काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले  संघीय सरकारको अस्थायी सांगठनिक संरचना तत्काल पारित नगर्ने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अधिकार सम्पन्न प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिले प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको पनि दुई साता बितेको छ।

सरकारले प्रदेशको अस्थायी संरचना मात्रै पारित गरेको छ । संघको अस्थायी संरचनामा केन्द्रमा १५ मन्त्रालय  र १५ हजार कर्मचारी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सांगठनिक संरचना पारित गर्दा अहिले भइरहेका मन्त्रालय तत्काल घटाउनुपर्ने अवस्थाले आधा जति संख्यामा मन्त्रीको बर्हिगमन हुन जाने हुँदा सरकारले यसबारे निर्णय नलिएको स्रोतले जनाएको छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठनगर्ने उल्लेख गरेको छ । मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई जनाइएको छ । यसैको आधारमा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा १५ मन्त्रालयको प्रस्ताव पठाएको हो।

अस्थायी संरचना पारित  गर्दा आफैँले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने भएका कारण यसबारे निर्णय नगरी कनै सरकारले सत्ता छाड्ने सम्भावना देखिएको छ । सरकारको आयु फागुनको पहिलो सातासम्म पुग्नसक्ने देखिएको छ । सिंचाइमन्त्री सञ्जयकुमार गौतमले भने, ‘संघको अस्थायी संरचना पारित गर्ने विषयमा अहिले छलफल भएको छैन ।’ संघको अस्थायी संरचना पारित भएपछि ३० मन्त्रालय रहेकाले १५ मन्त्रालय खारेजीमा पर्नेहुँदा त्यही संख्यामा मन्त्रीको पद पनि कटौती हुन जानेछ । स्रोतका अनुसार प्रदेशमा ७ मन्त्रालय राख्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेपछि अब संघीय सरकारले १५ मन्त्रालयभन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नैतिकताले मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरेर मन्त्रालयको संख्या बढीमा १५ राख्न उपयुक्त हुने सुझाव समितिले दिएको थियो । ‘केन्द्रले गर्ने काम अब प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भएका कारण संघ(केन्द्र)मा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । प्रधानमन्त्रीसहित सरकाका मन्त्री २३ जना छन् भने २२ जना राज्यमन्त्री छन्।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या १५ बाट बढाएमा केन्द्रमा बस्न पाउने आशाले केही वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले स्वेच्छिक अवकाशमा समेत निवेदन दिएका छैनन्।

उनीहरू अहिले सरकारको निर्णय पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । फागुन १३ गतेसम्म स्वेच्छिक अवकासमा निवेदन दिने समय भएका कारण उनीहरू सो समय सम्म कुरेर बसेका छन्।

प्रस्तावित १५ मन्त्रालयमा  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था, मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय रहने छन्।

प्रकाशित: १९ माघ २०७४ ०२:१४ शुक्रबार