रदेशका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,’ ‘प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ तयार गरी सातवटै प्रदेशमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७४ ०१:२० बुधबार