१० आश्विन २०७७ शनिबार
राजनीति

नाम र केन्द्र फेर्न नयाँ मापदण्ड तयारी

काठमाडाैँ – सरकारले गाँउपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र र नाम  फेर्न नयाँ मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयले मापदण्डको मस्यौदासमेत तयार गरेको छ।

मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेपछि मापदण्ड लागू हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४मा स्थानीय तहको चुनाव सकिएको ६ महिनाभित्र गाँउसभा तथा नगरसभाको बहुमतबाट गाँउपालिका /नगरपालिकाको नाम र केन्द्र  फेर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । ६ महिनापछि नाम र केन्द्र फेर्नु पर्‍यो भने दुई तिहाइबाट निर्णय गर्नुपर्ने ऐनमा प्रावधान छ।

पहिलो र दोस्रो चरणमा चुनाव भएका गाँउपालिका र नगरपालिकाको चुनाव सकिएको ६ महिना पूरा भएको छ प्रदेश २ का गाँउपालिका /नगरपालिकामा  भने ६ महिना पूरा भएको छैन। सरकाले ल्याउन लागेको मापदण्डमा प्रदेश २  बाहेकका गाँउपालिका र नगरपालिकालाई लक्षित गरी ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा संघीय मामिला महाशाखाका प्रमुख डा. हरि पौडेलले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०५४ मा गरिएको प्रावधानअनुसार मन्त्रालयले गाँउपालिका÷नगरपालिकाको नाम र केन्द्र फेर्न मापदण्ड ल्याउन लागेको बताए । ‘मापदण्डको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास गरेपछि मापदण्ड लागू हुन्छ,’ उनले भने । सरकारले ल्याउन लागेको मापदण्डमा केन्द्र तोक्नका लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, भवन निर्माणका लागि प्रर्याप्त जग्गाको न्यूनतम मापदण्ड, सबैलाई पायक हुनुपर्ने ठाउँलगायतका सर्त राखिएका छन्। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को धारा ४, र ६ मा गाँउपालिका/नगरपालिकाको नाम र केन्द्र फेर्नबारे व्याख्या गरिएको छ । ऐनमा राखिएको यस्तो प्रावधानले देशभर करिब १ सय गाँउपालिका  र नगरपालिकाले नाम र केन्द्र फेर्न चासो दिएका छन् । त्यसमध्ये केहीले नाम र केन्द्र फेर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयमा निवेदन पनि दिएका छन् । केही गाँउपालिका तथा नगरपालिका निवेदन दिने प्रक्रियमा छन् । स्थानीय मन्त्रालयले भने प्रक्रिया पुर्‍याएर आएका सबै निवेदनलाई स्वीकृति गरेको जनाएको छ।  मन्त्रालयले हालसम्म ४६ गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र फेर्ने निर्णय गरेको छ । गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र फेर्न मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गर्नु पर्ने ऐनमा प्रावधान राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्् बैठकले पास गरेपछि मात्र निर्णय लागू हुने प्रावधान छ। 

नाम र केन्द्रबारे मिलाउन मन्त्रालयमा भीड
गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र फेर्न मन्त्रालयमा दिइएका निवेदनमध्ये आधाजसो गाँउपालिका तथा नगरपालिकामा विवाद देखिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयमा एउटा पक्षले नाम र केन्द्र फेर्न निवेदन दिने गर्छ भने अर्को पक्षले  त्यसको विरोध गर्दै अर्को निवेदन दिने गर्छ । नाम र केन्द्र फेर्नेबारे अहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखामा दिनहुँजसो स्थानीय प्रतिनिधि र स्थानीय जनताको भीड हुने गर्छ। 

नाम र केन्द्र फेर्न र नफेनेबारे मन्त्रालयमै दुई पक्षको विवाद पनि हुन गरेको छ। यसबारेमा मन्त्रालयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले डेलिगेसन लिएर आउने गरेका छन् । मन्त्रालयका सहसचिव डा. पोखरेलले भने नाम र केन्द्र फेर्ने विषय स्थानीय जनताको सोझो सम्बन्ध हुने भएकाले यस विषयमा विवाद उठ्ने गरेको बताए।  ‘नाम र केन्द्र फेर्ने विषय सोझै स्थानीय जनतासँग जोडिने विषय हो । यसमा सबैको चासो रहेको हुन्छ । त्यसैले यस्तो विषयमा विवाद आउने गरेको हो,’ उनले भने। 

मन्त्रालयले अहिले ३९ गाँउपालिकाको नाम र केन्द्र फेर्नेबारे निर्णय गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तीमध्ये पूर्वमा पाँचथरको फालेलुङ गाँउपालिकादेखि पश्चिममा बैतडीको सिगास गाउँपालिकासम्म रहेका छन् । फालेलुङ र सिगास दुवै गाँउपालिकाले नाम र केन्द्र फेर्न मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। 

गाँउपालिको केन्द्र फेर्नेबारेमा सप्तरीको तिलाठी, पर्साको ठोरीलगायतका गाँउपालिकामा ठूलो विावद देखिएको छ। तिलाठी गाँउपालिकामा केन्द्र फेर्नेबारे स्थानीयले केही दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सदरमुकाममा बसेर गाँउसभा गरिएको भन्दै तिलाठीवासी गाँउपालिकाका अध्यक्षसँग आक्रोशित भएका छन् । राप्ती सोनारी नगरपालिका, कपिलवस्तुको वुद्धभूमि नगरपालिका, धनगढीको छथर जोरपाटी, ताप्लेजुङको भिमखोला, बाजुराको छेडदह, उदयपुरको नाप्ती गाँउपालिकामा  पनि नाम र केन्द्र फेर्नेबारे विवाद उत्पन्न भएको छ। 

यसैगरी पाँचथरको फाल्गनन्द गाँउपालिका, अर्घाखाँचीको पाणीनि गाँउपालिका तथा रुकुमको भूमे गाँउपालिकाले नाम र केन्द्र फेर्न  मन्त्रालयमा  निवेदन दिएका छन् । स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ले  गाँउपालिकामा नाम फेर्ने अधिकार गाँउसभा र नगरपालिकामा नाम फेर्ने अधिकार नगरसभालाई दिएको छ । गाँउसभा २९ देखि १ सय ९ सदस्यीयसम्म र  नगरसभा ५० देखि १ सय ५० सदस्यीयसम्मका छन ।  पोखरा उपमहनगरपालिकामा ३५ वडा भएकाले सबैभन्दा बढी नगरसभा सदस्य भएको स्थानीय तह पोखरा उपमहानरपाकिा हो। 

प्रकाशित: २६ माघ २०७४ ०८:१८ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App