काठमाडौं – संविधानसभाले संविधान जारी गरेको दुई वर्ष पुगिसक्दा पनि महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन्। २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न १ सय १० विषयमा विभिन्न संघीय कानुन बनाउनुपर्ने, २२ विषयमा प्रादेशिक कानुन र ६ विषयमा स्थानीय तहका कानुन बनाउनुपर्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।  

मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित ३१ वटा धारामा टेकेर तीन वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर दुई वर्ष बितिसक्दा एउटा पनि कानुन बनाइएको छैन । संविधानको धारा ४७ मा ‘मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । वर्तमान संसद्को आयु आगामी कात्तिक ४ गतेसम्म रहेको छ । नयाँ संसद् आउन प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हुँदा माघ÷फागुन महिनासम्म पुग्ने अवस्था छ । त्यसपछि बसेको संसद् बैठकले आआफ्नो कामको बाँडफाँट गर्दैमा समय जाने अवस्था हुनेछ । नयाँ संसद्ले संविधान कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्ने निकै पछिको कुरा हुने एमाले नेता तथा पूर्व कानुन मन्त्री अग्नि खरेलले बताए।

मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित ३१ वटा धारामा टेकेर तीन वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर दुई वर्ष बितिसक्दा एउटा पनि कानुन बनाइएको छैन।

सबै निर्वाचन सम्पन्न भए पनि संविधानका ३ सय ८ धारा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले उपयुक्त कानुन संसद्मा ल्याउन पहलसमेत गरेको देखिएको छैन । संविधान जारीपछि तीनवटा सरकार बनिसकेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नौ महिनामा ३६ वटा कानुनको मस्यौदा ल्याएको तत्कालीन कानुनमन्त्री खरेलले बताए । तर  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष  पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार र वर्तमान सरकारले १४ महिनामा १४ वटा कानुन पनि ल्याउन नसकेको उनको दाबी छ। 

ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाएको कार्यतालिकालाई यो सरकारले निरन्तरता नदिएको खरेलको आरोप छ । ‘न त यो सरकारले पुरानो कार्यतालिका अनुशरण गर्‍यो न त नयाँ कार्यतालिका नै बनायो’, उनले भने। 

अहिले संसद्मा आएका विधेयक निर्वाचनसँग सम्बन्धित मात्रै छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक भर्खरै संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका छन्। 

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा छन्। 

मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग विधेयक र स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक मंगलबारको संसद् बैठकमा पारित गर्ने तयारी छ। 

राष्ट्रिय दलित आयोग विधेयक, मधेसी आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग विधेयक पारित भइसकेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक पनि पारित भइसकेको छ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी विधेयक, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक, भाषा आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन विधेयक, अन्तरसरकारी वित्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन्। 

संविधान जारी भएपछि एक वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने कानुन सर्वोच्च अदालत (पहिलो संशोधन) ऐन, न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, न्याय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन थिए । यी ऐन २०७३ भदौ २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएर लागू भएका थिए।

मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर र सजाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन गत माघमा पारित भएका थिए। 

यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा संख्या निर्धारण गर्नेसम्बन्धी ऐन पारित भई गत चैत ११ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएका थिए ।  राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पारित भई गत चैत १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी (पहिलो स्रशोधन) ऐन पारित भई वैशाख २६ र २९ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएका थिए।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७४ ०२:२६ मंगलबार