२७ श्रावण २०७७ मंगलबार
राजनीति

भ्रष्टाचारविरुद्ध संसद्मा संकल्प प्रस्ताव

काठमाडौं- सदनभित्रैबाट भ्रष्टाचारी तथा जघन्य अपराधको कसुर प्रमाणित भएकालाई निर्वाचन लड्न छुट दिनुपर्ने माग भइरहैकै बेला संसद्मा ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा’ संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ ।

‘मुलुकमा भ्रष्टाचारका सयौं घटना प्रमाणसहित सार्वजनिक हुँदा पनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेकाले संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपरेको हो ।’

सांसद जनकराज जोशीको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव शुक्रबार संसद्मा दर्ता भएको हो । संसद् नियमावलीको धारा ९९ देखि १०८ सम्मको अधिनमा रही जोशीसहित पाँच सांसदले संयुक्त रुपमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा सम्मानित संसद्समक्ष छलफल गरी नेपाल सरकार वा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई राय वा सिफारिस दिन, नेपाल सरकारको कार्य र नीतिमा आवश्यक परिवर्तन गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिन यो संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ,’ प्रस्तावमा लेखिएको छ ।
संकल्प प्रस्तावको समर्थकमा एमाले सांसद हरिबोल राई, राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद अकवाल अहमद साह र नरसिंह चौधरी तथा माओवादी केन्द्रकी सांसद अनिताकुमारी परियार छन् । समर्थक साहका अनुसार भ्रष्टाचारबारे निरन्तर खुलासा भइरहँदा पनि सरकारले कुनै कामकारबाही नबढाएपछि संकल्प प्रस्ताव पेस गर्न बाध्य हुनुपरेको हो ।
‘पत्रपत्रिकामा दिनदिनै भ्रष्टाचारका विषय र समाचार तथ्यसहित आइरहेका छन् तर सरकार र सम्बन्धित निकायले आरोपितमाथि छानबिन गरी कारबाही गरिएको कतै सुन्न पाइएन,’ साहले नागरिकसँग भने, ‘त्यसैले संसद्बाट नै आबाज उठाउनुपर्छ भनेर यो संकल्प प्रस्ताव पेस गर्नुपरेको हो ।’ उनका अनुसार भ्रष्टाचारीलाई कारबाही दायरामा ल्याउनुको सट्टा सरकारले निरन्तर उन्मुक्ति दिँदा जनमानसमा निराशा छाएको छ, त्यसलाई संसद्ले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कम्तीमा ४ वटा विषयमा संसद्ले निर्देशन दिनुपर्नेमा विशेष जोड गरेका छन् । पहिलो, अनुचित कार्यसम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई १५ दिनभित्र विधेयक पेस गर्न निर्देशन दिनुपर्नेछ । त्यस्तै ‘भ्रष्टाचारजन्य कार्य छानबिन गर्ने निकाय छरिएर रहेकाले एकीकृत गरी सोअनुसार नीतिगत, कानुनी र संरचनागत परिवर्तन गर्न एक कार्यदल गठन गरी सोको प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र संसद्समक्ष पेस गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने’ दोस्रो प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दोषीलाई कारबाही गर्न निर्माण गरिएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारी र स्वायत्त बनाउन पनि विशेष जोड दिइएको छ । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित निकायलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ,’ प्रस्तावमा छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वायत्ततालाई बढावा दिन छुट्टै कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्छ ।’
ती सांसदले मुलुकमा भ्रष्टाचारका सयौं घटना प्रमाणसहित सार्वजनिक हुँदा पनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेकाले संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपरेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘नेपालमा ऐजेरु र वनमारासरह मौलाएको भ्रष्टाचारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सिद्धान्त, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्रकाशित आँकडा र उदाहरण प्रस्तुत गरेर सम्मानित सदनको समय खेर फालिरहनुपरेन,’ प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ, ‘हालैका दिनमा चर्चामा रहेका भ्रष्टाचारका नांगा रुप, पूर्वप्रधानन्यायाधीशज्यूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, सञ्चार जगत्को रिपोर्टिङ÷टिप्पणी, नागरिक समाजको आबाज र आम नेपालीको नैराश्यभन्दा गुरुŒवपूर्ण प्रमाण अरु के नै हुन सक्ला र ?’  
भ्रष्टाचारसँग जोडेर चूडामणि शर्मा, गोपालबहादुर खड्का, तीर्थ खनियाँलगायतबारे समाचार प्रकाशित भइरहेका बेला यो संकल्प प्रस्ताव सदनमा पेस भएको हो । ती सांसदले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै भ्रष्टाचारमुक्त हुन नसकेको ठोकुवा गर्दै चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक शक्ति सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि खुलेआम भ्रष्टाचार भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार निकाय खासगरी राजनीतिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न निरीह बनेको अवस्था रह्यो, शक्ति सन्तुलन नियन्त्रण स्वार्थप्रेरित भई सन्तुलन न्यून र नियन्त्रण ज्यादा भएकाले परिणाम हाम्रो सामु जगजाहेर छ,’ प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘भ्रष्टाचारीका अगाडि सदाचारी निरीह बने, राजनीति, सरकारी सेवा, न्याय सेवामा चरम व्यापारीकरण भयो, गरिब निमुखा नेपालीको जीवनचक्रमा परिवर्तन आएन, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी वर्ग, मुठीभरका टाठाबाठा र सम्पर्कको व्यापार गर्नेको संरक्षणमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल फैलाएर भ्रष्टाचार उद्योग सञ्चालन भएको छ ।’
सांसद राईले भ्रष्टाचारले संस्थागत रुपमा लिँदै राज्यको ‘सिस्टम नै असफल’ बनाउन थालेपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव ल्याउनुपरेको बताए । ‘सार्वभौम सांसदको नाताले उक्त संकल्प प्रस्ताव पेस गरिएको हो, यसलाई पारित गराउन सबै सांसदलाई आग्रह गर्छु’ राईले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार उक्त प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफलपछि ‘उपयुक्त भएमा’ संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस हुनेछ ।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७४ ०८:२२ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App