सुन तस्करीमा राजनीतिक संरक्षण रहेको ठहर अदालतले गरेको छ। २०७३ सालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा भित्र्याइएको साढे ३३ किलो सुनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा उच्च अदालत पाटनले यस्तो ठहर गरेको हो। राजनीतिक संरक्षणबिना सुन तस्करी हुन नसक्ने अदालतको फैसला खण्डमा उल्लेख छ।
प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले प्रमाणसहित सुन तस्करी गर्ने गिरोहका सदस्यलाई पक्राउ गरी संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएको थियो। ‘संगठित अपराधीहरूले जहिले पनि राजनीति र राज्यका विभिन्न निकायसँग गठजोड गरेका हुन्छन्,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ। उच्च अदालत पाटनले २०७९ चैत २८ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ दुई दिनअघि सार्वजनिक गरेको हो। अदालतले सुन तस्करीलाई पहिलो पटक संगठित अपराध ठहर गरेको छ।
अदालतले भ्रष्ट कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र ठुला घरानियाँ व्यापारीको संरक्षणमा यो धन्दा चलिरहेको भनेको छ। ‘कानुनलाई हतियार बनाएर वा निर्दोष मानिसलाई ढाल बनाएर पनि संगठित अपराध भएको अवस्था हुन्छ। जुन सञ्जाल प्रयोग गरी र जुन उद्देश्यका साथ सुनियोजित रूपमा विदेशबाट नेपालमा अवैध रूपमा सुन ल्याइएको छ, त्यो संगठित समूहको योजना, रणनीति तयारी र संयन्त्र परिचालनबिना सम्भव छैन भन्ने सत्य सजिलै बुझ्न सकिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ।
नेपालमा पटकपटक सुन तस्करी भएको भन्दै अदालतले हङकङबाट सुन ल्याएर भारतीय बजारमा पठाउने धन्दा सुरू भएको पनि तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको ठहर गरेको छ। ‘हङकङ, दुबई, थाइल्यान्ड, मलेसिया, कतार, चीनलगायत मुलुकबाट भित्रिने अवैध सुनमध्ये थोरै नेपालमा खपत हुन्छ भने धेरै भारत पुर्याइन्छ ।
सुन तस्करीमा कम्तीमा पनि तीन तहको घेरा रहेको सजिलै बोध गर्न सकिन्छ। पहिलो तहका कारोबारीले दुबई, हङकङ, चीन आदि जहाँबाट सुन ल्याइएको छ, सो स्थानमा बसेर आफ्नो क्षेत्र कटाइदिनेसम्मको जिम्मेवारी सम्हाल्छन्। दोस्रो तहका कारोबारी जो नेपाल बसेर सहयोगीमार्फत भन्सार कटाउन सक्रिय हुन्छन्। तेस्रो घेरामा भन्सार कटाएको सुनको सुरक्षित व्यवस्थापन र कारोबारको विषय रहन्छ’, फैसलामा भनिएको छ।
आपराधिक समूहको संलग्नताबिना सुन तस्करी हुनै नसक्ने र यसका लागि विभिन्न समूह क्रियाशील रहेको अदालतको ठहर छ। ‘तस्करले चाहेर मात्रै यस तहको सुन तस्करी गर्न असम्भव छ। संगठित अपराधको विश्वव्यापी अध्ययनले के पुष्टि गरेको छ भने संगठित अपराधीहरूले जहिले पनि राजनीति र राज्यका विभिन्न निकायसँग गठजोड गरेका हुन्छन्। कुनै स्थान विशेषमा मात्र अस्तित्त्व र प्रभाव भएका यस्ता गिरोहहरू सत्ता र शक्तिबाट प्राप्त साथले सिमाना पार गरी अन्य मुलुकसम्म पुग्ने गर्छन्’, फैसलामा भनिएको छ।
संगठित अपराधीहरू मनग्गे आर्थिक फाइदा हुने क्रियाकलापमा मात्र केन्द्रित हुनाले आर्थिक लाभको लोभ र लालसाले यिनले राजनीतिक प्रभावमा आफूलाई स्थापित गरेको अदालतको व्याख्या छ। ‘वास्तवमा प्रस्तुत मुद्दामा ३३ किलो सुन जसरी नेपाल ल्याइएको छ, त्यो सुन तस्करीको निरन्तर शृंखलाको एक कड़ी हो भन्नेमा यस इजलासलाई कुनै भ्रम छैन। यो सञ्जालले पहिलो पटक सुन ल्याएको होइन, सुन ल्याउने धन्दा चलिरहँदा यो शृंखलामा कानुनको दायरामा आएको हो। निरन्तको शृंखलामा कतिपय पात्रहरू, कतिपय भूमिकाहरू र कतिपय तहमा फेरबदल हुन्छ, सुन ल्याउने भरियाहरू परिवर्तन हुन्छन्। रणनीतिहरू बदलिन्छन्। तर सञ्जालको उद्देश्यमा निरन्तता छ । कार्यमा अविच्छिन्नता छ।
लाभको प्राप्ति र वितरणमा गतिशीलता छ। यस किसिमको सुन तस्करीलाई पनि संगठित अपराध नमान्ने हो भने नेपालमा तहगत सञ्जालमा सञ्चालित कुनै पनि अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू संगठित अपराधको कानुनको दायरामा आउने छैनन् र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० सेतो कागजमा लेखिएको काला अक्षरमा मात्र सीमित रहन्छ भन्नेमा यो इजलास सचेत छ’, अदालतले भनेको छ। सुन तस्करीलाई अदालतबाट संगठित अपराध हो भन्न पनि लामो समय कुर्नपर्यो। प्रहरी प्रतिवेदन र अनुसन्धानबाट राजनीतिक स्वार्थ, आर्थिक द्वन्द र उच्च व्यापारिक घरानाका मानिस नै सुन तस्करीमा संलग्न छन् भन्ने कुरा धेरै पहिला प्रमाणित भए पनि अदालतबाट प्रमाणित हुन समय लागेको हो।
केन्द्रीय कारागारको गोलघरमा रहेका चूडामणि उप्रेती (गोरे) समूहले बृहत् योजना र विस्तारित तयारीसहित संगठित रूपमा सुन तस्करीको धन्दा चलाएको उच्च अदालत पाटनको ठहर छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले सुन तस्करी संगठित अपराध हुन नसक्ने भनी गरेको फैसलामा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै उच्च अदालतले यसलाई संगठित अपराध भनेको छ। सुन तस्करी मुद्दामा न्यायालयले संगठित अपराधको कसुर स्थापित हुने फैसला गरेको यो पहिलो पटक हो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले संगठित अपराध प्रमाणित नभएको भन्दै आरोपितहरूलाई उन्मुक्ति दिए पनि उच्च अदालत पाटनले त्यसलाई उल्टाएर दोषीलाई सजायसमेत निर्धारण गरेको छ। ‘संगठित समूह खोइ, नेतृत्व खोइ, तहगत शृंखला खोइ भन्दै हामीले प्रश्न राखिरहने र संगठित अपराधमा संलग्नहरूले निहित लाभ लिइरहने विडम्बना आउनु हुँदैन। जिल्ला अदालतले प्रस्तुत सुन तस्करीलाई पनि संगठित अपराध मान्न नसक्ने भनी जुन तर्क र निष्कर्ष दिएको छ, त्यसमा तथ्यगत, कानुनी र प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर त्रुटि रहेको यस इजलासको ठहर छ,’ उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुभाष पौडेल र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ।
सिआइबीले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी, भन्सारका कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा सुन तस्करी हुने गरेको खुलेको थियो। सिआइबीले साढे ३३ किलो सुन तस्करी गिरोहका ३५ जनाविरुद्ध भन्सार छली र संगठित अपराध कसुरमा मुद्दा दायर गरे पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले भन्सार छलीमा मात्रै सजाय कसुर ठहर गरेको थियो।
‘संगठित अपराध र समूहगत अपराधबीचको भिन्नतालाई बोध गर्दै, सँगै कसुर गरेको वा तीनजनाभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता हुँदैमा संगठित अपराध हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई मनन गर्दै, संगठित अपराधको परिधि र सञ्जालको आयाम, चरित्र, वजन र प्रभावलाई स्मरण गर्दै र सञ्जालमा आबद्ध सदस्यहरूले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने मान्यतालाई दृष्टिगत गरेको पनि इजलासको ठहर छ,’ फैसलामा लेखिएको छ।
‘प्रतिवादीहरू एकाआपसमा सम्पर्कमा रही योजनाबद्ध तवरमा प्रस्तुत सुन तस्करीको वारदात गरे गराएको पाइएको, बृहत् योजना र विस्तारित तयारीका साथ सम्पन्न हुने संगठित अपराधमा धेरै व्यक्तिहरूको बेग्लाबेग्लै भूमिका रहेको देखिएकोमा पृथक् पृथक् व्यक्तिको पृथक् पृथक् कार्यले विभिन्न तह हुँदै सुन पैठारीको कार्यले पूर्णता पाएको, मूलतः आर्थिक लाभको लक्ष्य प्राप्तिका लागि उक्त कार्य भएको देखिएको र यो कार्य सुन तस्करीको शृंखलाको निरन्तरताको उपज रहेको अवस्था पुष्टि भइरहँदा पनि यी प्रतिवादीहरूउपर सुनको अवैध कारोबारमा कसुर कायम गरी सजाय गरेको तर संगठित अपराधमा दाबी नपुग्ने ठहर गरेको सुरु फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा संगठित अपराधतर्फसमेत कसुर कायम गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन आयो’, उच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७७ चैतमा आरोपित ३५ जनामध्ये ११ जनालाई भन्सार छलीको कसुरमा मात्र दोषी ठहर्याएर संगठित अपराधको मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको थियो । त्यसविरुद्ध सरकार पक्ष र दोषी ठहर भएका दुवै पक्षले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए। जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले २०७९ चैतमा संगठित अपराधमासमेत उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो। संगठित अपराधमासमेत दोषी देखिएपछि ११ जनाको कैद सजाय र जरिवाना दुवै बढेको छ।
संगठित अपराधमा दोषी भएमा मूल कसुरको सजायमा ५० प्रतिशत सजाय थपिने कानुनी व्यवस्था छ। यससँगै सुन व्यापारी प्रमोद श्रेष्ठ र राहुल गोयललाई पनि उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। दुवैजनालाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसला उच्चले उल्टाएको हो। संगठित अपराध स्थापित भएपछि गोपालबहादुर शाही, दिलबन्धु थापा, सन्तोष काफ्लेको कैद सजाय जनही दुई वर्ष थपिएको छ भने उप्रेती (गोरे) अर्जुनप्रसाद खरेल, राजनप्रसाद पन्थ, रामहरि कार्कीको कैद सजाय एक वर्ष नौ महिना थपिएको छ। त्यस्तै, राजकुमार ढकाल, श्रीनारायण यादव, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ थप एक वर्ष कारागारमा बस्नुपर्ने भएको छ। प्रमोद र राहुललाई तीन वर्ष कैद सजाय हुनेछ।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०८१ ०६:१६ बुधबार
.gif)
