पाल्पा- भूकम्पले धेरै घरमा क्षति भयो। अहिले घरमा जनता बस्न सकेका छैनन्। नयाँ घर बनाएर पुरानो घर भत्काउने की पुरानो भत्काएर नयाँ बनाउने? जनता अन्यौलमा परेका छन्, यसको जवाफ प्राधिकरणले दिनुपर्छ–नागरिक निगरानी समूहमा संयोजक भगवान भण्डारीले पूननिर्माण प्राधिकरणलाई प्रश्न गरे। संविधान बनाउनुभन्दा एउटा घर बनाउनु जटील भएको जस्तो विषय नबनाउन उनले राष्ट्रिय पूनर्निमाण प्राधिकरण प्रमुखलाई आग्रह गरे।

शनिबार प्राधिकरणले जिल्लामा गरेको सरोकारवालाहरुसँगको अन्तरक्रियामा धेरैले प्रक्रियागत झण्झटिलोले गर्दा जनताले घर बनाउन नसकेको गुनासो गरे । राप्रपाका नेता डुलबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘जनतालाई भूकम्पले हल्लायो तर नेता र प्राधिकरणलाई हल्लाएन । त्यसैले झण्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि चिसो र वर्षाको झरिमै पीडितले रात बिताउनु परेको छ ।’ नेपालमा सबैभन्दा काम नभएको यहि प्राधिकरणमा हो । नक्सा कसले बनाउने हो थाहा छैन। पीडितको दुःखमा प्रक्रियागत झन्झट थप्ने काममात्र भएको छ।               

नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति वीरबहादुर रानाले प्रक्रियाका नाममा मान्छेलाई भुलाउने खेल भएको बताए । ‘पीडामा पीडा थपिएको छ । घटनाको प्रकृतिको आधारमा तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने हो । अहिले सामाग्री समेत पाउन छोडेको छ । कसरी जनताले घर बनाउन सक्छन् ?’–रानाले प्रश्न गरे।

राष्ट्रिय पूननिर्माण प्राधिकरण प्रमुख युवराज भुसालले ६० प्रतिशत भूकम्प पीडितहरुलाई वर्षात् अगाडी नै छाप्रोबाट घरमा सार्ने कार्य सम्पन्न हुने बताए । उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरण आँफै टालाटुली मिलाएर बनाएको भकुण्डो जस्तो भा को छ । त्यै पनि वर्षात् अगाडी धेरैभन्दा धेरैलाई घरमा सार्ने प्रयत्नमा छौं । यसका लागि २१ हजार डकर्मीलाई तालिम प्रदान गर्दैछौं ।’ उनले भूकम्प पीडितलाई ९० प्रतिशत छुटमा काठ, नक्सापास र ढुङ्गा गिट्टी निशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताए । अशक्त, वृद्ध तथा एकल महिलाको घर परोपकारी संस्थामार्फत् निर्माण गर्ने तयारीमा छौं । तर बैंकमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने भनेको ऋण सहुलियतमा भने प्राविधिक समस्या भएको छ, प्रधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले भने। उनले स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी पठाइसकेको जनाउँदै स्थानीय सरकारहरुलाई आवश्यकता अनुसारका विषयहरु सम्बोधन गर्न अनुरोध गरे।

रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणकुमार थापाले प्राधिकरणले भनेको असार मसान्तसम्मको समयमा घर निर्माण कार्य पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न कठीन रहेको बताए। उनी भन्छन्, ‘ऐलेनी जग्गामा घर बनाएर बसेका थिए। उनीहरुको लालपूर्जा छैन । लाभग्राहीको सूचिमा नाम छ । उनीहरुले कसरी घर बनाउने ?’ तानसेन नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मिदेवी पाठकले सहुलियतमा ऋण पाईन्छ भनेर प्राधिकरणले प्रचार गरेको भएता पनि ऋण उपलब्ध गराउन नसकिएको बताईन् । ‘ऋण पाईएन भन्दै कार्यालयमा दिनहुँ गुनासा आउँछन् । आंशिक र पूर्ण क्षतिको फरक पनि छुट्टिन सकेन,’–पाठकले भनिन्।

                माथागढी गाउँपालिका प्रमुख सन्तोष थापा मगरले श्रीमान्को नाममा जग्गा हुने र ती श्रीमान् विदेश वा बेपत्ता भएको अवस्थामा भएको जग्गामा पीडितहरुले घर बनाउन प्रक्रियागत समस्या रहेको बताए । रिब्दीकोट गाउँपालिका प्रमुख नारायण जिसीले जग खनेर राखेको तर नक्सा नबनेर तथा प्राविधिक नभएर घर बनाउन नपाएको गुनासो गरे । नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष राजेशकुमार अर्यालले जिल्लामा दैवि प्रकोप उद्दार कोषमा झण्डै ६० लाख रकम हुँदा पनि कोषको पीडितको नाममा खर्च हुन नसकेको बताए । ‘केही घर जिल्लामै उठेको कोषको रकमबाट पनि बनाउन सकिन्छ । सहलकोटको सुकेकोट पटक–पटक भूकम्पबाट क्षतविच्छेद भएर त्यहाँ बस्न नमिल्ने भनेर प्राधिकरणले भनेता पनि वैकल्पिक जग्गाको विषय खोजी हुन सकेको छैन,’–अर्यालले भने।

                यता भूकम्प प्रतिरोधि घर बनाउने प्रक्रिया र मापदण्ड झन्झटिलो भएको भन्दै प्रभावितले गुनासो गरेका छन् । तानसेन नगरपालिका वडा नं ८ मदनपोखरामा भूकम्प प्रभावितहरुलाई सुरक्षित घर बनाउने तरिकाका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रमका सहभागीहरुले खर्चिलो र प्रक्रीया झन्झटिलो भएको भन्दै गुनासो गरेका हुन् । तानसेन ८ चुच्चेबारीका कृष्णबहादुर खाम्चाले गरिबले थेग्नै नसक्ने महंगो भएको भन्दै सरकारले दिएको अनुदानले छेंउ पनि नपुग्ने बताए । उनले भने,–‘सरकारले दिएको पैसाले घर बनाउन के के हो के के गर्नु पर्दोरैछ। खै सब्बै परी पुर्‍याएर बनाउने आशै हरायो ।’ तानसेन–८ पिपलडाँडाका वडा सदस्य देवबहादुर चिदिले सरकारले दिएको अनुदान अनुसार भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘धेरै प्रभावित गरिब छन् । ठूला महल बनाउने मापदण्ड साना घरलाई लागू गर्दा गरिबले खर्च थेग्न सक्दैनन्।’

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले आफुहरुले फास्ट ट्रयाकबाट डकर्मी तालिम दिएर घर बनाउने कार्यलाई तिव्रता दिन लागेको बताए । घर भत्काउने नै हो त्यही घरको सामाग्री अर्को नयाँ घरमा प्रयोग गर्न मिल्छ । त्यहि तीन लाख रुपैयाँबाट घर बनाउन सकिन्छ । ‘८ लाख व्यक्तिहरुको घर निर्माण गर्नुपर्नेछ । जसमा ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ लाई ३ लाखको दरमा र २५ हजारलाई १ लाख रुपैयाँ सरकारबाट उपलब्ध हुनेछ,’–प्राधिकरणका सूचना अधिकारी  मनोहर घिमिरेले भने, ‘अहिलेसम्म ८३ हजार घर निर्माण सम्पन्न भएका छन्, २ लाख २२ हजार बन्नेक्रममा छन् । घिमिरे भन्छन्, प्राधिकरणले नवनिर्माण गर्दैन भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । ७ हजार ५ सय विद्यालय पूनर्निमाण गर्नुपर्नेमा २ हजार ७ सय सम्पन्न भयो । अझै ७ सय ५३ पुरात्तात्विक सम्पदा पनि पूननिर्माणको आवश्यकता छ ।’ पाल्पा जिल्लामा १० हजार ४ सय ६५ घरमा सर्वेक्षण गरिएकोमा ४ हजार ६ सय ५२ लाभग्राही सूचीमा सूचिकृत छन् । जसमध्ये ४ हजारकोमात्र सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उनीहरु मध्ये ३ सय ८४ प्रबलिकरण लाभग्राहीमा छन्, जसले एक लाख रुपैयाँमात्र प्राप्त गर्नेछन् । जिल्लामा ३ हजार ६ सय ३८ ले प्रथम किस्ता वापतको ५० हजार रुपैयाँ बुझेता पनि प्राविधिक निरिक्षण नभएकै कारण दोस्रो तथा अन्तिम किस्ता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

                नेपालमा २०७२ वैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्पमा परेर घरक्षति भएकाहरु मध्ये कुल ९ लाख ९६ हजार ५८२ मा सर्वे गरिएकोमा ७ लाख ६७ हजार ७०५ लाभग्राही सुचिमा सूचिकृत छन् । जसमा ६ लाख ७७ हजार ४०७ अनुदान सम्झौता भएकोमा ६ लाख ६५ हजार ९३४ लाई पहिलो किस्ता, १ लाख ५६ हजार ४३७ दोश्रो किस्ता र ४४ हजार २५३ जनाका् तेश्रो किस्ताका लागि प्रमाणिकरण गरीएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्रकाशित: २२ पुस २०७४ १३:४० शनिबार