नेपालगन्ज- सुर्खेत र दैलेख ६ नम्बर प्रदेशको राजनीतिमा यस्ता जिल्ला हुन्, जसको मतभारले चुनावी परिणामलाई सहजै प्रभावित गर्ने ल्याकत राख्छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको जोडघटाउ पनि यिनै दुई जिल्लालाई केन्द्रमा राखेर भइरहेको छ ।

सुर्खेत र दैलेखको जनमतलाई जसले आफूतिर आकर्षित गर्न सक्यो, ६ नम्बर प्रदेशसभा उसैका लागि अनुकूल हुने निश्चित छ ।
दुर्गाप्रसाद सापकोटा, उपप्राध्यापक, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय।

    निर्वाचन आयोगमा सूचीकृत मतदाता संख्यालाई आधार मान्ने हो भने प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ४० सांसदमध्ये करिब १५ जना सुर्खेत र दैलेखको मतबाट निर्वाचित हुनेछन् । प्रदेशमा रहेका कुल सात लाख ७० हजार ९ सय मतदातामध्ये दुई जिल्लामा तीन लाख १७ हजार चार सय (करिब ४१ प्रतिशत) मतदाता छन् । यो मतले प्रदेशसभाका १६ समानुपातिक सांसदमध्ये ६ दशमलव ५६ प्रतिशत सांसद चुन्न योगदान गर्नेछ । यसबाहेक प्रत्यक्षतर्पmका २४ मध्ये ८ निर्वाचन क्षेत्र यिनै दुई जिल्लामा छन् । ‘त्यसैले पनि यी दुई जिल्लामा राजनीतिक दलले बढी कसरत गर्नु स्वाभाविकै हो,’ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक दुर्गाप्रसाद सापकोटा भन्छन्, ‘यहाँको जनमतलाई जसले आपूmतिर आकर्षित गर्न सक्यो, प्रदेशसभा उसैका लागि अनुकूल हुने निश्चित छ ।’
    विगतको निर्वाचन परिणामलाई नियाल्ने हो भने सुर्खेत र दैलेख कांग्रेस–एमालेबीच कडा टक्कर भएका जिल्ला हुन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा सुर्खेतमा कांग्रेसले ५३ हजार ६ सय २९ मत ल्याउँदा एमालेले ५२ हजार आठ सय ४४ मतले पछ्यायो । दैलेखमा एमाले ३८ हजार पाँच सय २२ सहित पहिलो भयो भने कांग्रेस ३७ हजार पाँच सय ६१ मतसहित दोस्रो भयो । दुई जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा ‘स्विप’ भए पनि माओवादी केन्द्रले करिब ३५ हजार हाराहारी मत ल्यायो ।
एमाले सुर्खेतले पोलिटब्युरो सदस्य यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस गरेको छ । जिल्लाका नेता मुख्यमन्त्रीमा अघि सारिँदा सुर्खेतको मत आकर्षित गर्न सहज हुने एमाले नेता बताउँछन् । अर्का पोलिटब्युरो सदस्य प्रकाश ज्वालाले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी छाडेका छैनन् । यद्यपि उनको नाम सल्यान जिल्ला कमिटीले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूचीमा सिफारिस गरेको छ ।
कांग्रेसबाट वर्तमान सरकारका सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री तप्तबहादुर बिष्टले मुख्यमन्त्रीको आकांक्षा देखाएका छन् । सोही योजनाअनुरुप उनको नाम प्रदेशसभा (सुर्खेत क्षेत्र नं. २ ख)मा सिफारिस भएको छ । ‘सुर्खेतका अग्रज नेताहरू संघीय संसद्तिर जानु हुने भएपछि मैले मुख्यमन्त्रीको उद्देश्यसहित प्रदेशसभामा लड्ने निर्णय गरेको हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘भोलि प्रदेशको राजधानी हुने सुर्खेतजस्तो जिल्लाबाट मुख्यमन्त्रीको दाबी हुनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन ।’
कांग्रेसमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पनि मुख्यमन्त्रीमा आकांक्षा देखाएका छन् । उनको नाम हुम्ला जिल्ला कार्यसमितिबाट प्रदेशसभामा सिफारिस भएको छ ।
सुर्खेतमा प्रतिनिधिसभाका दुई क्षेत्रका लागि कांग्रेसले पूर्णबहादुर खड्का र हृदयराम थानीको एकल नाम सिफारिस गरेको छ भने एमालेले ध्रुवकुमार शाही, नवराज रावत र कुलमणि देवकोटाको नाम पठाएको छ । माओवादी केन्द्रले ठम्मर बिष्ट र नरबहादुर बिष्टको नाम सिफारिस गरेको छ ।
प्रदेशसभामा भने आकांक्षीको ठूलो समूह सिफारिस भएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपालगायत दलबाट करिब सयको संख्यामा नाम सिफारिस भएका छन् । दैलेखमा पनि सोही संख्यामा उम्मेदवार छनोटका लागि केन्द्रमा नाम सिफारिस भएका छन् ।

गठबन्धनको सकस
    निर्णायक मत भएका यी दुई जिल्लाको उम्मेदवारी प्रक्रियालाई पछिल्लो राजनीतिक गठबन्धनले निकै प्रभावित गरेको छ । गठनबन्धनअघि कांग्रेस–एमाले प्रमुख प्रतिस्पर्धी थिए । सोही अनुसार यी दलले आप्mना उम्मेदवार ‘सेटिङ’ गरेका थिए । गठबन्धनपछि माओवादी केन्द्र र राप्रपालगायत दललाई मिलाउनुपर्ने बाध्यताले दुबै दललाई निकै सकस भएको छ ।
    बाम गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रले सुर्खेतमा कम्तिमा एउटा प्रतिनिधिसभा र एउटा प्रदेशसभामा सिट मागेको छ । एमालेले भने ‘हैसियतअनुसार’ एउटामात्र दिन खोजेको छ । ‘गठबन्धनले कसको अवस्था के हुने हो भन्न सकिने अवस्था छैन,’ एमाले सुर्खेतका जिल्ला सचिव मोहन बडुवाल भन्छन्, ‘पार्टीबाट एकल सिफारिस भए पनि केन्द्रले गर्ने भागबण्डालाई पर्खिनुपर्ने अवस्था छ ।’
    कमजोर अवस्था रहेको दैलेखमा पनि माओवादी केन्द्रले दुई सिट मागेको छ । आप्mनो ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउन केहीअघि ६ नम्बर प्रदेशका अग्रणी व्यवसायी सूर्यबहादुर खड्कालाई माओवादी केन्द्रले पार्टीमा प्रवेश गरायो । उनलाई दैलेखबाट समानुपातिक सूचीमा राखिएको छ ।
    कांग्रेस गठबन्धनमा पनि राप्रपालाई चित्त बुझाउनुपर्ने पिरलोले उत्तिकै सताएको छ । दैलेखमा प्रतिनिधिसभाका दुई सिटमध्ये एउटामा बर्तमान सरकारी राज्यमन्त्री राप्रपाकी कुन्ती शाहीलाई उठाउने ‘सहमति’ भएको छ । यसले दैलेख कांग्रेसमा आक्रोश जन्माएको छ । सुर्खेतमा राप्रपाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एक÷एक सिट मागेको छ । पार्टीका केन्द्रीय सहमहामन्त्री मुकुन्दश्याम गिरी गठबन्धनलाई जिताउन एकताको भावनाअनुसार सिट बाँडफाँड हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सुर्खेतमात्र होइन, ६ नम्बर प्रदेशमै हाम्रो अवस्था मजबुत छ,’ गिरी भन्छन्, ‘त्यसैले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने हो भने एक–अर्काको अस्तित्वलाई स्विकार्दै चुनावमा जानुपर्छ ।’

८ जिल्लामा यस्तो
प्रदेशको ठूलो भूगोल ओगटेको कर्णाली क्षेत्रमा मतभार निकै कम छ । त्यहाँका पाँच जिल्लाबाट प्रदेशसभामा १० जना प्रत्यक्षतर्पm छानिनेछन् । समानुपातिकतर्पm १६ सिटमध्ये कर्णालीको मतले करिब चारजना छान्न योगदान दिनेछ । निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार कर्णालीमा एक लाख ८४ हजार पाँच सय मतदाता छन्, जुन प्रदेशको कूल मतसंख्याको २४ प्रतिशतमात्र हो ।
प्रदेशका पश्चिमरुकुम, सल्यान र जाजरकोटको अवस्था अझ कम छ । यी जिल्लाबाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्पm ६ जना चुनिनेछन् । करिब दुई लाख ७० हजार मतदातालाई आधार मान्दा तीन जिल्लाको मतले करिब पाँच दसमलब ६ जना समानुपातिक सांसद चुन्न योगदान गर्नेछ ।

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७४ ०२:४० बिहीबार