काठमाडौं– साझा प्रकाशनमा भएको अनियमितता छानबिन गरिरहेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रकाशनका अध्यक्ष एवम् महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माविरुद्ध शुक्रबार अर्काे उजुरी दर्ता भएको छ। 

साझा प्रकाशन कर्मचारी संघका तर्फबाट हरिभक्त घिमिरे तथा साझा प्रकाशन कर्मचारी संगठनका तर्फबाट प्रभा रेग्मीले महाप्रबन्धक शर्माले अनियमितता गरेको प्रमाणसहितको उजुरी दर्ता गराएका हुन् । समितिका सदस्य रामहरि खतिवडाले महाप्रबन्धक शर्माविरुद्ध समितिमा उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिए। 

उजुरीमा सुदीपा ट्रेडिङ बल्खु र गणेश इन्टरनेसनललाई २८ मे २०१५ काटिएका दुई वटा फरक÷फरक पत्र समावेश गरिएको छ ।  पत्रमा दुवै संस्थालाई एक लाख प्रति ‘सबैको नेपाली’, ४० हजार प्रति ‘एक चिहान’ तथा ५० हजार प्रति ‘लिंक इङ्लिस’ प्रकाशन गर्न भनिएको थियो । ती पुस्तक कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गराइन्छ । साझाका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शर्माको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा ३५ प्रतिशत छुट दिइएको छ भने दुवै संस्थालाई ६०÷६० लाख रुपैयाँ एडभान्स बुझाउन भनिएको छ। 

‘हामीले साझाको अर्काे अनियमिततासम्बन्धी प्रमाण पनि प्राप्त गरेका छौं,’ सांसद खतिवडाले भने, ‘कागजात हेरर निष्कर्षमा पुग्छौं ।’ खतिवडाले शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन छिट्टै उपलब्ध गराउन आग्रह गर्ने बताए । मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले हालै साझाको छानबिन प्रतिवेदन तयार पारेर उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा साझामा अनियमितता भएको पुष्टि गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । महाप्रबन्धक शर्माले साझामा गरेको अनियमितताबारे नागरिक र रिपब्लिका दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । शर्माको अनियमितताबारे अख्तियार र सार्वजनिक लेखा समितिमा छानबिन चलिरहेको छ। 

अध्यक्ष शर्माले भने शुक्रबार कार्यालयबाहिर अनामनगरमा सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएर विभिन्न निर्णय गरेका छन् । शर्माले आफूमाथि लागेको आरोपको बेवास्ता गर्दै कार्यालयबाहिरै सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा साझामा जनक शिक्षाको कागज उत्पादनका लागि ल्याइएको मेसिन फिर्ता लैजाने र लामो समयदेखि बाँकी रहेको कर चुक्ता गर्नेलगायतका विषयमा निर्णय गरिएको स्रोतले जनाएको छ । सञ्चालक समितिका एक सदस्य विजय सुब्बाले भने बैठक बहिष्कार गरेका छन् । महाप्रबन्धक शर्मालाई मन्त्रालयले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा बैठक बसेर निर्णय गर्नुको अर्थ नहुने भन्दै बहिष्कार गरेको सुब्बाले जानकारी दिए । 

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७४ ०२:४३ आइतबार