धनगढी– प्रदेश ७ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जनताका गुनासा सीधा सुन्ने र जनताले गुनासा सुनाउन सीधा सम्पर्क गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएर जनमन शान्ति अभियान थालनी गर्ने घोषणा गरेका छन्।

एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मन्त्री शाहले प्रदेश ७ को शान्तिसुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, आर्थिक समृद्धि गर्नेलगायतका १८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । ‘प्रदेश सरकारको अुनभूती जनताले पाउनेगरी मैले गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर १८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र घोषणा गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘म यो प्रतिबद्धतापत्रमा भएका १८ बुँदाका सबै काम एक महिनाभित्र सुरु गर्ने छु।’

प्रतिबद्धतापत्रमा मन्त्रालयमा आधुनिक सूचना प्रविधियुक्त स्वचालित कार्य प्रणाली लागू गरिने, मन्त्रालयको नाममा वेबसाइट खोलेर सबै सूचना प्रवाह गरिने, मन्त्रालयका काम कारबाहीको जानकारी दिन प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी तोक्ने, गहृमन्त्रीसँग जनताको गुनासोको सम्बन्धमा सीधा सम्पर्कको व्यवस्था गरी शान्ति अभियान थालनी गर्ने, प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रको कानुन निर्माण गर्न कानुन तर्जुमा मस्यौदा समिति गठन गर्ने रहेका छन्।

यसैगरी प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा नीतीको अवधारणापत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने, प्रदेश शान्ति सुरक्षाका सन्दर्भमा प्रदेश पाश्र्वचित्र तयार गर्ने, ‘सुदृढ शान्तिसुरक्षा, प्रदेश समृद्धिको आधार’ भन्ने अभियानका साथ प्रदेश क्षेत्रभित्र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइने, प्रदेशभित्र चुस्तदुरुस्त ट्राफिक व्यवस्थापन मिलाइने, सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्रमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरी महत्वपूर्ण सार्वजनिकस्थलको विद्युतीय अनुगमनको थालनी गरिने, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रादेशिक रणनीति तयार गर्न कार्यदल गठन गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।

सार्वजनिक सम्पत्तीको संरक्षण तथा अध्यावधिक अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउने, अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी सामाजिक सद्भाव तथा सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था मिलाउने, जनउत्तरदायी प्रशासनका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चुस्त दुरुस्त र छिटो छरितोपन ल्याउन प्रदेश सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्न कार्यदल गठन गरिने उनको प्रतिद्धतामा पत्रमा बुँदा रहेका छन्।

यसैगरी भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्र्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिन ‘सुशासन कार्ययोजना २०७४’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, प्रदेश नम्बर ७ सँग सीमा जोडिएका अन्तराष्ट्रिय सीमाक्षेत्रमा यात्रुहरूको सुरक्षाका लागी नागरिक सहायता कक्षको व्यवस्था गरिने र कानुनमन्त्रीको हैसियतले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी पूर्वाधार तयार गर्न अहोरात्र खट्ने १८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।प्रतिबद्धता सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश ७ प्रहरी मुख्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक माधव नेपाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल, शसस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षकलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
अनशन नतोडे कारागार स्थानान्तरण गर्ने
आइतबारदेखि ३ बुँदे मागसहित धनगढी कारागारमा आमरण अनशन बसेका रेशम चौधरीलगायत २४ जना थुनुवाले आमरण अनशन नतोडे कारगार स्थानान्तरण गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताएका छन् । कारागारमा आमरण अनशन वस्दा समाजिक सद्भाव भड्काउँने, समाजिक एकता खल्बल्याउँने प्रकारका गतिविधि बढावा हुने संकेत गर्दै मन्त्री शाहले भने, ‘समाजिक सद्भाव भड्काउँने, समाजिक एकता खल्वल्याउँने गतिविधी बढावा दिन खोजे कारागारभित्र अनसन बसेकालाई अन्य कारागारमा स्थानान्तरण गरिने छ।’

यसैगरी महेन्द्रनगरबाट धनगढी आउँदा अत्तरिया नजिक चौकिडाडामा नविल बैकको पैसा लुटिएको घटना अहिलेसम्म पत्ता नलागेकोमा पुनः छानबिन गरिने उनले बताए । ‘नविल बैंकको पैसा लुटेरा किन पत्ता लागेन, काहाँनेर कमजोरी भयो अध्ययन गरिने छ,’ उनले भने । केन्द्रीय सरकारले कानुन बनाएपछि प्रदेश प्रहरी परिचालनसम्बन्धी कानुन बनाइने उनले बताए । अपराधी जोसुकै भए पनि कुनै पहुँच, दबाब र कुनै पनि कारणले उन्मुक्ति नदिइने उनको भनाइ छ । ‘अपराधी जोकोही भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ र यो प्रदेशमा अपराध नियन्त्रण गर्न सुरक्षा रणनीति बनाइने छ,’ उनले भने ।
 

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७४ ००:४८ मंगलबार