३ आश्विन २०७७ शनिबार
राजनीति

संघीय संसदमा पनि लेखा समिति प्रतिपक्षलाई

पोखरा- संसदीय दलको रायसुझाव पश्चात प्रदेशसभा नियमावलीले पूर्णता पाएको छ। अन्तरिम प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ बमोजिम गठित प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिले आईतबार यसलाई पूर्णता दिएको हो।

समितिले तयार गरेको नियमावलीमा संसदको महत्वपूर्ण सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षी दललाई दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो संघीय संसदकै नयाँ अभ्यास हो। अन्तराष्ट्रिय प्रचलनमा यो व्यवस्था रहेतापनि नेपालमा भने यस्तो व्यवस्था संघीय संसदमा समेत रहेको छैन्। आईतबार बसेको उक्त बैठकले सबै प्रदेशसभा सदस्यको सहमतिको आधारमा सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिने विषयमा सुझाव मागेको थियो।

समितिका सदस्य विकास लम्सालले भने, ‘सबै प्रदेश सदस्यहरुले यसमा सहमति जनाएका छन्, संसदलाई सन्तुलन, नियन्त्रण तथा खबरदारीको लागि सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिने व्यवस्था नियमावलीमा नै समावेश गरेका छौँ ।’

नेपालमा सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य पनि बहुमतका आधारमा चयन गर्ने प्रणाली रहेको हुँदा नियमावलीमा नै प्रतिपक्षीलाई राख्न उपयुक्त हुने उनले बताए । नियमावलीमा यो विषय राखिएको खण्डमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति बन्नेछन् ।

समितिको १८ गतेको बैठकले अध्ययन तथा सुझावको लागि प्रदेशसभा नियमावलीको खाका मुख्यमन्त्री, मन्त्री सहित सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रारम्भिक खाका पठाएको थियो ।

‘सबै प्रदेशसभा सदस्यको सुझाव तथा समितिका सदस्यहरुको सर्वसहमतिको आधारमा नियमावलीले पूर्णता पाएको छ’ समितिका सभापति प्रभा कोईरालाले भनिन्, ‘सोमबार यसलाई संसद बैठकमा पेश गर्नेछौँ ।’ समितिले तयार पारेको नियमावलीमा २६ परिच्छेद, २१८ नियम तथा ७ वटा अनुसुची रहेका छन् ।

प्रदेशसभाको दोश्रो बैठकले गठन गरेको ११ सदस्यीय संसदीय समितिले उक्त नियमावली तयार पारेको हो। नियमावलीको लागि यसअघि बसेका बैठकले कानुनविद्, संविधानविद्, संसदका अनुभवी सदस्य, राजनीतिज्ञहरु सँगको सुझाव पश्चात नियमावली उपर थप छलफल गरेको थियो।

‘संसद सञ्चालन देखि लिएर सार्वजनिक महत्व, अविश्वास प्रस्ताव संसदीय आचरण, नियमहरु बनाउने कार्यहरु नियमावली बाट नै हुनेछन्’ उनले भनिन्, ‘संविधानसँग बाझिन नदिने तरिकाले नियमावली बनाएका छौँ।’

समितिले पूर्णता दिएको नियमावलीलाई सोमबार हुने संसद बैठकमा पेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा भने निर्णय भईसकेको छैन् । संसदकै अर्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आईतबारको बैठक निष्कर्षविहिन बनेपछि संसद बैठकमा नियमावली पेश गर्ने विषयमा टुंगो नलागेको समितिका सभापति नेत्रनाथ अधिकारीले बताए । सभामुख समेत रहेको अधिकारीले भने, ‘आईतबारको बैठकले टुंगो नलागेपछि सोमबार दिउँसो १२ बजेको लागि अर्को बैठक आह्वान गरिएको छ, समितिको सो बैठकपछि मात्र नियमावलीलाई संसदमा लाने अथवा नलानेमा टुंगो लाग्नेछ ।’ सोमबार नै १ बजे संसदको चौथो बैठक बस्दैछ ।

परामर्श समितिले नियमावली पास गरेको खण्डमा मात्र नियमावली संसदमा जानेछ । यस्तै, संसदबाट सभामुखले उक्त नियमावलीलाई पारित नगरेसम्म यो वैधानिक भने हुँदैन् । संसदले पारित गरेको खण्डमा अन्तरिम प्रदेशसभा नियमावली भने स्वतः खारेज हुनेछ । आगामी बैठकहरु यही नियमावली बमोजिम सञ्चालन हुनेछन् । तर, संसद बैठकले संशोधन सहित सुझाव पेश गरेको खण्डमा भने समितिले उक्त सुझाव सहित  संशोधित नियमावली अर्को बैठकमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठकले पारित गरेको अन्तरिम प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली बमोजिम नै हाल प्रदेश बैठक सञ्चालन हुँदै आएको छ । संसदका सबै गतिविधी यही नियमावली अनुसार नै सञ्चालन हुने गरेका छन्।

यस्तै सोमबार बस्ने संसदको बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा तीन जना सदस्य थप्ने भएको छ । हाल उक्त समितिमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको सभापति रहने गरि ६ जना सदस्य रहेका छन् । संसद सचिवालयका उपसचिव नगेन्द्रराज पौडेलका अनुसार सोमबारको संसद बैठकले कांग्रेसबाट कुमार खड्का, नेकपा एमालेबाट कास्कीका कृष्ण थापा र माओवादी केन्द्रबाट रामजी बराललाई परामर्श समितिको सदस्यमा चयन गर्नेछ।

यस्तै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २५ गते संसदमा विश्वासको मत लिने भएका छन् । उनले सचिवालयमा संसदको सोमबार बाहेकको अर्को बैठकमा विश्वासको मत लिने जानकारी गराएका हुन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भईसकेको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिईसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

 

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७४ १२:४५ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App