वीरगन्ज- वीरगन्ज महानगपालिकालाई ९ करोड कर तिर्न अटेरी गरेका बसुरुद्दिन अन्सारीलाई एमालेले महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ । अन्सारी वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । उनी कलेजका प्रमुख लगानीकर्ता पनि हुन् ।

बक्यौता कर असुलीका लागि ताकेता दिन गएका महानगरपालिकाका कर्मचारीलाई ढोकाबाट भित्र छिर्न नदिई फिर्ता पठाउँदै आएका अन्सारीले मेयरको उम्मेदवार भएपछि आफूले कलेजको प्रबन्ध निर्देशक पद छोडिसकेको बताएका छन् ।

‘महानगरपालिकाको कर नतिर्ने व्यक्ति (बसुरुद्दिन अन्सारी) मेयरका लागि चुनाव लड्न लागेको देख्दा अचम्म लागेको छ । उनले मतदातालाई मुर्ख ठानेका हुन् कि आफूलाई धेरै बाठो ।- आसु सर्राफ, युवा अभियानकर्मी।

कलेज सञ्चालक बोर्डका सदस्यसमेत रहेका अन्सारी मेयरको उम्मेदवार बनेर मैदानमा उत्रिएपछि उनले महानगरपालिकाले कर नतिरेको विषयलाई लिएर स्थानीय बासिन्दाले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । ‘महानगरपालिकाको कर नतिर्ने व्यक्ति मेयरका लागि चुनाव लड्न लागेको देख्दा  अचम्म लागेको छ,’ युवा अभियानकर्मी आसु सर्राफले भने, ‘उनले मतदातालाई मुर्ख ठानेका हुन् कि आफूलाई धेरै बाठो, बुझ्न गाह्रो भयो ।’

तत्कालीन उपमहानगपालिका कार्यालयले पटकपटक ताकेता गरे पनि नेसनल मेडिकल कलेजले अटेरी गरी घरजग्गा कर नतिरेको हो । वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयका अनुसार नेसनल मेडिकल कलेजले तिर्नुपर्ने ९ करोड २ लाख ४७ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ ४३ पैसा घरजग्गाबापतको कर बक्यौता छ ।

दर्जनौंपटक ताकेता गर्दा पनि कलेजले कर भुक्तान गर्न अटेरी गरेपछि महानगरपालिकाकाले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई गुहारेको छ । महानगरका कार्यकारी अधिकृत पिताम्बर अधिकारीले गत जेठ २३ मा मन्त्रालयलाई पत्र लेखी महानगरपालिकाले नेसनल मेडिकल कलेजबाट घरजग्गा कर नौ करोड २ लाख ४७ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ ४३ पैसा असुल गर्नुपर्ने जानकारी गराएका थिए । उनले कर असुल गर्न महानरपालिका प्रयासरत रहेको बताए । ‘नेसनल मेडिकल कलेजलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कर तिर्न चासो नदेखाएको’ बेहोरा मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।  महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ सम्म नेसनल मेडिकल कजेजले बुझाउनुपर्ने घरजग्गा एवं एकीकृत सम्पति कर दस करोड ३८ लाख ११ हजार ९०८ रुपैयाँ ८ पैसा निर्धारण गरेको छ । यसमध्ये २०७१ मा  कलेजले घरजग्गा करबापत एक करोड २३ लाख १ हजार ५७१ रुपैयाँ र एकीकृत सम्पति करबापत ६ लाख ३१ हजार १७० रुपैया ३४ पैसा बुझाएको थियो ।     महानगरपालिका कार्यालयको ‘करदाताको घरजग्गा मूल्यांकन तथा कर निर्धारण विवरण’ अनुसार करबापत कलेजले वर्षको झन्डै एक करोड रुपैयाँ बुझाउने गरेको छैन् । २०७२ फागुन ३ मा तत्कालीन उपमहानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु कोइराला र आर्थिक प्रशासन अधिकृत रामदयाल यादवले कलेजसँग  १ करोड २९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ मात्र बुझिलिएका बेला अन्सारीले आफूले सबै बक्यौता रकम तिरिसकेको घोषणा गरेका थिए । राजस्व शाखाले असहमति जनाउँदा पनि सो रकम कार्यालयले बुझेको थियो । कर्मचारीभित्रैबाट र नागरिक समाजबाट विरोध भएपछि यसलाई बक्यौताको अंश भनेर तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत कोइरालाले घोषणा गरेका थिए । त्यसयता कलेजले अटेरी गर्दै महानगरलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेन ।

कोइरालाभन्दा अगाडिका कार्यकारी अधिकृत ताराबहादुर कार्कीले आर्थिक वर्ष २०६०÷०६१ देखिको घरजग्गाबापतको बाँकी कर ८ करोड ११ लाख ४५ हजार चुक्ता गर्न आउनु भनी कलेजलाई पत्र पठाएका थिए । ‘करदाताको घरजग्गा मूल्यांकन तथा कर निर्धारण विवरण’ सहितको ३५ दिने पत्रको जबाफ कलेजले नदिएपछि उपमहानगरपालिका कार्यालयले २०७० वैशाख २३ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा बक्यौता असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना छपाएको थियो ।

सूचना प्रकाशनपछि २०७० जेठ ८ मा नेसनल मेडिकल कलेजले उपमहानगरपालिका कार्यालयमा छलफलका लागि पठाएका प्रतिनिधिले भनेअनुसार वास्तविक कर यकिन गर्न जेठ १८ मा दुबैतर्फका ५÷५ जना प्रतिनिधि राखेर अर्को बैठक राखियो । योजना शाखाका प्रमुख प्रकाशमान सिंह आमात्यसहित उपमहानगरपालिका कार्यालयका ५ जना प्रतिनिध र कलेजका प्रशासकीय प्रमुख गैसुल आजमसहित ५  प्रतिनिधि बसेर जेठ २६ भित्र कलेजले आफ्नो सम्पति विवरण पेस गर्ने निर्णय गरेका थिए । उपमहानगरपालिका कार्यालयको ‘करदाताको घरजग्गा मूल्यांकन तथा कर निर्धारण विवरण’ वास्तविकभन्दा बढी रहेको कलेजले दाबी गरेको थियो । निर्णयअनुसार कलेजले सम्पत्ति विवरण बुझाएन । पछि तत्कालीन उपमहानगरपालिका कार्यालयले प्राविधिट टोली खटाएर सेटलाइट म्यापका आधारमा भवन संरचनाको आँकलन गरेर कर असुल गरेको थियो ।  त्यसयता अन्सारीले कर निर्धारण त्रुटिपुर्ण भन्दै नमान्ने बताउँदै आएका छन् ।

‘विभिन्न मितिमा कलेजले जग्गा खरिद गर्दा मालपोत शुल्क तिरेको सरकारी मूल्यांकनलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्य मान्न हाम्रो जिकिर छ,’ अन्सारीले प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् ।तत्कालीन उपमहानगरपालिका कार्यालयले भने अनुसारको ३० बिघा जग्गा कलेजसँग नभएको उनले बताए । कलेजको जग्गा विवरण भने उनले खुलाएन् । कलेजका करिब २० वटा ठूलाठूला बहुतले भवनको नक्सापास पनि कर विवादले रोकिएको छ । ती भवन कार्यालयसँग नक्सा स्वीकृत नगराइ बनाइएका हुन् ।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७४ ०२:४१ सोमबार