३१ असार २०७७ बुधबार
राजनीति

पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउने कसरत


काठमाडौं- सरकारबाट पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने विधेयक ‘फास्टट्र्याक’ बाट पारित गर्न संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा दबाब परेको छ ।  समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी विधेयक’ लाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब आएपछि बिहीबार समितिबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको हो । पूर्वपदाधिकारीको सुविधालाई ‘फास्टट्र्याक’ बाट वैधानिक बनाउने प्रयासमा बिहीबार ११ बजे बस्ने समिति बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुँदैछ ।
सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर मात्र सुविधा दिनुपर्ने फैसला गरेपछि संसद्ले कानुन बनाउन लागेको छ । पटकपटक विवादित भएर फिर्तासमेत भएको यो विधेयकलाई यसपटक पारित नै गर्न लागिएको छ ।

समितिमा रहेका कर्मचारी समायोजन विधेयक र यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक २०७१ लाई छाडेर समितिले पूर्वपदाधिकारीको सुविधा दिने विधेयक पारित गर्न लागेको छ ।

समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले विधेयक समितिबाट पारित गरी २३ गते बस्ने संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । तर, बिहीबार दफावार छलफल सकेर एकै दिनमा विधेयक पारित गर्न लागिएको छ ।
समितिमा रहेका कर्मचारी समायोजन विधेयक र यातना तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक २०७१ लाई छाडेर समितिले पूर्वपदाधिकारीको सुविधा दिने विधेयक पारित गर्न लागेको छ । सभापति घर्तीले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी विधेयक र  कर्मचारी समायोजन विधेयक सँगै लैजाने तयारी भएको बताए । बुधबार समितिले कर्मचारी समायोजन विधेयकमाथि छलफल गरेको थियो ।  
पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी  विधेयक भदौ १६ गते नै पारित गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा विधेयक पारित गर्ने विषयमा दिनभरि विवाद भएपछि पूर्वपदाधिकारीको सुविधा दिने विधेयकलाई प्रवेश गराइएको थिएन । पूर्वपदाधिकारीमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभाध्यक्ष, पूर्वसभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष रहने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकले पूर्वपदाधिकारीको सूचीबाट पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई हटाएको छ । पूर्वपदाधिकारीको सूचीमा राख्न दबाब परे पनि संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिको निर्देशनविपरीत हुने हुँदा पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई पूर्वपदाधिकारीको सूचीमा नराखिने भएको छ ।  
पूर्वसांसदको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न र उनीहरूलाई औषधोपचार, यातायात र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन दबाब परेको छ ।  कांग्रेसका सांसदहरू तप्तबहादुर विष्ट, सञ्जय गौतम, नरबहादुर चन्द, राजीवविक्रम शाह र फोरम लोकतान्त्रिककी सांसद कल्पना चौधरीले छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै ‘घटीमा एकपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य वा राष्ट्रियसभा सदस्य वा संविधानसभा सदस्य वा संघीय संसद् सदस्य भइसकेका पूर्वसांसदको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न र निजहरूलाई औषधोपचार, यातायात र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन’ भन्ने वाक्य थप गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपतिले विधेयकमा उल्लेख भएको भन्दा बढी सुविधा थप गर्न दबाब दिएका छन् । पूर्वराष्ट्रपतिहरूलाई भविष्यमा दुहुनु गाई र दुई सवारीसाधनसहितको सुविधा दिनुपर्ने तथा औषधोपचार खर्च स्पस्ट हुनुपर्ने माग आएको छ । पूर्वसांसद मञ्चले २०४८ सालपछिका पूर्वसांसदको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने, औषधोपचार खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने र निश्चित मासिक रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति र सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव र पूर्वसांसद मञ्चको थेगिनसक्नु दबाबपछि विधेयकमा ती विषय सम्बोधन गर्न सरकारबाट समेत दबाब आएको छ ।  
तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धी विधेयक २०७३ लाई संसद्मा ल्याएका थिए । २०७३ फागुन २७ गते संसद्मा प्रस्तुत विधेयकलाई २०७३ चैत ९ गते राज्यव्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा राज्यकोषमाथि वार्षिक ६ करोड ७८ लाख ६५ हजार २ सय ९२ रुपैयाँको व्ययभार थपिनेछ ।
विधेयकले पूर्वराष्ट्रपतिका लागि घरभाडाबापत मासिक दुई लाख रुपैयाँ, मासिकवृत्ति ५० हजार रुपैयाँका दरले वर्षमा दसैंखर्चसहित १३ महिनाको रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सवारीसाधन मर्मतबापत मासिक २५ हजार, इन्धन मासिक २ सय ७ लिटर र मोबिल २० लिटर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई एकजना उपसचिव, एकजना सवारीचालक  र एकजना कार्यालय सहयोगी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
पूर्वउपराष्ट्रपतिका लागि घरभाडा ७५ हजार, मासिकवृत्ति ४० हजारका दरले दसैंखर्चसहित १३ महिनाको रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सवारीसाधन मर्मतबापत २५ हजार,  इन्धन मासिक १ सय ८० लिटर, मोबिल २० लिटर, शाखा अधिकृतसरहको एकजना कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी एकजना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।    
पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षले घरभाडाबापत ७५ हजार, सवारीसाधन मर्मतबापत २५ हजार, इन्धन प्रतिमहिना १८० लिटर, मोबिल प्रतिमहिना २० लिटर, एकजना शाखा अधिकृत र एकजना कार्यालय सहयोगी पाउनेछन् ।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७४ ०९:३१ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App