काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो पूर्णता दिन चाहे पनि संघीय समाजवादी फोरमसँग सहमति नभएका कारण अड्किएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले ‘संघीय समाजवादी फोरमसँग वार्ता चलिरहेको’ बताउँदै भने, ‘केही दिन पर्खिने कि भनेर पूर्णता नदिएको हो । एकदुई दिनभित्रै फोरमसँग वार्ता निष्कर्षमा पुग्छ । यसै साताभित्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेछ।’ 

संघीय फोरमले सरकारमा सहभागिताका लागि संविधान संशोधनको विषयवस्तुमा सहमति खोजेको छ । संविधान संशोधन गर्न एमाले र माओवादी सहमत भए पनि विषयवस्तुबारे भने सहमति भएको छैन । ‘सरकारमा सहभागिताबारे एमालेसँग छलफल चलिरहेको छ । हामीले संविधान संशोधनका विषयवस्तुबारे समेत सहमति गरेर सरकारमा जान चाहेका छौं,’ संघीय समावजादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने। 

‘सरकारमा सहभागिताबारे एमालेसँग छलफल चलिरहेको छ । हामीले संविधान संशोधनका विषयवस्तुबारे समेत सहमति गरेर सरकारमा जान चाहेका छौं ।’  
सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, संघीय समावजादी फोरम 

आन्दोलनका क्रममा संघीय समाजवादी फोरमलगायत अन्य मधेस केन्द्रित दलहरुले नागरिकता, प्रदेशको सीमांकन, भाषा, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतका विषय उठाउँदै आएका थिए । ‘उहाँहरुले आन्दोलनका क्रममा उठाएको विषयमै छलफल भइरहेको छ । प्याकेजमै सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ,’ एमाले नेता सुवास नेम्बाङले भने, ‘वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढिरहेको छ र भोलि (बुधबार) सम्ममा सहमति जुट्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’ त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने नेम्बाङले बताए । ‘शुक्रबारभित्रै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउनेछ,’ उनले भने। 
संघीय समाजवादी फोरम केन्द्रीय सरकारमा सहभागी भए प्रदेश नम्बर २ मा एमाले र माओवादी पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छ । वामपन्थी गठबन्धनले प्रदेश २ मा कम्तीमा २ मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । प्रदेश २ का संसदीय दलका नेतासमेत रहेका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डलले राजविराजमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सरकारमा सहभागिताका सम्भावना रहेको बताए। 

एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका पक्षमा मत दिएपछि सरकारमा सहभागितामा सम्भावना औंल्याइएको हो । तर, एमाले नेता नेम्बाङले पार्टी तत्काल प्रदेश २ को सरकारमा सामेल हुने सम्भावना नभएको बताए । ‘हामीले प्रदेश नम्बर २ को सरकारलाई निःसर्त समर्थन गरेका हौं । यस विषयमा अहिले कुराकानी भएको छैन,’ नेम्बाङले भने । त्यसैगरी केन्द्रमा संघीय समाजवादी फोरमलाई २ मन्त्रालय दिने तयारीमा दुवै दल छन् ।
एमाले र माओवादी दुवैलाई पार्टीभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न कठिन भएकाले पनि सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको हो। 

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच दस र  सात मन्त्रालय भागबन्डा भए पनि फोरम सरकारमा सहभागी भए त्यो संख्या घट्नेछ । त्यसले एमाले र माओवादी दुवैतर्फका सांसदहरुको मन्त्री बन्ने आकांक्षा व्यवस्थापन गर्न नेतृत्वलाई चुनौती थपिदिएको छ । अहिले रहेका ६ मन्त्रालयका लागि एमालेबाट मन्त्री बन्न साढे दुई दर्जन आकांक्षी छन्। 

माओवादी केन्द्रभित्र पनि मन्त्री बन्नेको दौड लामो छ । एमालेले पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्री छान्ने जिम्मेवारी दिएको छ । माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, रामबहादुर थापा र मातृका यादवलाई मन्त्री छनोट गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । थापा र यादव मन्त्री भइसकेका छन् । 

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७४ ०३:१७ बुधबार