२८ श्रावण २०७७ बुधबार
राजनीति

‘नो भोट’ ले पुरा गरायो तिङ्लाबासीको सपना

सोलुखुम्बु – लामो समय देखि आन्दोलनमा रहेको सोलुखुम्बुको तिंलालाई  सोलु–दुधकुण्ड नगरपालीकामा गाभिएको छ। बिहीबार राती अबेर सम्पन्न मन्त्रिपरिषद बैठकले साविकको तिंला गाविसलाई सोलु–दुधुकण्ड नगरपालीकामा मिसाउने निर्णय गरेसँगै तिंलावासीको माग पुरा भएको हो।

यस अघि स्थानीय तहको सीमाङकनको क्रममा तिंलालाई नेचा सल्यान गाउँपालीकाको वडा नम्बर ६ कायम गरिएको थियो। तिंलाबासीलाई सरकारले न्याय गरेको संघर्ष समितीका संयोजक बाल कुमार कार्कीले बताए। आफुहरुलाई अपायक स्थानमा गाभिएको भन्दै विगत लामो समयदेखि तिंलाबासी आन्दोलित थिए। नेचा सल्यान गाउँपालीकाको केन्द्र नेचा जानुभन्दा नगरपालीकामा नै आउन पायक पर्ने भएकाले आन्दोलनमा उत्रिएका तिंलाका स्थानीयहरुको सपना साकार बनेको छ। उनीहरुले आफुहरुलाई अन्याय भएको भन्दै स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन समेत बहिस्कार गरेर विरोध जनाएका थिए।

यस्तो थियो समस्या

राज्यको पुर्नसंरचनाका क्रममा तत्कालिन अवस्थामा दुई खाले मत प्रकट भए। एउटा तिंला सहितको सल्यान र दुई वटा नेचा समेटेर सल्यान केन्द्र बनाउनु पर्ने मत थियो। अनि अर्को नेचामा केन्द्र बनाउनु पर्ने गरि आन्दोलन थियो। अघिल्लो संरचनामा ७ नम्बर ईलाकामा रहेका नेचा, सल्यान र तिंला गाविसहरु यो पटक पनि सोही अनुसार नै मिलेर गाउँपालिका बनाउँछन् भन्ने सबैको कल्पना र सहज अड्कल बाजि नै थियो। तर जब स्थानीय सरकारको केन्द्रको विषय आयो अनि सबैलाई चाहियो घर पायक केन्द्र। सल्यानलाई नै केन्द्र चाहिने, नेचाले त केन्द्रका लागि कडै आन्दोलन नै गर्यो। अनि जिल्लाको प्राविधिक समिति नै नेचा सल्यान गाउँपालिकाको विषयमा विभक्त बन्यो। काँग्रेसको एउटा खेमाले तिंला सहितको नेचासल्यान गाउँपालिका अनि त्यसको केन्द्र सल्यानलाई प्रस्ताव गर्यो भने बाँकी अन्य दलले भने २ नेचा र सल्यानको मात्रै गाउँपालिका बनाएर नेचा केन्द्र प्रस्ताव गरे।

काँग्रेसको बोलवाला चल्ने तत्कालिन अवस्थामा काँग्रेसले नै तिंलालाई पनि नेचा सल्यानमै समावेश गरेर नेचाको पनि मन राख्नका लागि केन्द्र भने नेचा बेतघारी पुर्याइयो। तिंलालाई केन्द्रको रुपमा कायाम गरिएको नेचा बेतघारी पुग्नु भन्दा नगरपालिकानै नजिक हुने तर्क स्वभाविक थियो अनि होमियो तिंला आन्दोलनमा। निरन्तर आन्दोलनबाट नेचाले केन्द्र पाए पछि तिंलाले पनि त्यही आन्दोलनकै बाटो समात्यो। संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनमा होमिएको तिंलाले स्वायत्त तिंला वा नगरपालिकाको कुनै एउटा वडा बनाउन राज्यसँग माग गर्यो। तत्कालिन अवस्थामा माग सम्बोधन नभए पछि कडा हड्तालमा उत्रियो अनि आफै स्वायत्त गाउँपालिका घोषणा गर्यो। स्वायत्त गाउँपालिका घोषणा गर्दै गर्दा तिंला हाँसि मजाकको विषय पनि बन्यो।  

तिंलाबासी आन्दोलनले कहिल्यै थाकेनन। हुँदा हुँदा तिंलाबासीले स्थानीय तहको निर्वाचन बहिस्कार सम्मको कठोर निर्णयमा पुगे। सिंगो देशको ध्यान तिंलामा गयो। अन्ततः स्थानीय चुनावमा नो भोट नो क्याण्डिडेटको अवस्था तिंलाले कायम गर्यो। त्यहीबीचमा मनोनयन दिन गएका उम्मेदवारलाई अपहरण गरेको अनि तत्कालिन सांसद तथा काँग्रेस केन्द्रिय सदस्य बलबहादुर केसीलाई हातपातको विषय सम्मले स्थान पाए। काँग्रेस नेता केसी र तिंलाको सम्बन्ध पानी बाराबरको अवस्थासम्म पुग्यो । तिंला सहभागि नभएकै कारण पनि स्थानीय चुनावको नतिजा सम्म काँग्रेसका लागि प्रतिकुल हुन पुग्यो। चुनावकै बेला संघर्ष समितिका अगुवाहरु प्रहरी खोरमा समेत थुनिए। त्यती गर्दा पनि सेलाएन तिंला आन्दोलन। उनीहरुको माग पनि बिशिष्टीकृत भयो र नगरपालिकामा समाहति हुन पाउने एकशुत्रीय मागका साथ सिंहदरबारको ढोका ढकढक्याउने विकल्प रोजे तिंलालिले। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अगाडी नै माग सम्वोधन गर्ने सरकारले आश्वासन दिए पनि आखिरि माघ ११ गते बेलुका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तिंलालीको माग सम्बोधन गर्यो।

कसरी पुरा भयो तिङ्लाको माग ?

जब स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो अनि निर्वाचित प्रतिनिधिको नजरमा पर्यो तिंला। उसले नो भोट गरेकै आधारमा काँग्रेसले चुनाव हारेको भन्नेहरु पनि धेरै छन्। काँग्रेसले हार्दै गर्दा गाउँपालिका अध्यक्षमा चुनाव जितेको एमालेलाई तिंलाको चित्त बुझाउनु पनि जरुरी थियो। तिंलाको बहिस्कार र नेचा केन्द्रको विषयले राम्रैसँग प्रभाव पारेको चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले पहिलो गाउँसभाबाटै तिंलालाई छुट्टिएर नगरपालिका जान सहमति दिए। सल्यान र नेचाले तिंलालाई छुट्याएकोमा तिब्र आलोचना भने नगरेको पक्कै होईन। गाउँपालिकाको नेतृत्वसँग तत्कालिन दुई वटा मात्र विकल्प थिए। एउटा तिंलालाई सँगै राखेर सल्यान केन्द्र कायाम गराउनु अर्को तिंलालाई माया मारेर नेचानै केन्द्र कायम गराउनु। नेचा केन्द्रको मामिला, नेचाकै नेतृत्व अनि नेचाकै विरुद्धको निर्णय गर्न चाहेन नेतृत्वले। बरु सामथ्र्यको कुनै प्रवाह नगरि तिंलालाई छुट्टिन अधिकार दियो।

यो आन्दोलनका विषयमा काँग्रेस भित्रै दुई वटा दृष्टिकोण कायम थियो । बलबहादुर केसी पक्षले तिंलालाई नेचासल्यान गाउँपालिकामै राखेर सल्यान केन्द्र बनाउने मनसाय राखेको थियो भने आङगेलु शेर्पा पक्षले भने नगरपालिकामा समाबेश गराउनु पर्ने तर्क राख्दै आएको थियो। सोलुको एक मात्र नगरपालिका सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको नेतृत्व काँग्रेस नेता आङगेलु शेर्पाको अनुकुल निर्वाचित भए पछि नगरपालिकाले पनि पहिलो नगरसभाले नै तिंलालाई नगरपालिकाको एउटा वडाको रुपमा ग्रहण गर्ने निर्णय गर्यो। यसपछि तिंलालाई कानुनले बाटो खोल्यो। सीमा विवादका सम्बन्धमा दुवै स्थानीय तहले सहमति दिए पछि ६ महिना भित्र केन्द्र सरकारले सीमा परिवर्तन गर्ने ब्यवस्था छ।

प्रकाशित: १२ माघ २०७४ १६:५६ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App