काठमाडौं – सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश २०७४’ बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।  कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई वर्तमान सरकारले अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको हो। अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले एमाले र माओवादी केन्द्रका उच्च नेतासँग छलफल गरी अध्यादेश दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए। मन्त्रीको निर्णयलगत्तै मन्त्रालयका कर्मचारी अध्यादेश लिएर संसद् सचिवालय पुगेका थिए। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक गत असोजमा संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्रको विरोधका कारण विधेयक संसद्मा प्रवेश गर्न सकेको थिएन।

त्यतिबेला अध्यादेश ल्याएपछि १३ औं अनशनमा रहेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले अनशन तोडेका थिए। अध्यादेशले केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र डा. केसीका मागलाई सम्बोधन गरेको छ। 

अध्यादेशको मर्मबमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भइसकेको छ। आयोगमा अधिकांश सदस्य नियुक्तसमेत भएका छन् भने उपाध्यक्ष नियुक्त हुन बाँकी छ। 

उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यालय शिक्षा विभागमा राखिएको छ। 

अध्यादेशमा उपत्यकाभित्र १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था छ। अध्यादेशमा सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्कसमेत हुने व्यवस्था छ। अध्यादेशबमोजिम मनमोहन मेडिकल कलेज र बिएन्डसी मेडिकल कलेजलगायत एक दर्जनभन्दा बढी कलेजले सम्बन्धन पाउने छैनन्। 

अध्यादेशलाई यसरी ऐन बनाइन्छ 
अघिल्लो सरकारले ल्याएका तीन अध्यादेशमध्ये दुई अध्यादेश संसद्मा प्रवेश गरिसकेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैमा टेबुल भएको छ भने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रियसभामा मात्र टेबुल भएको छ। शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश टेबुल हुनेछ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पछि आएकाले यो अध्यादेश शुक्रबार दुवै सदनमा टेबुल हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

अध्यादेश संसद्मा टेबुल भएको ४८ घन्टापछि अनुमोदनका लागि प्रस्तुत हुनेछ। विरोधको सूचना दर्ता भएमा त्यसमा मतदान हुनेछ । सबै अध्यादेश संसद्ले अनुमोदन गरेपछि तीनवटै अध्यादेशलाई विधेयकका रुपमा पुनः संसद्मा दर्ता गर्नुपर्दछ। जसलाई प्रतिस्थापन विधेयक भनिन्छ। प्रतिस्थापन विधेयकलाई पनि संसद् बसेको ६० दिनभित्रै पारित गर्नुपर्छ। प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएमा वैशाख २१ सम्म मात्र अध्यादेशले ऐनसरह काम गर्नेछ। तर प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएमा ६० दिनपछि सो कानुन निष्क्रिय हुनेछ । फागुन २१ गते अधिवेशन सुरु भएकाले ६० दिनभित्र अर्थात् वैशाख २१ गतेभित्र प्रतिस्थापन विधेयकसमेत पारित गर्नुपर्छ। प्रतिस्थापन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि अध्यादेशले ६० दिनपछि पनि ऐनको रुप धारण गर्नेछ। संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेमा संसद् बैठक त्यसैअनुसार बोलाइनेछ।’

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७४ ०१:१४ बिहीबार