काठमाडौं- एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच निर्वाचन प्रणालीबारे विवाद उत्पन्न हुँदा राष्ट्रियसभा गठनमा अन्योल देखिएको छ । एमाले बहुमतीय र कांग्रेस एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनाव हुनुपर्ने पक्षमा छन् । बहुमतीय प्रणालीमार्फत निर्वाचन भए राष्ट्रियसभाका ५६ सदस्यमध्ये वामपन्थी गठबन्धनले ४८ सिट र मधेसी दलको गठबन्धनले ८ सीट जित्ने सम्भावना रहन्छ । यो अवस्थामा राष्ट्रियसभामा कांग्रेस शून्य पनि हुन सक्छ । प्रदेश २ मा मधेस गठबन्धन र अन्य प्रदेशमा वाम गठबन्धनले जित्ने सम्भावना छ ।

एकल संक्रमणीय प्रणालीका आधारमा निर्वाचन भए वामपन्थी गठबन्धनले कम्तीमा ४० स्थान मात्रै पाउने सम्भावना रहन्छ । यो प्रणालीमार्फत निर्वाचन हुँदा कांग्रेसले ८ र मधेस गठबन्धनले ४ सिट पाउने सम्भावना हुन्छ । र, बाँकी ४ सिटम जसले साना दलको मत जुटाउँछ त्यसैले प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाको एक महिलासहित ३ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

अलग–अलग धारणा

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली जटिल भएको बताउँछन् । ‘प्राथमिकता आधारमा मतदान गर्ने यो प्रणाली जटिल मानिन्छ । सजिलो विधि अपनाउनुपर्छ । मत दिने र गणना गर्न दुवैलाई सजिलो हुने विधिबाट चुनाव गराउनुपर्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘एकल संक्रमणीय जटिल विधि हो । मत दिने पनि झुक्किन्छन् र गणना गर्न पनि सजिलो छैन ।’

उप्रेतीले यसको विकल्पका रुपमा बहुमतीय वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुने बताए । उनले एकल संक्रमणीय चुनावमा थोरै मत तलमाथि वा बदर हुँदा पनि जित्नुपर्नेले हार्ने र हार्नेले जित्ने अवस्था आउन सक्ने बताए । ‘पहिला यो निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यले मतदान गर्दा मत बदर भएका घटना छन्,’ उनले भने, ‘अहिले यो अझै बढ्नसक्छ ।’ उनले दलित, अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्तिमा एक व्यक्तिमात्रै उम्मेदवार भएका कारण यो प्रणाली लागू नहुने बताए ।

अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य भने एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै एक अंग भएको बताउँछन्। अप्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचन हुने पदका लागि यो प्रणाली उपयुक्त भएको उनले बताए । ‘यसमा कुनै पनि मत खेर जाँदैन र पहिला पनि हामीले यो प्रणाली प्रयोग गरिसकेका छौं,’ आचार्यले भने, ‘राष्ट्रियसभाको बनावट र संविधानका अन्य विषयलाई हेर्दा पनि समानुपातिक र समावेशिता नेपालको अभिन्न अंग बनेको छ । त्यसैले यो निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा उपयुक्त हुन्छ ।’

एकल संक्रमणीय र बहुमतीय प्रणाली भनेको के हो ? यसबाट राष्ट्रियसभा सांसद कसरी निर्वाचित हुन्छन् ?

राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले प्रतिनिधित्व हुन्छ । जसमा एकजना दलित र एकजना अल्पसंख्यक वा अपांगतामध्येबाट छानिन्छ । बाँकी ६ सदस्यमा तीन महिला अनिवार्य हुनुपर्छ भने तीनजनाचाहिँ खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिन्छन् ।

एक÷एकजना निर्वाचित हुने दलित र अल्पसंख्यकतर्फको हकमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली लागू हुँदैन । बहुमत मत जसले प्राप्त गर्छ त्यही विजयी हुन्छ । यस हिसाबले जुन उम्मेदवारले सबैभन्दा धेरै मत ल्याउँछ, उही निर्वाचित हुने बहुमतीय प्रणाली हो ।

राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने खुलातर्फ तीन र महिलातर्फ तीनजनाको निर्वाचनमा चाहिँ एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय कुन प्रणाली अपनाउने भन्नेमा विवाद देखिएको हो ।

के हो एकल संक्रमणीय प्रणाली 

एकल संक्रमणीय मत प्रणाली प्राथमिकतामा आधारित मत दिने प्रणाली हो । यसमा उम्मेदवारको क्रमसंख्या निर्धारण गरिन्छ र कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार सूचीबाट हट्छन । निश्चित थ्रेसहोल्ड पार गरेका दलको पहिलो प्राथमिकतामा परेका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत बाँकी रहेपछि अर्का उम्मेदवारमा सर्दै जान्छ र उम्मेदवार सूचीअनुसार निर्वाचित हुँदै जान्छन् । यसमा सिट निर्धारण विधि प्रयोग गरिन्छ ।

निर्वाचित हुने सिट संख्यामा  १ जोडेर आउने संख्याले कुल मतभारलाई भाग गरी आउने संख्यामा फेरि १ जोडेर निर्वाचित हुन आवश्यक मतसंख्या निकालिन्छ ।

उदाहरणका लागि प्रदेश नम्बर एकलाई लिन सकिन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा हुने यो प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या १३७ छ । राष्ट्रियसभासम्बन्धी विधेयकमा प्रदेशसभाका सांसद एकजनाबराबरको मतभार ४८ प्रस्ताव गरिएको छ भने स्थानीय तहका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रमुख/उपप्रमुख एकजनाबराबरको मतभार १८ प्रस्ताव गरिएको छ । यस हिसाबले प्रदेशका कुल सांसद ९३ जनालाई ४८ ले गुणा गर्दा प्रदेश सासंदको कुल मतभार ४ हजार ४ सय ६४ हुन्छ ।

त्यसैगरी १३७ स्थानीय तह रहेको यो प्रदेशमा प्रमुख र उपप्रमुख गरी २ सय ७४ जना निर्वाचक मण्डल (इलेक्ट्रोल) मा हुन्छन् । उनीहरू प्रत्येकको प्रस्तावित मतभार १८ रहेकोमा यो संख्यालाई २ सय ७४ ले गुणा गर्दा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको यो प्रदेशमा कुल मतभार ४ हजार ९ सय ३२ हुन आउँछ ।

प्रदेशसभा र स्थानीय तह दुवैको मतभार जोड्दा यो प्रदेशमा राष्ट्रियसभा चयन गर्न कुल मतभार ९ हजार ३ सय ९६ चाहिन्छ । यो अवस्थामा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सबै मत खस्यो र ती सबै मत सदर भए भने ९ हजार ३ सय ९६ कुलमत हुन जान्छ । यो प्रदेशमा महिला र खुलातर्फ ३ जना निर्वाचित हुने भएकाले यो संख्यामा फेरि १ जोड्दा ४ हुन जान्छ । यो ४ ले कुल मतभार ९ हजार ३ सय ९६ मतभारलाई भाग गर्दा २३४९ हुनजान्छ । अब यो संख्यामा १ जोड्दा २३५० हुन जान्छ । यो नै निर्वाचनमा विजयी हुनका लागि ल्याउनुपर्ने आवश्यक मत अर्थात् थ्रेसहोल्ड हो ।

एकल संक्रमणीय प्रणालीमार्फत मतदान हुँदा मत दिने व्यक्तिले दुई समूह (खुला र महिलातर्फ) का तीन÷तीन उम्मेदवारलाई  प्राथमिकता आधारमा १, २, ३ गरी  मतदान गर्छन् । उदाहरणका लागि वाम गठबन्धनको पहिलो उम्मेदवारले जित्नका लागि चाहिने आवश्यक मत २ हजार ३ सय ५० भन्दा बढी मत ल्यायो भने यो बढी मत दोस्रो प्राथमिकताको उम्मेदवारमा जान्छ । यो मत जोड्दा जित्न आवश्यक मत दोस्रो उम्मेदवारले पु¥याएको खण्डमा त्यो उम्मेदवार विजयी हुन्छ अन्यथा यो मत अर्को गठबन्धनकोे उम्मेदवारमा जान्छ र त्यही उम्मेदवार विजयी बन्ने सम्भावना रहन्छ । यसरी बढी मत एक उम्मेदवारबाट अर्काेमा सर्दै जाने यो निर्वाचन प्रणालीलाई नै एकल संक्रमणीय भनिएको हो ।

प्रदेश १  

पछिल्लो परिणामअनुसार प्रदेश नम्बर एकमा एमालेले प्रदेशसभामा प्रत्यक्षमा ३६ सिट जितेको छ भने समानुपातिकमा १५ सिट पाउनेछ । यो अवस्थामा प्रदेशसभा सांसदको मतभार २ हजार ४ सय ८६ हुन्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख गरी १ सय ५४ जना छन्, जसलाई उनीहरूको प्रस्ताव गरिएको मतभार १८ ले गुणा गर्दा कुल मतभार २ हजार ७ सय ७२ हुन्छ । यसरी प्रदेशसभा र स्थानीय तह गरी  एमालेको कुल मतभार ५ हजार २ सय ५८ हुन्छ ।

त्यसैगरी माओवादीले प्रदेश १ मा प्रत्यक्षतर्फ १० स्थान जितेको छ भने  समानुपातिकमा ५ स्थान पाउने देखिन्छ । यो अवस्थामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका सांसद संख्या १५ हुने देखिन्छ  जसको मतभार ७ सय २० हुन्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १६ जना छन्, जसको मतभार २ सय ८८ हुन्छ । माओवादीको कुल मतभार एक हजार ८ हुन आउँछ । एमाले र माओवादी उम्मेदवारको मत जोड्दा कुल मतभार ६ हजार २ सय ७६ हुन आउँछ ।

प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशमा ८ स्थान जितेको कांग्रेसको समानुपातिकमा १३ स्थान आउने देखिन्छ । प्रदेश १ मा कांग्रेसका २१ सांसद हुन्छन्, जसको मतभार १ हजार ८ हुन्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा कांग्रेसको ९४ जना प्रमुख र उपप्रमुख छन् । यसमा कांग्रेसमा विलय भएको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट स्थानीय तहमा विजयीको संख्या पनि जोडिएको छ । दुवै जोड्दा कांग्रेसको स्थानीय तहका निर्वाचनमण्डलको मतभार १ हजार ७ सय २८ हुन आउछ । प्रदेश र स्थानीय तहको समेत जोड्दा यो संख्या २ हजार ७ सय ३६ हुन्छ ।

त्यसैगरी संघीय समाजवादी फोरमले यो प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको छ भने समानुपातिकमा २ स्थान प्राप्त गर्ने देखिन्छ, जसको मतभार १ सय ४४ हुन्छ । स्थानीय तहमा ४ मत छ, जसको मतभार ७२ हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तह गरी संघीय समाजवादी फोरमको कुल मतभार १ सय ८० हुन्छ ।

राप्रपाको स्थानीय तहमा चारजना प्रमुख–उपप्रमुख छन् जसको मतभार ७२ हुन्छ भने प्रदेशसभामा १ सांसदको ४८ मतभार गरी कुल  १ सय २० मतभार कायम हुने देखिन्छ । त्यसैगरी यो प्रदेशतर्फ एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्, जसको मतभार ४८ छ । त्यसैगरी संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले पनि प्रदेशसभामा एक सिट जितेको छ ।

यस प्रदेशमा एमाले र माओवादीले दलित, अपांगता वा अल्पसंख्यकको एक एक स्थान, महिला र खुलातर्फ दुई÷दुई  गरी ६ स्थान प्राप्त गर्नेछ भने कांग्रेसले महिला र खुलातर्फ एक÷एक स्थान प्राप्त गर्ने छ ।

गठबन्धनसँग पहिलो र दोस्रो उम्मेदवारलाई मत प्राप्त गर्दा तेस्रोका लागि एक हजार ५ सय २८ मत मात्रै बाँकी रहन्छ । जो निर्वाचित हुन पर्याप्त होइन । सो स्थानमा २ हजार ७ सय ३६ मत भएको कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी हुन्छन् । यस प्रदेशमा वामपन्थी गठबन्धनले महिला र खुलामा दुई÷दुई र कांग्रेसले एक÷एक स्थानमा जित्नेछ ।

प्रदेश २

प्रदेश २ मा कुल मतभार ९ हजार ९ सय ८४ छ, जसमा एमाले र माओवादी गठबन्धनको ३ हजार ६० र मधेस गठबन्धनको ४ हजार ५ सय छ । त्यसैगरी कांग्रेसको २ हजार ३ सय ७० मतभार छ । यस प्रदेशमा निर्वाचन जित्न २ हजार ४ सय ९७ मतभार चाहिन्छ । जसका कारण महिला र खुलातर्फका तीन÷तीन जनामा एक÷एकमा वाम र मधेसवादी दललाई निर्वाचित हुन सहज हुन्छ । तेस्रो वरीयताको एक÷एक स्थानमा भने एकअर्काे दलको मतबाट मात्रै जित सम्भव छ । यसमा मधेसवादी दलक लागि अन्य दलबाट ४ सय ९४ मत आवश्यक हुन्छ भने कांग्रेसका लागि १ सय २७ मत आवश्यक पर्छ । वाम दलका लागि भने १ हजार ९ सय ३४ मत आवश्यक पर्छ ।

यसमा मधेस गठबन्धनले दलित र अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकको एक÷एक स्थान, महिला र खुलातर्फ एक÷एक गरी चार स्थान सुरक्षित गर्ने सम्भावना छ । त्यसैगरी वाम गठबन्धनले महिला र खुलामा एक÷एक गरी २ स्थान प्राप्त गर्ने सम्भावना छ ।

प्रदेश ३

यो प्रदेशमा निर्वाचन जित्न चाहिने आवश्यक मत  २ हजार ३ सय ९२ हो । एमाले र माओवादी गठबन्धनसँग ६ हजार ९ सय २४ मत छ । यस प्रदेशमा एमाले र माओवादी गठबन्धन मतमा स्पष्ट रुपमा अघि छ । उनीहरूले कम्तीमा दलित, अपांगता वा पिछडिएका जातिको एक÷एक स्थानका साथै महिला र खुलातर्फका २÷२ स्थान गरी ६ स्थानमा जित हासिल गर्ने सम्भावना छ ।

खुला र महिलातर्फ तेस्रो स्थानका लागि वामपन्थी गठबन्धनलाई २ सय ५२ मत अन्य दलबाट आवश्यक पर्छ भने कांग्रेसका लागि एक सय ७८ मत भए पुग्छ । यो अवस्थामा  १ सय ३२ मत रहेको राप्रपा, १ सय ४४ मत रहेको विवेकशील, ६६ मत रहेको नयाँ शक्ति र ८४ मत रहेको नेपाल मजदुर किसान  पार्टीजस्ता साना दलले जसलाई भोट दिन्छन्, खुला र महिलातर्फको तेस्रो स्थानमा त्यही दलका उम्मेदवार छानिने सम्भावना छ ।

प्रदेश ४

यो प्रदेशमा ५ हजार ६ सय २८ मत रहेकोमा जित्न १ हजार ४ सय ८ मत ल्याउनुपर्छ । जहाँ वाम गठबन्धनको ३ हजार ३ सय ४८ मत र कांग्रेससँग २ हजार १ सय ७८ मत छ । यस प्रदेशमा वाम गठबन्धनले ६ र कांग्रेसले २ स्थान प्राप्त गर्ने सम्भावना छ । 

प्रदेश ५

यो प्रदेशमा वाम गठबन्धनले कम्तीमा ६ स्थानमा जित्ने देखिन्छ । कांग्रेसले अन्य दलबाट एक मत प्राप्त गर्न सक्यो भने महिला र खुलातर्फ एक÷एक स्थान प्राप्त गर्नेछ । यस प्रदेशमा जित्नका लागि  २ हजार ५ मत चाहिन्छ जबकि कांग्रेससँग २ हजार ४ मत मात्रै छ । यस प्रदेशमा एमाले र माओवादीको ५ हजार ३ सय १६ मत छ ।

प्रदेश ६

यो प्रदेशमा आठै स्थानमा वाम गठबन्धन विजयी हुने सम्भावना छ । गठबन्धनको कुल मत ३ हजार ५ सय ४६ छ, जुन एकल संक्रमणीय प्रणालीमार्फत तीनै स्थान जित्न पर्याप्त मत हो ।  वाम दललाई महिला र खुलातर्फ निर्वाचित गराउन ३ हजार ५ सय ३७ मत मात्रै भए पुग्छ । यो प्रदेशमा निर्वाचन जित्न १ हजार १ सय ७९ मत चाहिन्छ जबकि कांग्रेसँग १ हजार २४ मात्रै मत छ ।

प्रदेश ७

यो प्रदेशमा वाम गठबन्धनले ६ र कांग्रेसले २ स्थान जित्ने सम्भावना छ । दलित र अपांगता भएका एवं पिछिडिएको क्षेत्रको एक÷एक र महिला तथा खुलातर्फ २÷२ गरी ६ स्थान वाम गठबन्धन र महिला र खुलातर्फ एक÷एक गरी २ स्थान कांग्रेसले जित्ने सम्भावना छ । यो प्रदेशमा वाम गठबन्धनको ३ हजार ७ सय ८ मत र कांग्रेससँग १ हजार ९ सय ८ मत छ । यो प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य जित्न १ हजार ४ सय २९ मत आवश्यक पर्छ ।

प्रकाशित: ५ पुस २०७४ ०२:२० बुधबार