३० असार २०७७ मंगलबार
राजनीति

संसद् विघटनसँगै संवैधानिक संक्रमणकाल अन्तिम चरणमा

काठमाडौं- रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को विघटन र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावी प्रक्रिया सुरु भएसँगै संवैधानिक संक्रमणकाल समाप्तिको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
मंसिरको १० र २१ गते क्रमशः हिमाल, पहाडी तथा अन्य क्षेत्र हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनतर्फको बन्द सूची राजनीतिक दलहरूले आइतबार बुझाउँदैछन् । यो प्रक्रियासँगै संवैधानिक संक्रमणकाल समाप्त हुँदै जानेछ ।  
निर्वाचन प्रक्रियाको सुरुवातसँगै संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ लका डिन विपिन अधिकारीले संसद् विघटनसँगै संवैधानिक संक्रमणकाल अन्त्य भएको बताए । ‘राजनीतिक संक्रमणकाल बाँकी होला तर संवैधानिक संक्रमणकाल  सकिने स्थितिमा छ । अब सरकारको भूमिका भनेको काम चलाउन वा कार्यवाहकको मात्रै हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको मिति घोषणापछि संक्रमणकाल समाप्त हुने बेलामा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने काम भएको छ । यो गलत हो ।’
नेपालको संविधानमा ‘संसद्को कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ । तर त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनुअगावै यस संविधानबमोजिमको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद् कायम रहनेछ भनी उल्लेख छ ।
अन्तरिम संविधानले दोस्रो संविधानसभाको आयु चार वर्ष तोकेको थियो । २० महिना लगाएर संविधान जारी गरेपछि २०७२ असोज ३ गते संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित भएको थियो । व्यवस्थापिका संसद्बाट चारवटा सरकार निर्माण भए भने विभिन्न ५६ वटा विधेयक पारित भएको थियो ।
राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले संक्रमणकालको अन्त्यको ‘अन्तिम लेग’ मा देश पुगेको बताए । ‘यो अब इतिहास भएको छ । अब चुनिएर बन्ने भनेको संघीय प्रतिनिधिसभा हो,’ उनले भने, ‘चुनावसँगै संविधान फुल फेजमा कार्यान्वयन हुनेछ । अहिले हामी संक्रमणकाल समाप्त हुने अन्तिम चरणमा छौं । त्यसबाहेक संक्रमणकालको छिटपुट विषयमात्रै बाँकी रहन्छ ।’
उनले संक्रमणकालको समाप्ति हुने प्रक्रियाको अन्त्यसँगै संक्रमणकालीन न्यायको विषय पनि सक्नुपर्ने बताए । तर, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भए पनि रूपान्तरित संसद्ले आयोगहरूलाई कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक कानुन भने निर्माण गर्न असफल रह्यो ।
मंसिर १० गते हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा ३५ जिल्ला र मंसिर २१ गते ४२ जिल्लामा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाका लागि चुनाव हुँदैछ । चुनावपछि सात प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ३० र समानुपातिकतर्फ २ सय २० गरी ५ सय ५० सदस्यीय प्रदेशसभा हुनेछ भने संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ७५ र समानुपातिकतर्फ एक सय १० सदस्यय चुनिनेछन् ।
डिन अधिकारीले सक्रमणकालका केही विषयले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने बताए । ‘अन्तिम दिनमा गलत भयो । निर्वाचन प्रभावित भएको देखियो । निर्वाचन आयोगले यस्तो समयमा दफा वा उपदफामा के लेखिएको छ भनेर हेर्ने होइन,’ उनले भने, ‘स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा चुनाव गराउन निर्वाचनसम्बन्धी सिद्धान्त र मान्यताहरू हेरिनुपथ्र्यो । त्यस्तो गर्न सकेन । आचारसंहिता उल्लंघन गरेर विभिन्न काम हुँदा समेत आयोग हेरेर बस्यो । यसले दीर्घकालसम्म समस्या ल्याउनेछ ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावका मिति घोषणापछि पटकपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ । शुक्रबारमात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ८ मन्त्री थप्दै देउवाले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् ।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०७४ ०९:०३ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App