काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रभावित गर्नेगरी निवर्तमान सांसदले १० अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँट गरेका छन् । आफ्नो पदावधि सकिनै लाग्दा अन्तिम समयमा सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र संसद् विकास कोषको बजेट बाँडेका हुन्।

निर्वाचनको मुखमा योजना सिफारिस गर्दा आचारसंहिता उल्लंघन हुने भए पनि आफू र आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई मत माग्न सजिलो हुनेगरी उनीहरुले योजना पेस गरेका छन्। 

शनिबार मध्यरातमा पदावधि सकिएका पाँच सय ९३ सांसदले त्यसअघि नै योजना सिफारिस गरेका हुन् । कतिपयले पुरानो मिति राखेर आइतबारै बैठक बसी बजेट बाँडफाँट गरेको स्रोतले बतायो। 

सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गाउँपरिषद् र जिल्लापरिषद्ले प्राथमिकतामा राखेका योजनालाई पनि बेवास्ता गर्दै मनपरी ढंगले योजना बनाएर बजेट छिरलेको छ । बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा पठाइसकेको छ। 

शनिबार मध्यरातमा पदावधि सकिएका पाँच सय ९३ सांसदले त्यसअघि नै योजना सिफारिस गरेका हुन् । कतिपयले पुरानो मिति राखेर आइतबारै बैठक बसी बजेट बाँडफाँट गरेको स्रोतले बतायो ।

वार्षिक बजेटमा आएका कार्यक्रम भएकाले सांसदले सिफारिस गरेका योजनामा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘क्याबिनेटले पास गरेको नियमावलीका आधारमा बाँडफाँट भएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘कानुन संशोधन गरेकाले सांसदले बनाएका योजनामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।’

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोड रुपैयाँका दरले सात अर्ब २० करोड रुपैयाँ बाँडफाँट भएको छ । यसअन्तर्गत निर्वाचित सांसद संयोजक रहेको समितिले आयोजना छनोट गरेर सिफारिस गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । यस्तै पाँच सय ९३ सांसदले संसद् विकास कोषको ५० लाख रुपैयाँका दरले दुई अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पनि वितरण गरेका छन्।

ती योजना आगामी निर्वाचनपछि कार्यान्वयन हुने भए पनि सांसदको लबिङमा सरकारले असोज मसान्तसम्म योजना छनोट गरेर पेस गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि संशोधन भएको थियो। 

सांसदले विनियोजित बजेट आफ्ना ‘भोट बैंक’ क्षेत्रका सडक, खानेपानी, सिँचाइ कुलो, सामुदायिक भवन, विद्यालयलगायत सामाजिक संघसंस्थाका लागि खर्च गर्नेगरी बाँडेका छन् । कतिपयले खानेपानीका पाइप, बिजुलीका पोल खरिद गरेर उपलब्ध गराउने कार्यक्रम राखेका छन् । युवा, महिला र दलितलाई क्षमता विकासका कार्यक्रम राखेर कार्यकर्ता पोस्ने योजना पनि कतिपयले बनाएको स्रोतले बतायो । सांसदले छनोट गरेका आयोजना जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले कार्यान्वयनमा लैजान्छ।

मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट आउने नयाँ सांसद यो बजेट बाँडफाँट गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुने भएका छन् । आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनामात्र बितेको छ । ‘नयाँ सांसदले बजेट विनियोजन गर्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सांसदले चलाखीपूर्ण रुपमा कार्यविधि संशोधन गरेर आफूअनुकूल बनाई योजना छनोट गरे।’

कतिपय सांसद जिल्ला जान नभ्याएपछि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख काठमाडौंमै आएर बैठक बसेका छन् । स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी बागलुङ जान नभ्याएपछि त्यहाँका सांसदले काठमाडौंमै बैठक राखेर आयोजनामा बजेट बाँडफाँट गरे।

गोरखा क्षेत्र नं. ३ का माओवादी सांसद छमबहादुर गुरुङले बाँडफाँट गरेको साढे तीन करोड रुपैयाँको योजनामा कांग्रेसका सांसदले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । गुरुङले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्नेगरी एकलौटी ढंगले योजना बाँडफाँट गरेको आरोप सोही क्षेत्रबाट समानुपातिकतर्फका सांसद चीनकाजी श्रेष्ठले लगाएका छन् । ‘मनपरी ढंगले कार्यक्रम पारित गरिएको छ’, उनले भने, ‘म सदस्य भए पनि जानकारी दिइएन ।’ गुरुङले बाँटफाँट गरेको आयोजनामा गाउँपरिषद् र जिल्लापरिषद्ले सिफारिस गरेका योजना नसमेटेको उनले बताए।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तीन करोडमध्ये अधिकतम ४० लाख रुपैयाँसम्मको एक योजना र अरु न्यूनतम १० लाख रुपैयाँको योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सांसद विकास कोषको ५० लाख रुपैयाँमध्ये एउटा कार्यक्रम अधिकतम १० लाख र बाँकी कार्यक्रम न्यूनतम एक लाख रुपैयाँको बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सांसदले भने आफूअनुकूल हुनेगरी योजना बनाएर बजेट बाँडफाँट गरेका छन् । 

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७४ ०२:२२ सोमबार