१६ चैत्र २०८० शुक्रबार
राजनीति

चुरे बोर्डमा ‘आफ्ना’ राख्न मन्त्रीको दबाब

काठमाडौं– वनमन्त्री विक्रम पाण्डेले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन आदेश परिमार्जन गर्न लगाएर समितिमा दुईजना आफूनिकट व्यक्तिलाई सदस्य थप्न दबाब दिइरहेका छन्। 

वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री पाण्डेको निर्देशनमा प्रशासन महाशाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र पौडेलले समिति बोर्डमा दुईजना थप्न मिल्नेगरी गठन आदेश परिमार्जनका लागि टिप्पणी उठाएका छन्। 

चुरेको वार्षिक बजेटमा हालिमुहाली गर्न पाइने उद्देश्यले मन्त्री पाण्डेलाई वनका पूर्वपदाधिकारीले उस्काइरहेको स्रोतले बतायो । ‘मन्त्रीको निर्देशनमा गठन आदेश नै परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्रशासनले टिप्पणी उठाइरहेको छ’, स्रोतले भन्यो। 

स्रोतका अनुसार वनमन्त्री विक्रम पाण्डेको निर्देशनमा प्रशासन महाशाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र पौडेलले चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति बोर्डमा दुईजना थप्न मिल्नेगरी गठन आदेश परिमार्जनका लागि टिप्पणी उठाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार वन मन्त्रालयबाट एक वर्षअघि अवकाश पाएका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले आफूलाई चुरे समितिको बोर्ड सदस्य बनाउन मन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् । बोर्ड सदस्य थप्ने प्रपञ्चमा लागेका उनी गठन आदेश संशोधन फाइल आफैं लिएर हिँडिरहेका छन् । भण्डारी मन्त्री पाण्डेकै क्षेत्र चितवनवासी हुन । चुरेमा ल्याउन लागिएको अर्का व्यक्तिको परिचय खुलेको छैन।  

गठन आदेशअनुसार राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण समितिमा अध्यक्षबाहेक चारजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षसहित चार सदस्य नियुक्त भएका छन् । सरकारले अध्यक्षका लागि राज्यमन्त्रीसरह सुविधा र सदस्यका लागि सहायकमन्त्री सरह सुविधा तोकेको छ। 
 
चुरे समिति ‘बोर्ड’ को कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको गुनासो आइरहेका बेला मन्त्री पाण्डेले आर्थिक भार थपिने गरी थप दुई जनालाई जागिर खुवाउन थालेको गुनासो समितिकै पदाधिकारीको  छ । ‘अहिलेकै बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यको कार्यसम्पादनभन्दा पनि खर्चको भार बढिरहेका बेला मन्त्रीले फेरि आर्थिक भार थप्न लागे । यो संस्था डुबाउने खेल हो’, चुरेका एक पदाधिकारीले भने। 

वनमन्त्री पाण्डेले सात प्रदेश भएकाले सातजना सदस्य बनाउने कि भनेर छलफल भएको बताए । ‘थपिसकेका छैनौं, छलफल मात्र हो’, उनले भने । उनले सात प्रदेशको हवाला दिए पनि चुरे समितिको प्रमुख कार्यालय चितवनमा राखेर देशका अन्य चार स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्ने व्यवस्था गठन आदेशमा छ। 

गठन आदेशअनुसार अन्य कार्यालयमा मोरङको विराटचोकमा कार्यालय खोलेर इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनकुटा, भोजपुर र उदयपुरको चुरे क्षेत्र हेर्ने,  धनुषाको महेन्द्रनगरमा कार्यालय राखेर धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, काभ्रे, ललितपुर र रौतहटको चुरे क्षेत्र हेर्ने,  रुपन्देहीको बुटवलमा कार्यालय खोलेर नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, कपिलबस्तु, अर्घाखाँची, तनहुँ, सल्यान, प्युठान र दाङको चुरे क्षेत्र हेर्ने र कैलालीको लम्कीमा कार्यालय खोलेर बाँके, सुर्खेत, बर्दिया, कैलाली, डोटी, कञ्चनपुर र डडेलधुराको चुरे क्षेत्र हेर्ने व्यवस्था गठन आदेशमा छ । यी चारवटा कार्यालयको जिम्मा चार सदस्यलाई दिइएको छ। 

तर अहिलेसम्म प्रमुखदेखि शाखा कुनै पनि कार्यालय व्यवस्थित रुपमा खोलिएको छैन । चारैजना सदस्य अहिले पनि केन्द्रमा बसेर काम गरिरहेका छन् । काठमाडौंबाट स्थानीय नियमित भ्रमण गर्दा त्यसै पनि समितिलाई ठूलो आर्थिक भार परेको छ । त्यसैमाथि मन्त्री पाण्डै दुईजना सदस्य थप्न लागेका छन् । ‘म ठूलो उद्देश्य लिएर हिँडेको मान्छे हो दुई/चार जनालाई जागिर खुवाउनका लागि मैले सदस्य थप्न लागेको होइन’, मन्त्री पाण्डे भन्छन्। 
 
वनसचिव युवकध्वज जिसीले छलफल मात्र भएको जानकारी दिए पनि दुई सदस्य थप्न मिल्नेनमिल्नेबारे वनले अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको स्रोतले बतायोे । सचिव जिसीले सात प्रदेशका लागि सात सदस्य चाहिएको तर्क गरे पनि चुरे क्षेत्रले ३६ वटा जिल्ला मात्र ओगट्छ। 

सरकारले २०७१ असार २ गते चुरे समित स्थापना निर्णय गरेको थियो । असार ६ गते समितिको अध्यक्षमा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई नियुक्त गरिएको थियो । भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट चार सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय भयोे । ती सदस्यले भदौ १८ गतेबाट काम सुरु गरेका थिए। 

तत्कालीन अध्यक्ष खनालले तत्कालीन वनमन्त्री अग्नि सापकोटाको दबाब झेल्न नसकेर राजीनामा दिएका थिए । उनीस“गै बोर्डका अन्य सदस्यले पनि राजीनामा दिए। 

अहिले राजनीतिक भागबण्डा आधारमा समितिको अध्यक्षमा वीरेन्द्र यादव र चार सदस्य छन् । वन मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले समस्या सम्बोधन गर्न नसकेपछि सरकारले ०७१ असार २ गते चुरेलाई वातावरण चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । यसको विस्तृत संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगका लागि समितिको स्थापना भएको हो। 

 खुकुलो पत्रे चट्टानका कारण चुरे अत्यन्त कमजोर पहाड मानिन्छ । योक्षेत्र मधेसको जलाधारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । भूकम्पीय कारणबाट पनि यो त्यत्तिकै जोखिमयुक्त छ।

यसले नेपालको कुल भूभागको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत ओगटेको छ । चुरे र यसको प्रभाव क्षेत्रमा १ करोड ४५ लाख ४३ हजार ५ सय नौ जनसंख्या छ । उत्तरतर्फको महाभारत पर्वत शृंखलाको सबैभन्दा तत्लो भाग र दक्षिणतर्फको बृहत् भागबीचको भौगोलिक क्षेत्रलाई चुरे÷चुरिया÷सिवालिक भनिन्छ।

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७४ ०१:५२ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App