३० असार २०७७ मंगलबार
राजनीति

संघीय प्रशासनबाट सहयोग नपएको गुनासो

जनकपुरधाम – प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले संघीय प्रशासनबाट सहयोग नपाएको गुनासो प्रधानमन्त्रीसँग गरेका छन् । राउतले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चिठी पठाएर प्रशासनिक सहयोग मागेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रेस संयोजक अतिश मिश्रले बताए। 

‘यस प्रदेशमा बेग्लै प्रकारको सुरक्षा चुनौती छ । प्रान्तीय सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीको आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्न खोज्दा संघीय कर्मचारीबाट सहयोग पाउन सकिरहेको छैन,’ मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाएको पत्रमा लेखेका छन् । त्यतिमात्र नभएर प्रान्तीय सरकारको काममा अवरोध हुनेगरी समयसमयमा अनावश्यक रुपमा संघीय मन्त्रालयबाट निर्देशन भइरहेको पनि पत्रमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकार गठन भए पनि प्रादेशिक प्रशासन सञ्चालनका लागि कर्मचारी र स्रोत साधनको ठूलो अभाव रहेको मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्रीसँग पत्रमार्फत गुनासो गरेका छन् । ‘केन्द्रबाट खटाइएका कर्मचारी अझै प्रदेशमा काम गर्न आइपुगेका छैनन्,’ पत्रमार्फत राउतले भनेका छन्, ‘यसरी कर्मचारी अभावमा धेरै दिनसम्म प्रादेशिक काम कारबाही अवरुद्ध गरिरहनुको साटो त्यसको विकल्प खोज्न प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्छु।’

प्रदेश सरकार संविधान, कानुन र नियमबमोजिम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै राउतले त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग सदासयता, सहयोग र समन्वयको अपेक्षा गरेका छन् । कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको प्रादेशिक संरचनालाई नीतिगत, कार्यगत तथा स्रोतसाधनमा संघीय सरकारको सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको पत्रमा उल्लेख छ। 

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्षसमेत रहेका राउत फागुन ३ गते मुख्यमन्त्रीको पदभार सम्हालेका थिए । तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरी प्रथम प्रदेश सरकार सञ्चालन गरेका उनले दुई हप्ता बित्न लाग्दासम्म न त मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छन् न औपचारिक कार्यको प्रारम्भ नै । प्रादेशिक कानुन र आवश्यक कर्मचारी अभावमा सरकारले जनतालाई आफ्नो उपस्थितिको प्रत्याभूति गराउन नसकिरहेको मुख्यमन्त्री बताउँछन् । 
संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर सरकार बनाउन मन्त्रालय बाँडफाँट गरिसकेका छन् । दुई दलबीचको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री पाएको फोरमको भागमा आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय परेको छ । राजपाले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास र पर्यटन, वन तथा संस्कृति मन्त्रालय पाएको छ। 

फोरमले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र राजपाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मन्त्री तोकेपनि दुवै दलको भागमा रहेका चार मन्त्रालय खाली छन् । फोरमले संघीय सरकारमा सहभागी हुँदा प्रदेश सरकारमा एमालेलाई पनि आउनुपर्ने सर्त राखिरहेको छ । सोही कारण बाँकी मन्त्री चयन गर्न ढिलाइ गरिरहेको अनुमान पार्टी स्रोतको छ । राजपाले भने मन्त्रालय कम र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले निर्णय गर्न ढिलाइ भइरहेको पार्टीका एक नेताले बताए। 

 

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७४ ०९:२५ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App