सुर्खेत- पहिलो चरणको निर्वाचन हुने प्रदेश नम्वर ६ का सात जिल्लाका लागि पाँच सयबढी प्रहरी अपुग छन्। सात जिल्लाका पाँच सय ९९ मतदान केन्द्र र पाँच सय १० मतदान स्थलका लागि ६ नम्वर प्रदेश प्रहरी कार्यालयसँग चार हजारको हाराहारीमा मात्रै जनशक्ति छ।

कर्णालीका पाँचसहित जाजरकोट र रुकुममा पहिलो चरण (मंसिर १० गते) मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन हुँदैछ। ‘भौगोलिक विकटता, स्थानीय तहको निर्वाचनको समिक्षा, दलहरुको प्रभाव र प्रतिष्पर्धाका आधारमा मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा आठदेखि १५ जनासम्म प्रहरी खटाउनुपर्ने अवस्था छ’ प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी रणबहादुर चन्दले भने, ‘हामीसँग हाल कायम रहेको जनशक्तिले मात्रै निर्वाचनको सुरक्षा गराउन सक्ने अवस्था छैन्।’

पहिलो चरणको निर्वाचन हुने सात जिल्लाका पाँच सय ९९ मतदान केन्द्र मध्ये दुई सय ९१ अति संवेदनशिल छन्। ६ नम्वर प्रदेशमा पाँच हजार ९० प्रहरीको दरवन्दी भएपनि करिव एक हजार पाँच सयको हाराहारीमा दरवन्दी रिक्त छ । दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने ६ नम्वर प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख र सल्यानबाट कार्यालय सुरक्षाका लागि बाहेक प्रहरी पठाउँदा पनि अपुग हुने भएपछि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट थप जनशक्ति माग गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहत अहिले सशस्त्र प्रहरी गण सुर्खेत, प्रहरी तालिम केन्द्र नेपालगञ्ज पनि पर्छ । ‘प्रहरी तालिम केन्द्र नेपालगञ्ज र सशस्त्र प्रहरी गणको जनशक्ति पनि थप गर्दा पाँच सय सुरक्षाकर्मी हामीलाई आवश्यक पर्छ’ चन्दले भने, ‘सोही अनुसारको जानकारी हेडक्वाटरमा पठाउँदैछौं ।’

भौगोलिक विकटता प्रमुख चुनौति

प्रहरीले भौगोलिक विकटतालाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतिका रुपमा मानेको छ । कर्णालीका मुगु, हुम्ला, डोल्पालगायतका हिमाली क्षेत्रमा कात्तिकको अन्त्यबाट हिँउ पर्न सुरु हुन्छ । यस्तै मतदान केन्द्रदेखि मतदानस्थलसम्मको बाटोको सुरक्षाका कारण पनि भौगोलिक विकटतालाई प्रहरीले प्रमुख सुरक्षा चुनौतिका रुपमा राखेको छ । कर्णालीका पाँच जिल्लाका सदरमुकाम आसपासबाहेकका सबै मतदान केन्द्र अति संवेदनशिल र संवेदनशिलभित्र पर्छन् ।

‘मतपेटिका र निर्वाचन सामाग्रीको सुरक्षाका साथै मतदान स्थलदेखि मतदान केन्द्रसम्म ल्याउँदा बाटोको सुरक्षा सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण अवस्था हुन्छ’ एआइजी चन्दले भने, ‘यसका साथै हिमाली क्षेत्रहरुमा हिउँपर्ने भएकाले थप समस्या व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले मतदान केन्द्रमा कुनै समस्या आए तत्काल सुरक्षा फौज पठाउन भौगोलिक दूरीका कारणले पनि समस्या हुने बताए ।

यस्तै सञ्चारको पहुँच सबै ठाउँमा नहुनुलाई प्रहरीले दोस्रो चुनौतिका रुपमा लिएको छ । ‘कर्णालीका कतिपय निर्वाचन केन्द्र र मतदान स्थलमा टेलिफोनलेसमेत काम नगर्ने अवस्था रहेछ’ उनले भने, ‘यि ठाउँमा कुनै घटना भइहाले थप सुरक्षा बल पठाउन पनि समस्या हुने देखिएको छ ।’ यस्तै दलहरुको प्रभाव र प्रतिष्पर्धा र स्थानीय तह निर्वाचनका बेला भएका घटनाको समिक्षा गरेर सुरक्षा योजना बनाइएको उनको भनाई छ ।

एआइजी चन्दले स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधीहरु निर्वाचित भइसकेकाले प्रदेश र संघको निर्वाचन गराउन केही सहज हुने बताए । ‘स्थानीय तह निर्वाचन कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको भरमा भएको थियो, अहिले जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ’ उनले भने, ‘यसले शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने छ।’

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७४ १२:३९ मंगलबार