२३ श्रावण २०७७ शुक्रबार
राजनीति

संघीयता कार्यान्वयन चरणमा

काठमाडौं- नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसँगै मुलुकले संघीयता कार्यान्वयनको  महत्वपूर्ण चरण पार गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्राप्त परिणामअनुसार अब मुलुकमा वाम गठबन्धनले सरकार बनाउनेछ । समानुपातिक मत गणना अन्तिम चरणमा छ ।

तीनै तहका चुनाव भएपछि राजनीतिक पूर्वाधार बनेको छ । अब संघीयता कार्यान्वयनका लागि अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको छ- हरि रोका

प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेश र केन्द्रमा वाम गठबन्धनले एकलौटी सरकार बनाउने स्पष्ट बहुमत पाएको अवस्था छ । प्रदेश २ मा  संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धनले बहुमत पाएको छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभाभन्दा प्रदेशसभा गठन चाँडो गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । वाम गठबन्धनमा आबद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताका घरघरमा मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीको ‘मुसा दौड’ सुरु भएको छ । प्रदेशसभा चुनावसँगै मुन्यमन्त्री दाबी गर्ने नेता प्रशस्तै देखिएका छन् ।
तर, प्रदेश राजधानी मात्रै नभएर प्रदेश प्रमुख तोक्ने काम हुनसकेको छैन । यी काम वर्तमान सरकारले गर्ने वा नयाँ सरकारले भन्नेमा दलहरूबीच फरकफरक धारणा छ ।
चुनाव जितेर सरकार बनाउने गृहकार्यमा रहेका वाम गठबन्धनका एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताले बाँकी सबै काम नयाँ सरकारले गर्ने बताउँदै आएका छन् भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रदेश राजधानी र प्रमुख तोक्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
२०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका प्रमुख तीन अजेन्डामध्येको अन्तिम संघीयता स्थानीय निर्वाचन तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावपछि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका बताउँछन् । अन्य दुई अजेन्डा गणतन्त्र  र धर्मनिरपेक्षता पहिला नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।  ‘तीनै तहका चुनाव भएपछि राजनीतिक पूर्वाधार बनेको छ । अब  संघीयता कार्यान्वयन गर्दै अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको छ,’ रोकाले भने ।
केन्द्रीकृत शासनका अवशेष हटाउन संघीयताले सघाउनेछ । ‘तर, नेतृत्वको केन्द्रीकृत सोचले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा अप्ठेरो पर्ने हो कि भन्ने मात्रै हो,’ रोकाले भने, ‘अभ्यासबाट सिक्दै जाने हो ।’  
रोकाका अनुसार प्रदेश सरकार भनेको केन्द्र मातहात होइन समानान्तर सरकार हो ।  ‘प्रदेश केन्द्र मातहत होइन समानान्तर सरकार हो,’ उनले भने, ‘मझौला र साना काम प्रदेश र स्थानीय तहबाट गर्ने र ठूला काम संघले गर्ने हो । केन्द्रको भूमिका बढी समन्वयात्मक हुनुपर्छ ।’
राजनीतिक संक्रमण सकियो ?
स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावसँगै राजनीतिक संक्रमण सकिएको छ । अबको चुनौती संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार संस्थाहरूको निर्माण र कार्यान्वयन हो । प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा भने चुनाव सकिनेबित्तिकै संक्रमणकाल समाप्त  भएको मान्दैनन् । उनी संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारका संस्थाहरूको निर्माण र प्रभावकारी सञ्चालनपछि मात्रै संक्रमण सकिने ठान्छन् । ‘चुनाव हुनेबित्तिकै राजनीतिक संक्रमण सकिने होइन । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार संस्थाहरूको निर्माण र तिनले काम गर्न थालेपछि मात्रै संक्रमणकाल सकिन्छ,’ उनले भने ।
तत्कालीन माओवादी ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ कालमा प्रबल भएर आएको संघीयतालाई सबै प्रमुख राजनीतिक दलले पहिलो मधेस आन्दोलनपछि स्वीकारेका हुन् । त्यसपछिको एक दशक संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, त्यसका लागि कस्तो संरचना चाहिन्छ भन्ने बहसमै बित्यो ।
अढाई शताब्दी लामो केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हेर्दा एक दशकको संक्रमण ठूलो मान्न नसकिएला तर एउटा पुस्ताका लागि यो समय भने ठूलो हो । ‘संघीयताको राजनीतिक प्रक्रिया सकिएको छ । चुनावसँगै संवैधानिक संक्रमणकाल सकिएको छ’, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने, ‘अब संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयन र उपभोगका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । मुलुक संघीयता कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ ।’
पौडेलले कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार मात्रै नभएर जनशक्ति, कानुनसहित सबै संस्थाको निर्माण हुनुपर्ने बताए । ‘आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने सबै विषय पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रदेश सफल भयो भने पहिलो कार्याकालमा उपलब्धि मान्नुपर्छ’, पौडेलले भने ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचको  सम्बन्धबारे पनि राजनीतिक नेतृत्व र जनतालाई बुझाउन बाँकी रहेको पौडेलको ठम्याइँ छ । ‘सहमतिको संस्कृति कसरी विकास गर्ने हो त्यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
एमाले सघीय मामिला विभागका प्रमुख परशुमेघी गुरुङ तीन तहको चुनावपछि संघीयता सैद्धान्तिक विषयबाट व्यावहारिक कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको ठान्छन् । ‘कार्यान्वयनका विभिन्न चरण हुन्छन्, त्यसमा प्रदेशसभा चुनाव भएपछि कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेका छौं,’ गुरुङले भने, ‘प्रदेश सरकार सञ्चालनका विभिन्न संस्था स्थापनालाई तीव्रता दिनुपर्ने हुन्छ ।’
के मुद्दा सकियो ?
प्रदेश नम्बर–२ मा मधेस गठबन्धन र त्यसबाहेक एमाले–माओवादी गठबन्धनको जितसँगै संघीयतामा थाँती रहेका विषय कसरी अघि बढ्छन् भन्ने पक्षलाई चासोका साथ हेरिएको छ । मधेसी दलहरूले संविधान संशोधनका लागि सडक र सदनबाट संघर्ष गर्ने बताएका छन् । उनीहरूको यो मागमा नागरिकता, भाषा मात्रै भएर प्रदेश सीमांकन हेरफेरको विषय समेत  छ ।
सीमांकन हेरफेरको विषयमा एमाले र  मधेसवादी दल विपरीत ध्रुवमा छन् । एमाले पहाड र तराई छुट्याउनै नहुने पक्षमा छ भने मधेसवादी दल पहाडी भूभाग नजोडी तराईलाई दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने अडानमा छन् । प्रमुख प्रदेश सीमांकन मात्रै नभएर काम, कर्तव्य र अधिकारबारे पनि राजनीतिक दल र क्षेत्रीय दलहरूको फरकफरक धारणा छ । ‘प्रदेशको चुनाव भएर मुलुक संघीयतामा गए पनि मुद्दाहरू अझै टुंगिएका छैनन्,’ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महामन्त्री मनीष सुमनले भने, ‘सीमांकनसहित संघीयताका अन्य विषय अझै मिलेको÷सकिएको छैन । हामी यसलाई लिएर सडक र सदनमा अघि बढ्नेछौं ।’
मधेसी दलले सुरक्षा, मुद्रा र विदेश नीतिबाहेक अन्य अधिकार प्रदेशलाई दिइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ‘कतिपय विषयको निर्णय प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सुमनले भने, ‘अहिलेको विषय भनेको आफ्नो प्रदेशलाई कसरी सक्षम बनाउने भन्ने नै हो ।’
उनले स्रोत व्यवस्थापन र परिचालन अहिले प्रदेशका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय भएको बताए ।

प्रकाशित: १ पुस २०७४ ०७:५६ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App