२९ असार २०७७ सोमबार
राजनीति

क्षेत्रीय दल छाडेर मूलधारतिर

२०७० जेठ १० मा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्ले इलाम सदरमुकाममा आयोजना गरेको आमसभामा सहभागी हुनुअघिको र्‍याली । तस्बिर : भीम

इलाम – नेकपा माओवादीको पहिचानको नाराले गाउँघर उचालिएका बेला त्यही दलका विश्वदीप लिङ्देनले २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र–७ बाट एमालेका प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीलाई हराए । झापामा ओलीलाई करिब ३ हजार मतले दोस्रो बनाउँदा लिङ्देनको चर्चा जिल्ला मात्र होइन, देशैभर फैलियो ।

लिङ्देन त्यतिबेला जति चर्चाको चुलीमा उक्लिएका थिए, तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष अशोक राईसँगै संघीय समाजवादी पार्टीतिर प्रवेश गरेपछि उनको उचाइ ओरालो लाग्यो । ‘पहिचानको मुद्दा देशभरबाट छेड्ने’ उद्देश्यले समाजवादीमा लागेका लिङ्देन जब मधेसी जनाधिकार फोरमसँग पार्टी एकीकरण भयो, त्यसपछि आफैं निराश हुन थाले । नभन्दै, उनी फोरम त्यागेर चुनावको मुखमा भर्खरै नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । ‘देशभरका सबै भौगोलिक क्षेत्र, जाति, धर्मलगायतको मुक्तिको सपना देखेर संघीय समाजवादी पार्टी बनाएर लागियो,’ उनले भने, ‘तर, अब समाजवादी पार्टी मूलधारको रहेन । फोरमसँग मिलेपछि समाजवादी पार्टी त क्षेत्रीय पहिचानवादी मात्रै बन्यो ।’ 

पूर्वबाट जति नै कराए पनि काठमाडौंले कहिल्यै तलको कुरा सुन्दैन । कुरा सुनाउन त त्यहीं पुग्नेगरी जानुपर्ने रहेछ । अब प्रदेशसभा गठनपछि प्रदेशको नाम पनि त्यही सभाले टुंग्याउनेछ । पहिचानवादी व्यक्ति नै त्यहाँ पुगिएन भने न राज्य व्यवस्थामा आफ्नो पहिचान झल्किन्छ न त त्यो मुद्दा कहिल्यै माथि उठ्छ ।’ - टेकबहादुर खजुम, पूर्वमहासचिव, संघीय लिम्बुवान पार्टी 

अशोक राईले फोरमलाई समाजवादी पार्टी जिम्मा लगाएर मधेसकेन्द्रित मात्रै बनाएको लिङ्देनको आरोप छ । ‘जब फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भाषण सुनें, तब समाजवादी पार्टीले ताप्लेजुङदेखि डडेल्धुरासम्मलाई कहिल्यै देख्न नसक्ने रहेछ भन्ने लाग्यो,’ उनले भने, ‘पहिचानको मुद्दा अब समाजवादी फोरमले पार लगाउन सक्दैन भन्ने लागेर बहुपहिचानवादी मानिएको कांग्रेसमा प्रवेश गरेको हुँ ।’ 

एकल जातीय पहिचानका लागि करिब ३१ वर्ष पूर्वीपहाडमा राजनीति गरेका संघीय लिम्बुवान पार्टीका पूर्वमहासचिव टेकबहादुर खजुम भर्खरै कांग्रेस प्रवेश गरे । क्षेत्रीय स्तरमा रहेका दलले मात्रै अब पहिचानको मुद्दा बोकेर हिँड्नुको कुनै तुक नभएको ठम्याएरै आफूले मूलधारको दल रोजेको उनी बताउँछन् । ‘पूर्वबाट जति नै कराए पनि काठमाडौंले कहिल्यै तलको कुरा सुन्दैन । कुरा सुनाउन त त्यहीं पुग्नेगरी जानुपर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘अब प्रदेशसभा गठनपछि प्रदेशको नाम पनि त्यही सभाले टुंग्याउनेछ । पहिचानवादी व्यक्ति नै त्यहाँ पुगिएन भने न राज्य व्यवस्थामा आफ्नो पहिचान झल्किन्छ न त त्यो मुद्दा कहिल्यै माथि उठ्छ ।’ 

खजुमले पहिचानसहितको संघीयताका लागि तीन दशक राजनीति गरे पनि अन्तिममा निर्णायक ठाउँमा पुग्नैपर्नेरहेछ भन्ने लागेर पार्टी त्यागेको बताए । जनजाति पार्टी, जनमुक्ति पार्टीजस्ता जातीय पहिचानवादी दलमा लामो समय बिताएका खजुम २०६२÷०६३ सालको आन्दोलनमा पनि अन्य दलसँग सडकमै थिए । ०६९ देखि ०७३ सालसम्म उनी संघीय लिम्बुवान पार्टीको केन्द्रीय महासचिवसमेत भए । 

२०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिचानवादी दलमा आन्तरिक असन्तुष्टिको बिउ झाँगिन थालेको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता संविधानमा सुनिश्चित भएपछि यी समूहभित्र आफ्ना माग आंशिक रूपमा पूरा भएको विचार राख्ने एकथरी निस्किए भने पूर्ण रूपले पहिचानसहितको संघीयता चाहनेको अर्काे समूह बन्यो । यहीबीचमा ‘लिम्बुवान राज्य’ को नारा बोकेका दलहरू चिराचिरा बने । ‘संविधान बनेदेखि नै हामीले थप मुद्दाका लागि लड्नुपर्छ भन्ने आवाज पार्टीभित्र उठायौं,’ खजुमले भने, ‘तर, पूर्णतः पहिचानको उद्देश्य प्राप्ति नभएसम्म संविधान नस्वीकार्ने अर्काे समूह जन्मिएकाले हामी असन्तुष्ट थियौं ।’ उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, पहिचानसहितको संघीयता र गणतन्त्र लिम्बुवानले माग गरे पनि नयाँ संविधानले आंशिक भए पनि ती माग पूरा गरेकाले आफूहरू एकल पहिचानवादी समूहमा सधैं रहिरहन नसकेको बताए ।

०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनपछि पूर्वीपहाडमा दुई दर्जन संख्यामा पुगेका पहिचानवादी दलको संख्या अहिले आधा दर्जनभन्दा तल छ । त्यो पनि एउटै दल फुटेर बनेका समूहसमूहमा । जनआन्दोलनपछि पूर्वीपहाडका इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, धनकुटा र तेह्रथुममा गतिविधि चर्काएका पहिचानवादी दल र समूह ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा जनमतमा निकै तल झरे । यी समूहले ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो उपस्थिति बढाउनुको साटो झनै खस्काए । दुवै निर्वाचनमा कुनै पनि जिल्लामा पहिचानवादी दलका उम्मेदवार विजयी बन्न सकेनन् । आन्तरिक टुटफुट, सैद्धान्तिक अन्योल र स्पष्ट कार्यदिशा अभावमा यी समूह सानो आकारमा सीमित हुँदै गए । 

आधा दर्जनभन्दा बढीको संख्यामा रहेका लिम्बुवानवादी दल र समूह ‘एउटै दल’ घोषणा भएको करिब अढाइ वर्षमा ३ धारमा विभाजित भए । २०७१ साउन १९ मा धरानको भेडेटारमा आयोजित भेलाले लिम्बुवानवादी ५ दल र समूह एउटै भएको घोषणा ग¥यो । कुमार लिङ्देन अध्यक्ष रहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, सञ्जुहाङ पालुङ्वा नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, कमल छाराहाङ नेतृत्वको संघीय गणतान्त्रिक पार्टी, वीर नेम्बाङ नेतृत्वको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा र रामभक्त कुरुम्बाङ नेतृत्वको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल एकीकरण भई संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल बन्यो । यसको अध्यक्ष कुमार लिङ्देन अध्यक्ष भए भने सर्वमान्य नेता वीर नेम्बाङ र वरिष्ठ नेता सञ्जुहाङ पालुङ्वा । 

तर, त्यसको केही महिनामै अध्यक्ष लिङ्देनले ‘अरूसँगको सल्लाहबिनै’ मधेसी र संघीय समाजवादी दलहरूसँग गठनबन्धन बनाएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि सुरु भयो । पहिलो बैठकसमेत बस्नुअघि लिङ्देनले आफ्नो पुरानै परिषद् निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेपछि विवाद चुलियो । अध्यक्ष आफैंले पुरानो दल ब्युँताएपछि उनलाई हटाएर पार्टीको नयाँ अध्यक्ष सञ्जुहाङ चुनिए । 

झापाको दमकमा आयोजित महाधिवेशनले पार्टीको वरिष्ठ नेतामा रामभक्त कुरुम्बाङलाई निर्वाचित ग¥यो ।  

नयाँ संविधान जारी भएपछि लिम्बुवानवादी दलको साझा माग संविधान संशोधन हुनुपर्ने र अरुण नदीपूर्वका इलाम, झापा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी तथा संखुवासभालाई लिम्बुवान राज्य घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका छन् । नयाँ संविधानले पूर्वका १४ जिल्ला समेटेर प्रदेश–१ बनाएपछि उनीहरू सन्तुष्ट छैनन् । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा ९ जिल्लाकै भूगोल हुनुपर्ने र त्यो लिम्बुवान प्रान्त नै हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।  

तर, स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि पहिचानवादी दलले आफ्नो मुख्य ‘थातथलो’ मै जमानत गुमाए । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी मात्र होइन, संघीय समाजवादी फोरमसमेतले पूर्वीपहाडका कुनै पनि स्थानीय तहमा नेतृत्व हात पार्न सकेन । पूर्वीपहाडमा यी दलबाट वडाध्यक्ष जित्ने उम्मेदवार एकैहातका औंलामा गन्न सकिन्छ । 

लिङ्देन र खजुमसँगै केही दिनअघि संघीय समाजवादी फोरमका अर्का केन्द्रीय सदस्य नरेश ताम्राकार, इलाम जिल्ला अध्यक्ष देवेन्द्र राई, जिल्ला सहसचिवहरू राजकुमार राई, लक्ष्मण राई, डिल्ली राई र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका इलामका पूर्वअध्यक्ष राजु राईले समेत पार्टी त्यागे । अध्यक्ष देवेन्द्र राईले आफूहरूसँगै फोरमका केन्द्रीय र जिल्ला तहका ६४ जनाले एकैसाथ फोरम छाडेको बताए ।

फोरम त्याग्नेबित्तिकै अध्यक्ष राईलाई चाहिँ नेपाली कांग्रेसले इलाम क्षेत्र १ को प्रदेशसभा १ मा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनाएको छ । ‘फोरममा बढीजसो जातीय पहिचानको राजनीति हाबी भएकाले मैले त्यो स्वीकार्न सकिनँ,’ उनले भने, ‘अब कुनै क्षेत्रीय र एकल जातीय पार्टीको भविष्य सुनिश्चित नदेखेकाले देशको एक निर्णायक पार्टीमा गएको हुँ ।’ 

संघीय लिम्बुवान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तिलकवाला राई, अर्का केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर लोक्ताम र इलाम जिल्ला अध्यक्ष डम्बर लोरिङ्देनले पनि भर्खरै आफ्नो दल त्यागे । ०६२÷०६३ सालयता लिम्बुवानमा सक्रिय लोरिङ्देन ०६८ सालयता निरन्तर जिल्ला अध्यक्ष थिए । ‘हामीले उठाएकै मुद्दा अहिले संविधानमा आंशिक रूपमा स्थापित भएको छ,’ उनले भने, ‘लिम्बुवान पार्टी क्षेत्रीय रूपमा मात्रै रहेकाले राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको प्रभाव कम देखेर मूलधारको दलका जानुपरेको हो ।’ उनले लिम्बुवान जिल्ला समितिका बहुमत सदस्यले पार्टी त्यागिसकेको बताए । ‘मुद्दा त पहिचानकै हो तर त्यहाँसम्म पुग्न क्षेत्रीय दलबाट सम्भव हुने देखिएन,’ उनले सुनाए ।

तत्कालीन संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का अर्का पूर्वमहासचिव हरि श्रेष्ठले पनि केही वर्षअघि पार्टी त्यागेका थिए । उनी अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) को जिल्ला अध्यक्ष छन् । पार्टीका अर्का पूर्वमहासचिव पदम अधिकारीले त्यसअघि नै लिम्बुवान त्यागेका थिए । परिषद्कै सहसचिव मिन्सु चबेगू पार्टी त्यागेर नयाँशक्ति नेपालमा प्रवेश गरिसकेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध परिषद्की जिल्ला अध्यक्ष रिपल राईसहितको ठूलो समूह केही महिनाअघि पार्टी त्यागेर संघीय समाजवादी फोरममा प्रवेश ग¥यो । पहिचानवादी दलमा लामो समय बिताएर ती दल त्याग्ने नेताकार्यकर्ता सबैको साझा धारणा छ, ‘एकल जातीय पहिचानभन्दा वर्तमानको माग बहुपहिचानको हो, अहिलेसम्मका उपलब्धिको रक्षा गर्दै नयाँ मागमा अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।’

स्थानीय तह चुनावमा मतपरिणाम ज्यादै कम आएपछि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले भनेका थिए, ‘चुनावी अभियानमा समय अपुग भएर र निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्न नै ढिलो गरी दिएका कारण पार्टीले नतिजा सुधार्न नसकेपछि पहिचानको मुद्दा झन् बलियो हुँदैछ ।’ तर, उनकै दलका कार्यकर्ताको मूलधारका पार्टीमोह र चुनावी परिणामले उनको विश्लेषणभन्दा तथ्यचाहिँ निकै फरक परेको देखिन्छ ।

इलामस्थित महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका पूर्वअध्यापक देवेन्द्र गुरागाईं विश्वमा राजनीतिक आन्दोलन आवश्यकता र भावनामा हुने भएकाले आवश्यकता पूरा भएपछि भावनाको मुद्दा आफैं पछि पर्ने बताउँछन् । ‘आन्दोलनपछि विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै हाम्रो विशेषगरी पूर्वीपहाडमा उठेको पहिचानको राजनीति थिग्रिँदै गएको हो,’ उनले भने, ‘आन्दोलनको मर्मअनुसार माग कति पूरा भए–भएनन् फरक पाटो हो तर धमाधम पहिचानवादी दल छाडेर ठूला नेता नै मूलधारको दलमा जानु पहिलाको आन्दोलन थिग्रिनु नै हो ।’ आन्दोलन थिग्रिनुचाहिँ देश स्थायित्व र शान्तितिर जानुको संकेत भएको उनले बताए । 

आउँदो निर्वाचनका लागि इलाममा एमाले–माओवादीको गठबन्धन, कांग्रेस, राप्रपा, फोरम, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नयाँ शक्ति नेपाल, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन, देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा, विवेशील साझा पार्टी र ग्रिन पार्टी नेपालका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । पछिल्लो निर्वाचनको नतिजा हेर्दा स्थानीय मतदाता अब पहिचानभन्दा आर्थिक समृद्धि र विकासका एजेन्डा ल्याउने दल नै रोज्दैछन् । 

लामो समयको सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति चाहेका नागरिकले एमाले, कांग्रेस, माओवादीजस्ता आर्थिक विकासका एजेन्डालाई मुख्य बनाएका दललाई नै मतदान गरेको देखिन्छ ।

एमाले इलामका अध्यक्ष तथा क्षेत्र २ को प्रदेशसभा १ का उम्मेदवार रामबहादुर राना राजनीतिक सिद्धान्तहीन क्षेत्रीय दलहरूको भविष्य अहिलेको अवस्थामा सापेक्ष नभएको बताउँछन् । उनी पहिचान कहिल्यै राजनीतिक सिद्धान्त नहुने भएकाले ढिलो–चाँडो ती दलका नेताकार्यकर्ता एमाले–कांग्रेसमै फर्किने दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि क्षेत्रीय दल पनि यहाँको निर्णायक शक्ति बन्न सक्नुपर्ने हो तर कुनै राजनीतिक सिद्धान्तबिना अहिलेकै अवस्थामा एकल पहिचान बोकेर हिँडेका क्षेत्रीय दल माथि उठ्न नसक्ने भएरै त्यसका नेताकार्यकर्ता ठूला दलमा प्रवेश गरिरहेका छन् ।’ नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव तथा क्षेत्र २ को प्रदेशसभा २ का उम्मेदवार खगेन्द्र देवानको भनाइ पनि रानासँग मेल खान्छ । ‘ठूला दल छाडेर गएका नेता–कार्यकर्ता पहिचानवादी राजनीतिको जमाना छैन भन्ने बुझेर पुनः आआफ्ना पुरानै दलतिर फर्किरहेका छन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियस्तरको दलबिना देशमा परिवर्तनको विकल्प पनि देखिँदैन ।’ 

पहिचानको राजनीति बढी भावनात्मक र सिद्धान्तहीन भएकाले यसले धेरैको मत जित्न नसकेको मरब क्याम्पसको इतिहास विषयका अध्यापक मोहनसिंह थेबेको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, ‘मुद्दा त राम्रै होला तर न दर्शन छ न कुनै नेतृत्व र कार्यदिशा नै । के विश्वासले जनताले लिम्बुवानवादी दललाई भोट दिने त ? दर्शनबिना कुनैपनि दलमा त्यसका नेताकार्यकर्ता टिक्ने कुरै भएन ।’ 

नयाँ संविधानसमेत ‘बहिष्कार’ गरेको संघीय लिम्बुवान पार्टीले भने आउँदो चुनावबाट आफ्नो मुद्दा पूरा नहुने भन्दै चुनावमा उम्मेदवारी दिएको छैन । पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङ्वाले केही नेता–कार्यकर्ताले पार्टी छाड्दैमा पहिचानको मुद्दा सकिएको ठान्नु गलत हुने बताए । ‘हामीले यो संविधानले माग पूरा नगरेको र त्यसअन्तर्गतका चुनावमा भाग नलिने पहिल्यै घोषणा गरेकाले पनि अहिलेका चुनावमा भाग लिन नैतिक संकट परेको हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो माग चुनावबाट पूरा हुने देखिएन ।’ उनले सबै जाति, क्षेत्र, धर्म, संस्कृति र  परम्पराको पहिचान गर्नेखालको पहिचानसहितको संघीयता आफ्नो दलको माग पहिल्यैदेखिको रहेको बताए ।

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७४ १०:१९ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App