३० असार २०७७ मंगलबार
राजनीति

‘समृद्धिका लागि सुरक्षा अभियान’

पत्रकार सम्मेलनमा सुरक्षा योजनाका बारेमा जानकारी गराउँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीलगायत। तस्बिर : नगेन्द्र उपाध्याय

सुर्खेत- आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘प्रदेशको समृद्धिका लागि सुरक्षा अभियान’ को सुरुवात गरेको छ। यो अभियान अन्तर्गत प्रत्येक गाउँपालिका प्रहरी निरीक्षक र नगरपालिकामा सिनियर प्रहरी अधिकृतको कमाण्डमा प्रहरी जनशक्तिको व्यवस्था, प्रदेश सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा अत्याधुनिक कन्ट्रोल रुम, सञ्चार नेटवर्क, दुर्गम जिल्लामा खटिने प्रहरीका लागि रासनमा पुनरावलोकन लगायत छन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेशका लागि आधा भन्दाबढी प्रहरी अपुग रहेको बताए। ५४ गाउँपालिका र २५ नगरपालिका रहेको ६ नम्वर प्रदेशमा हाल पाँच हजार ९० प्रहरी दरवन्दी छ। ‘हामीले प्रत्येक गाउँपालिकामा प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा एक सय २५ र नगरपालिकामा सिनियर प्रहरीको कमाण्डमा एक सय २५ प्रहरी खटाउने निर्णय गरेका छौं’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यसो गर्दा पाँच हजार चार सय १० जना प्रहरी अपुग हुन्छ।’ उनले आवश्यक जनशक्ति थप्दै लिने बताए।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रहरी संगठनलाई दुरुस्त बनाउनका लागि प्रदेश स्तरमा पुलिस ट्रेनिङ स्कूल, पुलिस मउण्टेन ट्रेनिङ स्कुल, प्रान्तीय पुलिस अनुसन्धान ब्यूरो, स्पेसल टाक्स फोर्स, प्रान्तीय ट्राफिक प्रहरी, प्रान्तीय पर्यटक प्रहरी, डग स्कुल, प्रहरी अस्पताल र प्रहरी स्कूल सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।

‘यसका साथै प्रदेशका १० वटै जिल्लालाई प्रदेश मुकाम वीरेन्द्रनगरबाटै अनुगमन गर्नका लागि सबै ठाउँमा सिसी टिभी क्यामरा जडान गर्नुका साथै अपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरुको वायोमेट्रिक औंठाछापसहितको अभिलेख राख्नुका साथै स्मार्ट कार्डको व्यवस्था गरिने छ’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘समृद्धिका लागि सुरक्षा, सुरक्षित प्रदेश जनअपेक्षा भन्ने नारालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यसको सुरुवात गर्न लागेका हौं ।’ उनले प्रदेशभित्रका दुई सय १६ वटा प्रहरी इकाईहरुलाई २४ सैं घण्टा सम्पर्क हुने बनाउनका लागि प्रहरी सञ्चार नेटवर्कलाई प्रभावकारी बनाइने बताए।

मन्त्री भण्डारीले प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा दिइने रासनको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिने बताए । ‘भौगोलिक विकटताका आधारमा रासन रकम तोक्नुका साथै प्रदेश प्रहरी कल्याणकोषको स्थापना गछौं’ उनले भने, ‘कोषको सदुपयोग गर्ने कार्यलाई भने प्राथमिकतामा राख्छौं ।’ यस्तै प्रदेश सरकारका विशिष्ट व्यक्तिहरुको आवागमन, निवास, कार्यालय, समारोहस्थल र अन्य गन्तव्यको सुरक्षाका लागि प्रविधि र हतियारले सम्पन्न सुरक्षा टोली खटाइने छ।

सवारीमा जिपिएस

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने हरेक सवारी साधनको जिपिएस राख्ने भएको छ। ‘दुर्घटना न्युनिकरण, सुचारु, सुगम र यातायात व्यवस्थापनका लागि सबै सवारी साधनमा जिपिआरएस राख्ने निर्णय गरेका हौं’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यसका लागि यातायात व्यवसायी र सवारी धनीहरुसँग समन्वय गरेर घोषणा कार्यान्वयनमा लाग्छौं।’ यस्तै प्रहरीको ड्युटीमा रहने सवारीको पनि जिपिएस राखिने छ।

कर्णालीमा १० बजेसम्म यातायात चल्ने

मृत्यु मार्गको नाम पाएको कर्णाली राजमार्गमा राति १० बजेसम्म सवारी सधान चलाउन पाइने भएको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले बिहीबारदेखि लागू हुने गरेर राति १० बजेसम्म ठूला सवारी चलाउन दिने निर्णय गरेको हो। सना सवारी भने २४ सैं घण्टा सञ्चालन हुने छन् । यसअघि राति ८ बजेदेखि कर्णाली राजमार्गमा ठूला तथा साना सवारी चलाउन निषेध थियो ।

‘यात्रुहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखेर कर्णली राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनहरुलाई विगतको टाइम कार्ड परिवर्तन गरेर राति १० बजेसम्म सवारी चलाउन पाउने छन्’ उनले भने, ‘साना सवारीका हकमा भने २४ घण्टा खुल्ला गरिएको छ ।’ ठूला सवारी राति १० बजेदेखि विहान ५ बजेसम्म कर्णाली राजमार्गमा चल्न पाउने छैनन् । यस्तै ६ नम्वर प्रदेशमा मुख्य राजमार्गहरु कर्णाली, छिन्चु–जाजरकोट, कपुरकोट–रुकुम सडक खण्डका लागि हाइवे प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले रुट परमिट नपाएका सडकहरुमा सवारी चलाउन प्रतिवन्ध लगाएको छ। यस्तै अटो रिक्सा र सोही प्रकृतिका सवारी साधनहरु सम्वन्धीत गाउँपालिका र नगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। ‘प्रदेशभित्र चल्ने अटोरिक्सा र सोही प्रकृतिका सवारी साधनहरुलाई सम्वन्धीत गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरुमा दर्ता गर्नुपर्ने छ’ उनले भने, ‘यसका साथै रोतोलाई कालो नम्वर प्लेट बनाउने, भाडा निर्धारण गर्ने, चालकहरुलाई सवारी अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थालाई पनि सँगसँगै लगेर जान्छौं ।’

यस्तै अवदेखि प्रदेशभित्रका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुले कर्मचारी नियुक्त गर्दा अनिवार्य रुपमा व्यक्तिको चालचलन रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने भएको छ । ‘सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले कर्मचारी नियुक्त गर्दा नियुक्त हुने व्यक्तिको चालचलन रिपोर्ट अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने छ’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘खराव र नराम्रो चालचलन भएका व्यक्ति कुनै पनि निकायमा नियुक्त हुन नसक्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गछौं ।’ यसका साथै महत्वपूर्ण आयोजना, उद्योग र कलकारखानाको आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रहरु शेफोक्सुण्डो, रारा, कुपिण्डे दह, बुलबुले ताल, स्यार्पु दह, कांक्रेविहार, हिल्सा, चङ्खेली हिमाल, कर्णाली र भेरी नदी तथा अन्य पर्यटकीय स्थलहरुमा सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

तीन कार्यदल गठन

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विभिन्न तीन वटा कार्यदल बनाएको छ। मन्त्रालयले कार्यभार सम्पादन गर्ने क्रममा सुरक्षा, प्रविधि तथा कानुनसंग सम्वन्धीत तीन वटा कार्यदल बनाएको हो।

मन्त्रालयले बनाएका कार्यदलहरुमा ‘सम्मृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षा’, ‘डिजिटल प्रदेश निर्माण’ तथा कानुन मस्यौदा सम्वन्धी रहेका छन् । प्रदेश नं. ६ प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व रहने गरेर सुरक्षा सम्वन्धी कार्यदल बनाइएको छ। यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको नेतृत्व रहने गरि प्रविधि र कानूनसम्बन्धी कार्यदल बनाइएको छ।

 

 

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७४ १९:४३ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App