काठमाडौं– सन्धी विपरित भारतले पिल्लर राख्ने निहुँमा सीमा मिचेको भन्दै सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नापी विभाग, नेपाल भारत सीमा टोलीका प्रमुख नापी विभाग प्रमुख रमेश ज्ञवाली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई विपक्षी बनाइ मंगलबार रिट दर्ता गरेका हुन्।

सन्धि विपरित भूमि अतिक्रमण भई गुम्ने, सीमा क्षेत्रका परिवार भूमिविहिन हुने, सीमाका नेपाली राष्ट्र र राष्ट्रियता विहिन भई विचल्ली हुने भएकाले अन्तरिम आदेशले पिल्लर राख्ने काम तुरुन्त रोक्न रिट निवेदकले माग गरेका छन्।

भारतसँग जोडिएका जिल्लामा साविकका जंगे पिल्लर, सीमा स्तम्भ जीर्ण भएका, हराएका कारण पुनः सीमा स्तम्भ गाड्ने निर्णय अनुसार सीमा टोली गठन भएको छ । टोलीमा नेपालका तर्फबाट टोली प्रमुख नापी विभाग प्रमुख रमेश ज्ञवाली रहेका छन्।

पर्सा वीरगन्जको दक्षिण तर्फ सिर्सैया खोला एरियामा सीमाना मिचिएको, त्यसै ठाउँमा स्थानीयको जग्गा खोसिएको रिट निवेदकले दाबी गरेका छन्।

‘२००७ सालमा नेपाल भारत बीच भएको हस्ताक्षर एकीकृत नक्सालाई आधार लिई पिल्लर गाड्ने गरिएको छ । वीरगन्जको छपकैयामा सिर्सैया खोलाधारा तर्फ करिब ३ सय मिटर नेपालको जमिन मिची मूल पिल्लर राखिनु सुगौली सन्धि विपरित भएको छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीयको जग्गा समेत मिचिएको, सन्धि विपरित नेपाल तर्फको भूभाग मिचिएकोले तुरुन्त रोकिपाऊँ।’ 

भारतले सीमा पिल्लर बनाउँदा नेपालतर्फको सीमाना मिचिएको र स्थानीय नेपालीको घरबास उठेको भन्दै रोक्नुपर्ने रिट निवेदकको माग छ।

पिल्लर राख्ने निहुँमा भारतले भूभाग मिच्दा सरकारले समेत वैधानिकता दिंदै स्तम्भ राख्न सघाएको भन्दै गैरसंवैधानिक कार्यलाई अन्तरिम आदेश मार्फत तुरुन्त रोक्न माग गरिएको छ ।

प्रकाशित: ९ माघ २०७४ १२:४० मंगलबार