काठमाडौं- संसद्को पछिल्लो अधिवेशन २०७४ जेठ ८ गते सोमबार प्रारम्भ भई शुक्रबार समापन हुने भएको छ । सम्भवतः यो अधिवेशनपछि संसद्को अवधि पनि सकिनेछ ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समय असोज २९ गते तोकिएको छ । प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने समय कात्तिक ५ गते तोकिएको छ ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन २०७० मंसिर ४ गते भएको थियो । कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो दलको हैसियतमा संविधानसभामा थिए । स्वतन्त्रसहित ३१ दलको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा भएको थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठक संविधानसभाका तत्कालीन ज्येष्ठ सदस्य सूर्यबहादुर थापाको अध्यक्षतामा २०७० माघ ७ गते बसेको थियो । कुल ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभामध्ये ८५ प्रतिशतको समर्थनमा २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि चारवटा सरकार बनेका छन् । तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा र वर्तमान सरकार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको छ ।
अधिवेशन सुरु भएको दुई साताभित्र २०७० माघ २७ गते प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएको थियो । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला संसद्को ४ सय ५ मत प्राप्त गरी बहुमतले प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएका थिए । त्यस क्रममा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबीच १६ बुँदे सहमति भएको थियो । १६ बुँदे सहमतिअघि कांग्रेस र एमालेबीच संविधान जारी पछि एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउने भद्र सहमति भएको कुरा एमालेले बाहिर ल्याएको थियो ।
संविधान जारी भएपछि सुशील कोइरालाले पुनः प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएपछि कांग्रेस र एमालेबीच दूरी बढेको थियो । २०७२ असोज २२ गते राजनीतिक सहमतिका आधारमा ७ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान गरिएकोमा सो समयावधिभित्र सहमति हुन नसकेकाले बहुमतका आधारमा असोज २४ गतेको संसद्को बैठकमा केपी शर्मा ओली ३ सय ३८ मत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएका थिए । यो सरकारलाई माओवादीको साथ रहेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि छिमेकी मुलुक भारतबाट अघोषित नाकाबन्दी गरिएको थियो । यो नाकाबन्दीको चार महिनापछि २०७२ फागुनमा प्रधानमन्त्री ओली भारतको राजकीय भ्रमणमा गएका थिए ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि पार्टी सभापति बनेका शेरबहादुर देउवाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने र पहिलो पालोमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गोप्य सहमति गरेपछि माओवादीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको थियो ।  
ओली नेतृत्वको सरकारले वार्षिक बजेट पारित गर्न तयारी अवस्थामा रहेकै बेला माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने खबर गरेको थियो । तर, ओलीले बजेट सार्वजनिक गरेपछि मात्र सरकार छाडिदिन आग्रह गरेपछि ओली सरकारले वार्षिक बजेट ल्याएको थियो । वार्षिक बजेट ल्याउन दिए पनि बजेट पारित गर्ने समयमा भने माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । बजेट पारित गर्न नसकेपछि ओलीले साउन ७ गते राजीनामा दिएका थिए ।
२०७३ साउन १९ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कांग्रेस समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।  २०७३ चैत मसान्तसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनको दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति घोषणा गरेका थिए । उनले पहिलो चरणको निर्वाचन वैशाख ३१ र दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ मा गर्ने निर्णय गरेका  थिए । मधेसी दलको असहमतिमा दोस्रो चरणको निर्वाचन असार १४ मा  सरेको थियो ।  पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरेर वार्षिक बजेटसमेत ल्याई दाहालले राजीनामा दिएका थिए ।  त्यसपछि २०७४ जेठ २३ गतेको बैठकबाट शेरबहादुर देउवा संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्या ५ सय ९३ को बहुमतबाट प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएका थिए ।
संविधान जारीपछिको संसद्को पहिलो अधिवेशन २०७२ साल असोज १५ गते शुक्रबार प्रारम्भ भई २०७२ साल फागुन ५ गते बुधबारसम्म चलेको थियो ।  २०७२ असोज २७ गते संसद्को तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्बाङ र उपसभामुख ओनसरी घर्ती मगरले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । रिक्त सभामुख पदमा ओनसरी घर्तीमगर र उपसभामुख पदमा गंगाप्रसाद यादव २०७२ असोज २९ गते निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । २०७२ कात्तिक ११ गतेको संसद् बैठकमा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा
विद्यादेवी भण्डारी ३ सय २७ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएकी थिइन् । २०७२  कात्तिक १४ गते भएको उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नन्दबहादुर पुन ३ सय २५ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका थिए ।
२०७१ साउन १८ गते नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेका छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसद् बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए ।उक्त सम्बोधनप्रति संसद् बैठकले धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न  मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षका रूपमा आएका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाका पुनः नफर्केपछि त्यस विषयले पनि निकै चर्चा पाएको थियो ।
यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले विभिन्न दलका शीर्ष नेतासहित उच्च तहका कर्मचारीलाई भ्रष्टचार मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको खबर आएपछि उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । महाभियोग दर्ता भएपछि कार्की निलम्बनमा परेका थिए ।
कार्कीविरुद्ध २०७३ कात्तिक ९ गतेको संसद् बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसमा एमाले र माओवादी केन्द्रका १ सय ५७ जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए । महाभियोग प्रस्तावमाथि कात्तिक २६, २९ र मंसिर ३, ५ र १४ गतेको संसद् बैठकमा  छलफल भएको थियो ।
२०७३ पुस २४ गतेको बैठकबाट महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने कार्य सम्पन्न भएको थियो । उक्त महाभियोग सिफारिस समितिले २०७३ फागुन १२ गतेको बैठकमा छानबिन प्रतिवेदन पेस गरेको थियो भने सोही दिनको दोस्रो बैठकमा उक्त प्रतिवेदनउपर छलफल भई २०७३ चैत १ गतेको बैठकबाट प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरू स्वीकृत गर्ने कार्यसमेत सम्पन्न भएको थियो । तर सो प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतले कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया नै असंवैधानिक भन्दै बदर गरेको थियो ।
यसैगरी, २०७४ वैशाख २२ गतेको बैठकमा कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा प्रस्तावक भई २ सय ४९ जना सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता गरेको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न दिन निर्धारण गरिएको थियो ।
संसद्को अर्को अधिवेशन २०७४ साल जेठ ८ गते सोमबार प्रारम्भ भई २०७४ साल असोज २७ गतेसम्म चालू रहेको थियो । कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मासहित २४९ जना सदस्यहरुले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता गरेको महाभियोगको प्रस्तावका मूल प्रस्तावक विश्वकर्माले प्रस्ताव फिर्ता लिने सूचना दिएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा २०७४ जेठ २३ गतेको बैठकबाट उक्त महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई संसद्ले सहमति जनाएको थियो ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भएपछि सर्वप्रथम पहिलो संविधानसभाले सहमति जुटाएका विषयको अपनत्व लिने कार्य गरिएको थियो । विवादित मुख्य विषयमा भने राजनीतिक दलबीच सहमति हुन बाँकी नै थियो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा आएको माओवादी कांग्रेस र एमालेसँग टाढिँदै गएको थियो । कांग्रेस र माओवादी मिलेर ७ प्रदेशमा सहमति गरी संविधान जारी गर्न लागेपछि २०७१ माघ ५ गते माओवादीले संसद्मा तोडफोड र संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङमाथि आक्रमण प्रयास गरेको थियो । त्यसपछि संविधानसभामा माओवादी कांग्रेस एमालेसँग टाढिएको थियो । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेसी दललाई जुटाएर २०७१ फागुन १६ गते खुलामञ्चबाट कांग्रेस र एमालेलाई माओवादी र मेधसीको सहमतीविना संविधान जारी गरेर देखाउन चुनौति दिएका थिए ।
वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पछि भने प्रमुख तीन दल संविधान मिलेर जारी गर्ने गरी एक ठाउँमा आएका थिए । २०७२ जेठमा २४ गते १६ बुँदे सहमति भएपछि संविधानमा रहेका असहमतिलाई मिलाएर मस्यौदा तयार गरी साउनमा संविधानको मस्यौदामा जनमत लिने काम भएको थियो ।
संविधान जारीअघिको संसद्कोे दोस्रो अधिवेशन २०७१ साल जेठ १६ गते शुक्रबार प्रारम्भ भई  २०७१ साल कात्तिक २३ गतेसम्म चलेको थियो ।  संसद्को २०७१ साउन १४ गतेको बैठकबाट ‘अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक, २०७१’ लाई जनताको प्रतिक्रियाका लागि पठाउने प्रस्ताव संसद्को इतिहासमा पहिलोपटक स्वीकृत भएको थियो ।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा भएका हिंसात्मक घटनाका सम्बन्धमा बैठकले सर्वसम्मतिबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरेको थियो । 

प्रकाशित: २७ आश्विन २०७४ ०३:१२ शुक्रबार