८ आश्विन २०७७ बिहीबार
राजनीति

बाध्यकारी कानुन नहुँदा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार कम

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत महिला उम्मेदवारको सहभागितासम्बन्धी बाध्यकारी कानुन नहुँदा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार कम भएको बताएकी छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ मा व्ययवस्थापिका संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था भए पनि राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक प्रणालीबाट उक्त सिट संख्या पूरा गर्ने गरेको नेतृ संग्रौलाले बताइन् ।
रेडियो नागरिकसँग मंलबार कुराकानी गर्दै नेतृ संग्रौलाले भनिन्, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक दलहरुका लागि भूमिका मुखरित गर्ने बलियो आधार भएपनि महिलाहरुलाई प्रत्यक्षतर्फ एकदमै कम उम्मेदवार बनाइएको छ ।’
उनले ०४७ सालमा संसदमा ५ प्रतिशत, २०६४ दश प्रतिशत र २०७० मा ११ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको थियो भने अहिले ३३ प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको बताइन् । उनले नेपाली कांग्रेसले १२ जना महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएको उल्लेख गर्दै अझै महिला सहभागिता बढाउन पार्टीले संगठन तहबाटै महिलालाई जिम्मेवार पदमा ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
मुलुकभर कुल मतदातामध्ये बढी महिला मतदाता भएपनि आर्थिक रुपमा महिलाहरु घरपरिवारमा भरपर्नु पर्ने, समाजले सहजरुपमा नेतृत्वदायी भूमिका स्वीकार गर्न नसक्ने भएकोले पनि महिलाहरुलाई दलहरुले पराजित हुन्छन भन्ने मनस्थितिले पनि टिकट केही सिमित व्यक्तीलाई टिकट प्रदान गरेनको नेतृ संग्रौलाले बताइन् ।
राजतीतिक दलहरुले आगामी मंसिर १० र २१ गते हुन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा अधिकांश महिलाहरुलाई समानुपातिक प्रणालीमा समावेश गरेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि महिलाहरुलाई उपमेयर पदमा नै सिमित गरेको उल्लेख गर्दै डा. संग्रौलाले भनिन्, ‘अझै केही वर्ष महिलाहरुलाई सहभागी गराउन बाध्यकारी कानुन तथा आरक्षण दिएर कार्यकारी भूमिका प्रदान गर्नुपर्ने बताइन् ।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७४ १०:२६ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App