काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी खोस्दै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार माओवादी मन्त्रीहरुलाई विनाविभागीयको हैसियतमा राख्दै  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग असोज १७ गते चुनावी तालमेलसहित पार्टी एकीकरणको घोषणा गरेपछि सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र माओवादीबीच खटपट पैदा भएको थियो । एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेपछि प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले उसलाई सरकार छाडेर सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, माओवादीले प्रधानमन्त्री देउवा निर्वाचन सार्न लागिपरेको आरोप लगाउँदै सरकार नछाड्ने निर्णय मंगलबार लियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी नेताले सम्हाल्दै आएका मन्त्रालय खोसेर उनीहरूलाई विनाविभागीय बनाएका हुन् । सरकारमा माओवादीका नौ मन्त्री र नौ राज्यमन्त्री गरी १८ जना छन् ।  
माओवादी नेताले सम्हालेका केही मन्त्रालयको जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतालाई दिइएको छ भने गृह, परराष्ट्र, सामान्य प्रशासन, पशुपन्छी विकास, विज्ञान तथा प्रविधि, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिनअघि मात्र सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन् । यसअघि उक्त मन्त्रालय माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले सम्हालेका थिए ।
त्यस्तै, माओवादी नेता प्रभु साहले सम्हाल्दै आएको सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी राप्रपा नेता दिलनाथ गिरीले पाएका छन् । आपूर्ति मन्त्रालय पनि राप्रपाले पाएको छ । राप्रपाका जयन्त चन्दले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यसअघि माओवादीका शिवनारायण मन्डल आपूर्ति मन्त्री थिए ।
माओवादी नेत्री आशा कोइरालाले सम्हाल्दै आको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि राप्रपाकै विक्रमबहादुर थापालाई दिइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका नेता दीपक बोहोराले सम्हाल्नेगरी प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यविभाजन गरेका छन् । यसअघि उक्त मन्त्रालय माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेलले सम्हालदै आएका थिए । बोहोराले सम्हाल्दै आएको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफंैले लिएका छन् । राप्रपाका चार राज्यमन्त्रीले आफ्नै पार्टीले पाएको मन्त्रालयमै जिम्मेवारी पाएका छन् । राप्रपाका भाष्कर भद्राले ऊर्जा, कुन्ती शाहीले सहरी विकास, सुशीलकुमार श्रेष्ठले आपूर्ति र कान्ता भट्टराईलदे  महिला बालबालिका राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।  
माओवादीबाट सरकारमा नेतृत्व गर्दै गएका कृष्णबहादुर महराले उपप्रधानमन्त्रीसहित पराराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । आओवादी नेता जनार्दन शर्माले गृह, टेकबहादुर बस्नेतले सामान्य प्रशासन र शन्तकुमार थारुले पशुपन्छी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।  
जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएका उपप्रधानमन्त्रीसहित नौ मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन भने पाउने छन् ।  
माओवादीसहित दलहरूको समर्थनमा जेठ २४ गते चौथो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित देउवाले आठौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार र कार्यविभाजन गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेपछि निर्वाचनको मुखमा सरकार अल्पमतमा पर्नसक्ने भन्दै गत साउनमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राप्रपा असोज २८ मा फेरि सरकारमा सहभागी भएको हो ।
प्रतिपक्षी एमालेसँग मिलेका गृहलगायतका मन्त्रीलाई लिएर निर्वाचन गराउन अप्ठेरो हुने भन्दै उनीहरूलाई हटाउन प्रधानमन्त्रीमाथि उनको पार्टी सत्ता साझेदार अन्य दलबाट दबाब पर्दै आएको थियो । माओवादी नेताहरूलाई सरकारबाट हटाउन सोही दलको सहमति आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी खोसेर बिनाविभागीय बनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी नेतृत्वलाई सरकारका विषयमा निर्णय लिन सोमबार साँझसम्मको समय दिएका थिए । मंगलबार माओवादीले सरकार नछाड्ने जानकारी गराएपछि  देउवाले नयाँ कार्यविभाजन गरेका हुन् ।
 

प्रकाशित: १ कार्तिक २०७४ ०२:०६ बुधबार