२५ श्रावण २०७७ आइतबार
राजनीति

केन्द्रमा १५ मन्त्रालय, प्रदेशमा ७ देखि १२

काठमाडौं- आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ देखि १२ मन्त्रालय रहने भएका छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रदेश र संघमा रहने मन्त्रालयको संख्या र नामसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेको छ । प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री बस्नेतले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको बताए । समितिले अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्न न्यूनतम मापदण्ड पनि तयार गरेको छ साथै सातवटै प्रदेशमा अस्थायी राजधानी सिफारिस गरेको छ ।
प्रस्तावित १५ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, वनविज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् । यसैगरी कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था, गृह, जलस्रोत तथा ऊर्जा, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, शिक्षा तथा सञ्चार, महिला तथा सामाजिक न्याय, संस्कृति, पर्यटन तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहने प्रस्ताव समितिले गरेको छ । समितिले १५ वटै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पनि तोकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण, सञ्चालन, मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, संघीय मामिला, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत छन् । जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी र जलउत्पन्न प्रकोप कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । समितिले शिक्षा र सञ्चारलाई एउटै मन्त्रालयमा गाभ्न सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै प्रदेश तहमा मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ ।
 

प्रदेश प्रमुखका लागि मापदण्ड प्रस्तावित
समितिले प्रदेश प्रमुख मनोनयन गर्न न्यूनतम मापदण्ड पनि तय गरेको छ । मापदण्डमा संविधान, कानुन र प्रशासनमा अनुभव प्राप्त हुनुपर्ने, स्वच्छ छवि र राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त हुनुपर्ने, नियुक्ति हुँदाको बखत राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, समाजमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको हुनुपर्नेलगायत छन् । सम्बन्धित प्रदेशभित्रको मतदाता वा स्थायी बासिन्दा प्रदेश प्रमुख हुन नसक्ने पनि मापदण्डमा छ ।
आगामि प्रदेश सभाको चुनाव अघि नै सरकारले प्रदेश प्रमुख तोकिसक्नुपर्छ । सरकारले राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
यसैगरी समितिले सातै प्रदेशका अस्थायी राजधानी सिफारिस गरेको छ । २ नम्बरमा जनकपुर, ४ नम्बरमा पोखरा र ६ नम्बर प्रदेशमा सुर्खेतलाई सिफारिस गरिएको छ । १ नम्बर प्रदेशमा विराटनगर, इटहरी र धनकुटालाई विकल्पका रुपमा अघि सारिएको छ । यसैगरी ३ नम्बरमा बनेपा, धुलीखेल र काठमाडौं, ५ मा दाङ र बुटवल तथा ७ नम्बरमा धनगढी र दिपायल सिफारिस गरिएको छ । यी विकल्पमध्ये मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एउटा छान्ने मन्त्री बस्नेतले बताए ।

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७४ ०९:३३ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App