३१ असार २०७७ बुधबार
राजनीति

कमल थापालाई जित्न सघाउने सरकारको त्यो निर्णय

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा। फाइल तस्विर

काठमाडौं— शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषदले मतदातालाई प्रभावित बनाउने गरी निर्णय गर्दै अाएकाे छ। यसै क्रममा दोस्रो चरण निर्वाचन अाउन ७ दिन बाँकी रहँदा बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकबा६ मकवापुर हेटौंडाको बाइपास सडकबारे निर्णय लिएको छ।

बैठकले उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री कमल थापालाई चुनाबमा सहयोग पुग्नेगरी हेटौंडाको सो सडकका बारेमा निर्णय लिएको हो। ‘मन्त्रिपरिषद बैठकले हेटौंडाको रातमाटेदेखि चौकीटोलसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको खण्डलाई राजमार्गबाट हटाउने र रातोमाटेदेखि राप्तीपुलसम्मको वाइपासलाई राजमार्गको रुपमा निमार्ण गर्ने निर्णय गरेको छ,’ थापाले ट्विट गर्दै भनेका छन, ‘हेटौडा बजारको दुवैतर्फ १६-१६ मिटरको वाटो विस्तार हुनेछ।’

एसियाली मापदण्ड अनुसार उक्त राजमार्गको सडकको चौडाई बढाउनु पर्ने भन्दै हेटौँडाकाे सडक विस्तार गर्नुपर्ने रहेको अवस्था रहेको सन्दर्भमा सरकारको यो निर्णय अाएको हो। हेटौंडाको स्थानीय घर सडक विस्तारमा भत्किने भएपछि त्यसको स्थानीय तहमा बिरोध भएको थियो। सो क्षेत्रको मतदाता प्रभावित पार्नेगरी सरकारले चुनाबको ७ दिन अगाडि यस्तो निर्णय लिएको हो। सो स्थान उर्जामन्त्री कमल थापाको निर्वाचन क्षेत्र हो।

हेटौंडाको स्थानीय घर सडक विस्तारमा भत्किने भएपछि त्यसको स्थानीय तहमा बिरोध भएको थियो। सो क्षेत्रको मतदाता प्रभावित पार्नेगरी सरकारले चुनाबको ७ दिन अगाडि यस्तो निर्णय लिएको हो। सो स्थान उर्जामन्त्री कमल थापाको निर्वाचन क्षेत्र हो।

थापाले आचारसंहिता विपरित मतदाता प्रभावित पार्ने गरी सो निर्णय भने नभएको जिकिर गरेका छन्। ‘हेटौडा सडकका बारेमा गरिएको यो सामान्य निर्णय हो, निर्वाचन आचारसंहिता विपरित मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी निर्णय गरिएको हैन्, त्यस्तो उदेश्य पनि छैन,’ थापाले नागरिकन्युजसँग दलिल गरे।

यसअघि मन्त्री थापाको प्रस्तावमै सरकारले बुढीगण्डकी परियोजना चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता गरेको थियो। काँग्रेसको समर्थित तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना चिनियाँ गेजुवा ग्रुपलाई दिने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला काँग्रेस चुपचाप लागेको थियो।

नेपालको इतिहासमा यस अघि कहिल्यै पनि नदिइएको विदा पनि मुसलमान मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी पहिलो पटक विदा दिइएको छ। ‘हजरत मुहम्मद सल्ललल्लाहो अलैहै वोसल्लम (वाह रव्विउल) को शुभ अवसरमा मंसिर १५ गते नेपाल राज्यभरका सरकारी कार्यालयहरु र विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरु समेतलाई सार्वजनिक दिने निर्णय भएको सवैको जानकारी लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ गृह मन्त्रालयको बिहीबारको निर्णयमा भनिएको छ। सत्तारुढ दलहरु काँग्रेस, राप्रपाले विदा दिएर मुस्लिम समुदायको मत अाकर्षित गर्न खोजेका हुन्।

सरकारले यसअघि विदा दिन बन्द गरिएको पौष २७ गते पृथ्वी जयन्तीमा पनि सार्वजनिक विदा दिने निर्णय पनि लिएको छ।  इशाई धर्मालम्वीहरुको पुष १० गते हुने क्रिसमस डेको अवसरमा पनि विदा दिने निर्णय पनि आजै गरिएको छ। क्रिसमस डेको विदाबारे सरकारले यसअघि सो पर्वको एक दिन अगाडि निर्णय लिन्थ्यो।

पूर्व निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचनको सम्मुखमा मतदाता रिझाउने गरी निर्णय गर्दा आयोगले नहेरेको भन्दै अापत्ति जाए। ‘निर्वाचन आचारसंहिताको ठाडो उलङ्गघन गर्दै सरकारले विभिन्न सार्वजनिक विदा दिने र मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी सडक स्थान्तरण गर्ने जस्ता नयाँ निर्णय गरेकोमा निर्वाचन आयोगले सो निर्णय वदर गर्न लगाउनु पर्छ’ उप्रेतीले नागरिकन्युजसँग भने।

नेकपा एमालेको केन्द्रिय निर्वाचन परिचालन कमिटीका प्रवक्ता विष्णु रिमालले सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले नै निरन्तर रुपमा आचारसंहिता विपरित मतदाता प्रभावित गर्ने गरी निर्णय लिदाँ निर्वाचन आयोगले चासो लिनु पर्ने धारणा राखे।

‘यो सरकार कामचलाउ हो, यसको मुख्य काम भनेको घोषित मितिमा नै शान्तिपूर्ण तथा भयरहित रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने मात्रै हो, यो सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न पाउन्न, सक्दैन,’ रिमालले नागरिकन्युजसँग भने, ‘दुरगामी असर पर्ने र मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिन सक्दैन तर गरिरहेको देखिन्छ, यसले आचारसंहिताको खिल्ली उडाएको छ।’

लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने दावी गर्ने दल नेतृत्वको सरकारले प्रचलित कानुन, मुल्य, मान्यता र अभ्यास विपरि आचारसंहितको धज्जी उडाउँदै निर्णय लिएकोमा एमालेको आपत्ति रहेको उनले जनाए।

भदौं १४ गते देखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ। सरकारले यो बीचमा आर्थिक सहायताको नाममा १६ करोड रुपैयाँ आफना कार्यकर्तालाई वितरण गरेको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन आचारसंहिता चलिरहदाँ भदौं ५ गते मात्रै होइन, असोज २० र कार्तिक ६ गते गरी तीनवटा निर्णयमार्फत १ हजार २ सय ७८ कार्यकर्तालाई १५ करोड ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँ सरकारले वितरण गरेको थियो।

त्यस्तै रसुवा, सोलुखम्वु र भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको अायोगको सहमतिबिना सरुवा गरेको थियो।

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७४ १६:३५ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App