दाङ – तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनसत्ता’ का लिखतलाई वैधता दिनुपर्ने निष्कर्षसहित ५ नम्बर प्रदेश सरकार कानुन निर्माण तयारीमा छ। 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले तत्कालीन जनसत्ताका लिखतहरुलाई कानुनी मान्यता दिलाउनेगरी सरकार अघि बढेको बताए । द्वन्द्वकालीन अवस्थामा मओवादीले स्थानीय सरकारका रुपमा सञ्चालनमा ल्याएको ‘जनसत्ता’ ले राम्रा काम गरेको दाबी गर्दैै उनले अहिले आएर तिनै काम र निर्णयलाई मान्दैनौं भन्नु न्यायिक नहुने बताए।  

कानुन निर्माण भएको अवस्थामा जनसत्ताका लिखत पासका आधारमा जग्गा खरिद गरेकाहरु उक्त जग्गाको मालिक बन्न पाउनेछन् । जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिनेगरी तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि जनसत्ताका लिखत पासका आधारमा जग्गा बिक्री र खरिदकर्ताबीच विवाद बढ्दै गइरहेको छ । दुवै पक्षले किनबेच भएको जग्गा आफ्नै दाबी गर्दै आइरहेका छन् । कतिपयले बिक्री भइसकेको जग्गाको पुनः नयाँ  (अहिले चल्तीको) मूल्य मागिरहेका छन् । यो समस्या जनसत्ताले सबैभन्दा बढी जग्गा पास गरिदिएको पश्चिम रुकुम जिल्लामा छ । बिक्री भइसकेको जग्गा पुनः आफ्नो भनेर बिक्रेताले दाबी गर्नु जायज नभएको मन्त्री केसी बताउँछन् । क्रेतालाई न्याय हुनेगरी प्रादेशिक सरकारले कानुन बनाउने तयारी भइरहेको उनले बताए।   
   
केसीका अनुसार यो विवाद आयोग बनाएर टुंग्याउने तयारीमा प्रादेशिक सरकार रहेको छ । ‘जनसत्ताका लिखतलाई आधिकारिकता दिलाउन सरकार गम्भीर छ,’ मन्त्री केसीले नागरिकसँग भने, ‘यसका लागि एउटा आयोग बनाएर काम थालिने छ ।’ निवारण आयोगले प्रादेशिक सरकारको कानुनका आधारमा काम थाल्ने बताए । यो आयोग छिट्टै निर्माण हुने उनको भनाइ छ। 

प्रदेश सभामुख पूूर्ण घर्तीले पनि जनसत्ताका लिखतलाई वैधता दिन संसद्ले कानुन निर्माण गर्ने यसअघि नै बताएका थिए । ‘सभामुखज्यूले भनेको कुरा एकदम सही छ,’ मन्त्री केसीले भने, ‘यसलाई आधिकारिकता दिएर यो समस्याको निदान गर्नु प्रमुख प्राथमिकता हो।’ 

जनसत्ताका लिखतलाई आधिकारिकता दिन नमिल्ने दाबी संविधानविद्हरुको छ । संविधानले कुनै पार्टीले गरेको जग्गा पासलाई आधिकारिकता दिन अधिकार नदिएको भन्दै संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले नागरिकसँग केही समयअघि भनेका थिए, ‘अहिलेको संविधानले यसको परिकल्पनै गर्न सक्दैन।’

प्रदेश सरकारका कानुनमन्त्री केसीले भने जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिँदा संविधानसम्मत नै हुने दाबी गरेका छन् । प्रदेश सरकारलाई प्राप्त ‘द्वन्द्व व्यवस्थापन’ सम्बन्धी अधिकारलाई मन्त्री केसीले जनसत्ताको लिखतलाई आधिकारिकता दिलाउनका लागि प्रशस्त कानुनी बाटोे रहेको दाबी गरे । सोही अधिकारमा टेकेर कानुन निर्माण गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको छ । ‘संविधानले प्रदेश सरकारलाई बीस÷बाइसवटा अधिकार दिएको छ, तिमध्ये द्वन्द्वकालीन मुद्दा व्यवस्थापनसम्वन्धी अधिकार पनि एक हो,’ मन्त्री केसीले भने, ‘जनसत्ता द्वन्द्वकालीन मुद्दा भएकाले द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अधिकारमा टेकेर कानुन निर्माण गरिने छ ।’ उनले यो विषय आमचासोको भएकाले सरकारले उपयुक्त निर्णय लिने बताए । 

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७४ ०१:५२ बुधबार