सुर्खेत- सरकारले प्रदेश अस्थायी राजधानी तोकिनसके पनि ६ नम्बर प्रदेशको सुर्खेतमा भने राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयारी तीव्र पारिएको छ । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन र समन्वयमा तयारी अघि बढाइएको जनाएको छ ।
    क्षेत्रीय प्रशासक सुरेश प्रधानका अनुसार वीरेन्द्रनगरमा रहेका सरकारी कार्यालयमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, प्रदेशसभा भवन तथा सचिवालय र आवासगृह राख्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ । क्षेत्रीय प्रशासक संयोजक रहेको समितिले शैक्षिक तालिम केन्द्रको हलमा प्रदेशसभा बैठक राख्न प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्र परिसरमै रहेका करिब दर्जन भवनमा संसद् सचिवालय, राजनीतिक दलका संसदीय कार्यालय र प्रदेश संसद्का पदाधिकारीको आवासगृह राखिने छ ।
    समितिले मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख सचिवको कार्यालयका लागि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालय प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवासका लागि भने एउटै कम्पाउन्डमा रहेका क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रको भवन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘सुर्खेतलाई प्रदेश राजधानी बनाउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको कमी छैन, प्रदेश सरकारका कुनै पनि निकाय भाडाका घरमा बस्नुपर्दैन,’ क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले भने, ‘हामीले सबै वस्तुस्थिति बुझेर उपयुक्त भवन सिफारिस गरिसकेका छौं ।’
पौडेलका अनुसार क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा अर्थ मन्त्रालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा गृह मन्त्रालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय, डिभिजन सिँचाइ कार्यालय र जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालय र क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयमा कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय र क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय र क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालयमा वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय रहनेछन् ।

बजेट नआउँदा अलमल
    प्रदेशसभाका लागि आवश्यक भवन पहिचान गरिए पनि संरचना व्यवस्थापनका लागि बजेट भने आएको छैन । समितिले सुरुमा १८ करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा पछिल्लो समय सरकारले ‘अत्यावश्यक कामका लागि मात्र बजेट माग गर्न’ निर्देशन दिएपछि पाँच करोड रुपैयाँको स्टिमेट गरेर बजेट माग गरिएको छ ।
    सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय प्रमुख थम्बराज श्रेष्ठले तत्कालका लागि कार्यालय व्यवस्थापन, सामान्य मर्मतसंभार, रङरोगन र प्रदेशसभा बैठक कक्ष व्यवस्थापनका लागि बजेट माग गरिएको बताए । उनका अनुसार यसअघि इत्राम क्षेत्रमा रहेका मन्त्रालय र प्रदेशसभा भवनसम्म पुग्ने सडकको स्तरोन्नतिका लागि समेत बजेट माग गरिएको थियो । ‘तर अहिले सडक संभारलगायत ठूला कामका लागि बजेट नआउने भयो,’ उनले भने, ‘हामीले डिभिजन सडक कार्यालयसँग समन्वय गरेर सडकसँग सम्बन्धित काम गर्नेछौं ।’

कहाँ बस्ला पहिलो प्रदेशसभा बैठक
प्रदेशसभा बैठकको लागि शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन प्रस्ताव गरिए पनि पहिलो बैठक कहाँ बस्ने भन्नेबारे अन्योल छ । ६ नम्बर प्रदेशसभा ४० सदस्यीय छ । करिब दुई सय क्षमताको तालिम केन्द्र हल भने अहिलेको अवस्थामा बैठक सञ्चालन गर्न उपयुक्त अवस्थामा छैन । हलभित्र ‘इको साउण्ड’ को समस्या छ । ‘यसलाई व्यवस्थापन गर्न र उच्चस्तरीय माइक सिस्टम राख्न काठमाडौंबाटै विशेषज्ञ बोलाउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हालसम्म बजेट नआएको र पहिलो बैठक बस्ने समय पनि नजिकिएकोले तत्काल त्यहाँ संसद् बैठक सञ्चालन गर्न गाह्रो होलाजस्तो छ ।’
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृत पौडेलले यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पहिलो बैठकका लागि वैकल्पिक हल हेरिएको बताए । उनका अनुसार पहिलो बैठकका लागि जिल्ला समन्वय समिति, डिभिजन सिँचाइ वा क्षेत्रीय कृषिको हल प्रयोग गर्न सकिने बताए ।
 

प्रकाशित: २२ पुस २०७४ ०२:३४ शनिबार