भाषा शर्मा/सुशील भट्टराई
काठमाडौं – विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँबराबरको भ्रष्टाचार काण्डमा तत्कालीन कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुभाष निरौलालाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै सात वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। 

निरौलालाई कैदसहित ८० लाख ५१ हजार बिगो र ५४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ जरिबाना पनि विशेष अदालतले तोकेको छ । निरौलासँगै बोर्डका तत्कालीन लेखा शाखा प्रमुख अनिलकुमार दासलाई ६ वर्ष कैद सजाय, ५० लाख २९ हजार बिगो र २४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ । त्यसैगरी वल्र्डवाइड एसियन ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिका सञ्चालक महेन्द्र खनाललाई पनि यही प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै १ लाख ५४ हजार बिगो तिराउने फैसला अदालतले सुनाएको छ। बिगो रकम पर्यटन बोर्डले असुल गर्नुपर्नेछ।

–पूर्वकामु सिइओ सुभाष निरौलालाई कैदसहित ८० लाख ५१ हजार बिगो र ५४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ जरिबाना
–तत्कालीन लेखा प्रमुख अनिलकुमार दासलाई ६ वर्ष जेलसहित ५० लाख २९ हजार बिगो र २४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ जरिबाना 
–वल्र्डवाइड एसियन ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिका सञ्चालक महेन्द्र खनाललाई १ लाख ५४ हजार बिगो तिराउने फैसला

विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी तथा न्यायाधीशहरू द्वारिकानाथ जोशी र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले बिहीबार उक्त फैसला सुनाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्यटन बोर्ड भ्रष्टाचार काण्डमा २३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तीमध्ये २० जनाले सफाइ पाएका छन् । विशेषले करिब तीन वर्षपछि यो मुद्दामा फैसला सुनाएको हो। 

तत्कालीन बोर्डका कामु सिइओदेखि अन्य उच्च अधिकारी, सञ्चालक समिति सदस्य, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवदेखि अन्य उच्च सरकारी अधिकारी र कर्मचारीले १ अर्ब ३९ करोड ५० लाख ५३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप थियो।  

विशेषले पर्यटन बोर्डका पूर्वसिइओ प्रचण्डमान श्रेष्ठ, वरिष्ठ निर्देशक नन्दिनीलाहे थापा र आदित्य बराल, निर्देशकहरू हिक्मतसिंह ऐर र काशीराज भण्डारी, प्रबन्धकहरू ध्रुव राई, लीलाबहादुर बानियाँ, दिवाकरविक्रम राणा र लक्ष्मण गौतमलाई सफाइ दिएको छ । त्यसैगरी पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुशील घिमिरे तथा सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, शरदचन्द्र पौडेल, मेघबहादुर पाण्डे र डिल्लीप्रसाद शिवाकोटी तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतीशचन्द्रलाल सुमनले पनि सफाइ पाएका छन् । बोर्डका तत्कालीन सञ्चालक सदस्यहरू ध्रुवनारायण श्रेष्ठ, फुरगेल्जे शेर्पा, रेवतबहादुर थापा, पम्फादेवी धमला र टीकाराम सापकोटाले पनि सफाइ पाएका छन्। 

अख्तियारको छानबिनबाट अनियमितता देखिएपछि निरौला २०७१ माघमा पदबाट निलम्बित भएका थिए । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को मर्मविपरीत अनियमितता र भ्रष्टाचार गरी पर्यटन बोर्डलाई धराशयी बनाएको भन्दै उनीविरुद्ध परेको निवेदनमा छानबिन गरेपछि अख्तियारले निरौलालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै पदबाट निलम्बन गरी आयोगमा उपस्थित गराइदिन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । २०७१ चैत २० मा अख्तियारले विशेषमा निरौलासमेतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो। 

बोर्डमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९, ०६९/७० र ०७०/७१ मा सञ्चालन गरिएका÷भनिएका विभिन्न कार्यसँग सम्बन्धित बिलभर्पाई हेर्दा कार्यक्रमको उद्देश्य प्राप्तिभन्दा पनि विनियोजित रकम दुरुपयोग गरी निरौलासमेतले अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले त्यसबेला पुष्टि गरेको थियो । २०७१ कात्तिक ५ मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले करिब एक अर्ब रुपैयाँबराबरको अनियमिततामा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएको भन्दै निरौलालाई तत्काल पदबाट निलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

बोर्डमा भएको आर्थिक अनियमितताबारे समितिमा प्राप्त उजुरी, त्यस सम्बन्धमा  पर्यटन मन्त्रालयको धारणा, मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषय, विभिन्न चरणमा ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) एवं सरोकारवालासँग भएका समितिका बैठक, बोर्डका पदाधिकारीसँगको छलफल, समितिका सदस्यको अध्ययन र प्राप्त अन्य सूचना तथा विवरणका आधारमा बोर्डमा कानुन पालना नभएको र ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष लेखा समितिले निकालेको थियो। 

त्यसपछि कात्तिक १३ मा बोर्ड कार्यकारी समितिका अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निरौलालाई निलम्बन गरी बोर्डकै वरिष्ठ निर्देशक नन्दिनीलाहे थापालाई निमित्त सिइओ नियुक्त गरेको थियो ।  
बोर्डमा भएका अनियमितता छानबिन गर्न पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले लेखा समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई अख्तियारले पनि गहन अध्ययन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार बोर्डले विभिन्न कामका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ चुक्ता गर्नुपर्ने भए पनि सञ्चालक समितिको १९२औं बैठकले ७ करोड ४० लाख भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार निरौलाले करोडौं हिनामिना गरेका थिए । बोर्ड सञ्चालक समितिको निर्णयबिना निरौलाले १ करोड ७० लाख रुपैयाँसम्म आफूखुसी खर्च गरेका थिए । एउटै कम्पनीबाट सामान खरिद गर्दा थरीथरी बिल पेस गरिएको थियो । निरौलाले नयाँदिल्ली गई २ करोड कमिसन लिने गरी बेलायती समाचार संस्था बिबिसीलाई १३ करोडको विज्ञापन दिएका थिए। 

निरौलाले बोर्डसँग असम्बन्धित राजेन्द्र घिमिरे, कुन्दन शर्मा र शिवदयाल झाको नाममा आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ५१ लाख ९८ हजार, ०६९/७० मा १ करोड १२ लाख ३० हजार र ०७०/७१ मा १ करोड २३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । सबै रकम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको दरबारमार्ग शाखाबाट भुक्तानी गरिएको थियो । त्यसैगरी ‘नेपाल पर्यटन वर्ष २०११’ मा १० करोडभन्दा बढी रकम उपलब्धिविहीन काममा खर्च गरेका थिए । त्यस्तै निरौलाले पूर्वकर्मचारीका नाममा खर्च देखाएको, बोर्ड कर्मचारीका नाममा थाहै नदिई चेक काटेर करोडौं रकम भुक्तानी गराएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनले बोर्डको लेखा अनुशासनमा पनि गम्भीर त्रुटि भएको उल्लेख गरेको छ । भौचर प्रमाणित नभएका र क्रमागत भौचर नरहेका, भौचरसाथ सहायक विवरण संलग्न नभएको, बैंक खाता र स्टेटमेन्ट नभिडेको, बैंक दाखिला प्रमाण र विवरण नभएको, कतिपय भौचर लेखाप्रणालीमा समावेश नभएको, भुक्तानी भौचरमा उल्लेख भएको रकम र बैंकबाट भुक्तानी भएको रकम फरक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

त्यसैगरी बोर्डका नियमित प्रचारप्रसारका काम गर्न कार्यकारी प्रमुखलाई देशभित्र एकपटकमा १ करोड र देशबाहिर ४ लाख अमेरिकी डलरसम्म बिनाप्रतिस्पर्धा खर्च गर्न पाउने अधिकार दिएर बोर्डको आर्थिक विनियमावली २०७० संशोधन गरिएको थियो। 

प्रतिवेदनका अनुसार निरौलाले पाँचवटा विज्ञापन एजेन्सीलाई २०६९÷७० मा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत पटक–पटक विज्ञापन दिई साढे ५ करोड भुक्तान गरेका थिए । तिनमा नेचर एडभर्टाइजिङ प्रालिलाई ४६ लाख ७४ हजार, गोल्डेन एडभर्टाइजिङ प्रालिलाई २६ लाख ३६ हजार, गोल्डेन एग क्रिएसन प्रालिलाई ४ करोड १२ लाख २३ हजार, की इन्टरटेन्मेन्टलाई ४३ लाख ९७ हजार र प्राइड एडभर्टाइजिङ प्रालिलाई ९ लाख ४५ हजार भुक्तानी दिएका थिए । 
निरौलाले पर्यटन मेलाको विज्ञापनमा विभिन्न कम्पनीलाई सन् २०१३ जुलाईमा लागत अनुमान, निर्णय र बिलबिना एकै दिन पेमेन्ट भौचरमार्फत ५० लाख ६८ हजार भुक्तानी दिएका थिए । त्यस्तै बिनाटेन्डर काम दिएर ओम शिव प्रिन्टिङ प्रेसलाई २०६८÷६९ मा १ करोड १३ लाख ७६ हजार भुक्तानी पनि दिएका प्रतिवेदनमा छ।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७४ ०२:१६ शुक्रबार