संसदीय समितिले बन्द रहेका चिनी उद्योगहरू तत्काल सञ्चालनको वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रतिनिधि सभाको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको उपसमितिले यो निर्देशन दिएको हो। समितिको बैठकले उखु किसानहरूको समस्याको अध्ययन गरी समाधानमा ठोस कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

उद्योग समितिको उपसमितिले गत वर्ष मंसिर र फागुनमा कैलाली, कञ्चनपुर, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा रहेका चिनी मिलहरूको अध्ययन गरेको थियो।

अध्ययनका क्रममा उपसमितिले स्थलगत अनुगमन, किसान, चिनी उद्योगी व्यवसायी, चिनी मिलका मजदुर, सरोकारवाला सरकारी निकायहरू र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

उपसमितिले 'उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५' संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। यसका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल तथा परामर्श गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

उपसमितिले उखुको उत्पादनको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा कृषकलाई पर्ने लागत, चिनी उद्योगको सह-उत्पादनहरूको मूल्याङ्कनका आधारमा चिनीको आधार दर तय गर्न र उखुको समर्थन मूल्य पहिलो त्रैमासिकमा निर्धारण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

उखु किसानलाई समयमै मलखाद, विषादी, र बीउको सुनिश्चितता गर्न नार्क र राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमहरूको संस्थागत क्षमता बढाउन र संघीय एकाईहरू बीच समन्वय गर्न नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०८१ १९:२१ बिहीबार