१५ चैत्र २०८० बिहीबार
राजनीति

घोषणापत्रमा परराष्ट्र नीति : वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्ने प्रतिबद्धता

काठमाडौं- नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलले आआफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र विवेकशील साझा पार्टीले महŒवाकांक्षी योजना समेटेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने मधेस केन्द्रित पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले अझै घोषणापत्र जारी गरेका छैनन् ।

घोषणापत्रमा सबै पार्टीले देशको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप बढिरहेको स्विकार्दै यसलाई रोक्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सबै पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘परराष्ट्र नीति’ लाई महŒवका साथ राखेका छन् । घोषणापत्रमा उल्लेख पार्टीको परराष्ट्र नीतिमा केही विषयमा समानता देखिन्छ भने केही विषयमा भिन्नता । घोषणापत्रमा सबै पार्टीले देशको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप बढिरहेको स्विकार्दै यसलाई रोक्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
घोषणापत्र जारी गरेका सबै पार्टीले दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध तथा उनीहरुले प्राप्त गरेको प्रगतिलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सबै पार्टीले अन्य राष्ट्रसँग भन्दा भारत र चीनसँग नेपालले विशेष खालको सम्बन्ध राख्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । कूटनीतिक नियोग पारदर्शी बनाउने, विशिष्ट व्यक्तिलाई कूटनीतिक आचारसंहिताले बाँध्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामाथि निगरानी राख्नुपर्नेजस्ता विषयमा पनि पार्टीहरुको समान धारणा देखिन्छ ।
कांगे्रसको ‘एउटै नीति, एउटै आवाज’
नेपाली कांग्रेसले परराष्ट्र नीतिमा सबै दलसँग छलफल गरी राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरेको छ । परराष्ट्रनीतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरे सबैको एउटै नीति, एउटै आवाज हुने बुझाइ कांग्रेसको छ ।
‘परराष्ट्र मामिलाका विषय राष्ट्रिय हितसँग सम्बद्ध र दूरगामी महŒवका हुनेहुँदा परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी समग्र राष्ट्रको एकताबद्ध, एउटै नीति, एउटै आवाज, एउटै व्यवहार तथा एउटै माध्यमको अवधारणाअनुरुप सबै सम्बद्ध निकाय र नेतृत्वबाट कूटनीतिक मर्यादाको पूर्ण पालना गराउने विषयलाई नेपाली कांग्रेसले प्राथमिकतामा राख्नेछ,’ घोषणापत्रमा कांग्रेसले भनेको छ ।
कांग्रेसले नेपालको राष्ट्रिय पुनर्जागरण र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका लागि दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन भरपर्दो मित्र र सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । ‘हाम्रो विवेकपूर्ण राष्ट्रिय व्यवहार र परराष्ट्र सम्बन्धका माध्यमबाट हामी दुवै छिमेकी मुलुकसँग स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचान बोकेर सम्मानपूर्ण सहकार्य गर्दै आर्थिक विकासको साझा गन्तव्यमा सहयात्री हुन सक्छौं,’ कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
भारत र चीनसँग मैत्रीपूर्ण र सम्मानजनक सम्बन्ध, लगानी र व्यापार विस्तार, ऊर्जा, पर्यटन, यातायात र सञ्चारको बाधारहित सञ्जालका माध्यमबाट नेपालमा समृद्धि र पुनर्जागरणको युग प्रारम्भ गर्ने संकल्प कांग्रेसले गरेको छ ।
कांग्रेसले मुलुकको स्वाभिमान, स्वाधीनता, सम्मान र हित सर्वदा अपरिवर्तनीय रहने जनाउँदै यसमा कसैसँग पनि कुनै किसिमको सम्झौता नगर्ने बताएको छ । दुई छिमेकी भारत र चीन एक्काईसौं शताब्दीकै महŒवपूर्ण र शक्तिशाली राष्ट्रका रुपमा उदय भएकाले नेपालको महŒव झन् बढेको ठम्याइ कांग्रेसको छ ।
‘नेपालले दुई निकट छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग भौगोलिक यथार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आपसी विश्वास, सहयोग र सहकार्यको वातावरण प्रगाढ बनाउँदै लैजान र परिवर्तित सन्दर्भमा विद्यमान र उदीयमान विश्व शक्तिसँग सहयोगात्मक सम्बन्धमा समयानुकूल गतिशीलता प्रदान गर्न आवश्यक छ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनसँग विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण, सन्तुलित सहयोगात्मक सम्बन्ध र सहकार्य गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको सर्वाधिक उच्च प्राथमिकता रहनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा छ ।’
आन्तरिक राजनीतिमा बहुलवाद र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बहुध्रुवीय सिद्धान्तमा कांग्रेसको विश्वास रहेको घोषणापत्रमा जनाइएको छ । कांग्रेसले पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, राष्ट्रिय हित एवं सुरक्षा, विश्व शान्ति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारलाई परराष्ट्र सम्बन्धका मूल आधार मानेको छ ।
छिमेकी मित्रराष्ट्रको सुरक्षा र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै नेपालको भूमि कुनै पनि राष्ट्रको हितविपरीत प्रयोग गर्न नदिने नीति नेपाली कांग्रेसले लिएको छ । कांग्रेसले नेपालको शान्तिसुरक्षा, सम्मान र राष्ट्रिय हितविपरीत विदेशी भूमिबाट समेत कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधि हुन नदिने नीति लिएको छ ।
क्षेत्रीय सहयोग, समझदारी र विकासका लागि सार्क तथा बिमिस्टेकलगायतका क्षेत्रीय संगठनबाट सदस्य राष्ट्रहरुबीच समतामूलक लाभ प्राप्त हुनेगरी नेपालको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने नीति कांग्रेसले लिएको छ । अल्पविकसित एवं भूपरिवेष्टित मुलुकको हितअनुरुप द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सक्रिय र गतिशील भूमिका निर्वाह गर्ने समेत कांग्रेसले जनाएको छ ।
‘दक्षिण–दक्षिण सहयोगको परिचालनबाट लाभ लिन आन्तरिक तयारी तीव्र बनाइनेछ । भूपरिवेष्टित मुलुकले पाउने निर्बाध पारवहन सुविधाको सम्मान र प्रत्याभूति गर्ने नीति नेपाली कांग्रेसको रहनेछ,’ कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
सबै छिमेकी राष्ट्रसँग असल सम्बन्ध र सार्वभौम समानताका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै गैरआवासीय नेपालीलाई मुलुकको विकास मूलधारमा समाहित गर्न उनीहरुको सीप र पुँजीको अधिकतम उपयोग गर्ने कांग्रेसको नीति छ ।

एमाले–माओवादीले असमान सन्धि पुनरावलोकन गर्ने
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइएको छ । नेपालको विकास र नेपाली जनताको समृद्धिमा योगदान पु¥याउनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिलाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता एमाले र माओवादीले गरेका छन् ।
‘राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै छिमेकी एवं सबै मित्रराष्ट्रसँग संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताको सिद्धान्तअनुरूप सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिनेछ,’ एमाले–माओवादी साझा घोषणापत्रमा जनाइएको छ ।
स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्दै आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप अस्वीकार गरिने एमाले र माओवादीले जनाएका छन् । दुवै पार्टीले हीनताबोध र आत्मसमर्पणवादी मान्यतालाई निरुत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
‘विश्वशान्ति, मानवता, सद्भाव र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई विस्तार गरिनेछ,’ एमाले र माओवादीको साझा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरवलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गरिनेछ ।’ एमाले र माओवादीले भारतसँगको सीमा समस्या समाधान र सीमानाका व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने घोषणापत्रमा जनाएका छन् ।
दुवै पार्टीले गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र आर्जनलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने नीति लिएका छन् भने प्रवासी नेपाली नागरिकको श्रमसम्बन्धी हकलगायत अन्य हकको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी पहल गर्ने जनाएका छन् ।
राप्रपाले नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्ने
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आफ्नो घोषणापत्रमा बाह्य शक्तिको चलखेल, प्रभाव र हस्तक्षेपले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता खण्डित हुने खतरा बढेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थ तथा स्वाभिमानको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्न परराष्ट्र नीतिलाई सम्मानजनक ढंगबाट अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
‘नेपालको इतिहासमा सम्भवतः सन् १८१६ पश्चात् पहिलो पटक मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता अहिले सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण स्थितिमा खडा भएको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा राप्रपाले राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाभिमानको रक्षा र प्रवद्र्धनको निमित्त परराष्ट्र नीति र सम्बन्धलाई पुनः सम्मानजनक ढंगबाट अघि बढाउनेछ ।’
देशभित्र विकसित भएको आत्मसमर्पणवादी मानसिकताको परिणामस्वरुप बाह्य शक्तिको चलखेल बढ्न गएको ठहर राप्रपाले गरेको छ । राप्रपाले दुवै छिमेकी भारत र चीनसँग पारस्परिक मित्रता, सहयोग र साझा स्वार्थको अभिवृद्धिलाई उच्च प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।
‘छिमेकी मुलुकसँग समझदारी कायम गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रुपमा कायम गर्ने राप्रपाको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकतामा रहनेछ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ । भारत र चीनले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई नेपालको बृहत्तर हित र आर्थिक समृद्धिका निमित्त सदुपयोग गर्ने नीति राप्रपाले लिएको छ ।
‘केही उतारचढावका बावजुद भारतसँगको हाम्रो घनिष्टतम सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सम्बन्ध रहेको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको तुलना अन्य कुनै मुलुकसँगको सम्बन्धमा हुन सक्दैन,’ राप्रपाले भनेको छ । भारतसँग असल र मित्रतापूर्ण सम्बन्ध नेपालको हितमा हुने ठहर राप्रपाको छ ।
राप्रपाले नेपाल–चीन सम्बन्धको आफ्नै अलग आयाम र विशिष्टता रहेको जनाएको छ । चीनसँगको सम्बन्धको विषयमा राप्रपाले घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘चीन नेपालको भरपर्दो मित्रका रुपमा सदैव रहेको छ । एक चीन नीतिप्रति राप्रपा प्रतिबद्ध छ । चीनले हासिल गरेको तीव्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिन आगामी दिनमा पारवहन, व्यापार, यातायात, रेल, विद्युत् र पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारको निमित्त राप्रपाले आवश्यक पहल गर्नेछ ।’
दुवै छिमेकी भारत र चीनसँग पारस्परिक मित्रता, सहयोग र साझा स्वार्थको अभिवृद्धिका लागि समानताका आधारमा सम्बन्ध सुदृढ गर्ने राप्रपाले जनाएको छ । राप्रपाले आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिने बताएको छ । भारतसँग सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षम राप्रपा पनि उभिएको छ ।
‘भारतसँग सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई समयानुकूल परिवर्तन गरी दुई देशको सम्बन्ध थप सुदृढ तुल्याउन नयाँ सन्धि गरिनेछ तथा विभिन्न मुलुकसँग भएका राष्ट्रिय हितविपरीतका असमान सन्धि खारेज र परिमार्जन गरिनेछ,’ राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
 

विवेकशील साझाले वैदेशिक निर्भरता घटाउने
विवेकशील साझा पार्टीले राष्ट्रिय हितको जगेर्ना र सार्वभौमसत्ताको रक्षालाई केन्द्रमा राखेर सबै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर र मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानलाई उच्च राख्ने अठोट साझाले गरेको छ ।
‘सरकारका पदाधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेताको विदेशी नियोग, नेता र कूटनीतिक कर्मचारीसँगको सम्पर्कलाई कूटनीतिक कार्यविधिअनुसार हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनेछ,’ साझाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
साझा पार्टीले दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँग समनिकटताको सम्बन्ध राखी उनीहरुको तीव्र आर्थिक विकासबाट अधिकतम लाभ लिने नीति लिएको छ । दुईपक्षीय र बहुपक्षीय दाताबाट प्राप्त हुने ऋण र अनुदान अधिकतम सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत साझाले गरेको छ ।
‘विकास आयोजनामा वैदेशिक सहयोगको निर्भरतालाई क्रमिक रुपमा घटाउँदै लगिनेछ,’ साझाले घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको गतिविधि विकास र बृहत् राष्ट्रिय हितमा हुनेगरी नियमन गरिनेछ ।’ साझाले कुनै पनि ऐन, कानुन र नीति निर्माणका कार्यमा विशेष कारण बाहेक वैदेशिक सहयोग नलिने नीति लिएको छ ।

प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७४ ०१:५४ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App