काठमाडौं- अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को सञ्चालक समितिले नेपालको विकासका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको 'कम्प्याक्ट' कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। यसै साता स्वीकृत उक्त कार्यक्रम दक्षिण एसियामै अमेरिकी पहिलो कम्प्याक्ट कार्यक्रम हो।

सन् २००४ मा स्थापित एमसिसीले भ्रष्टाचारविरुद्ध संघर्ष गर्नेदेखि लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्नेसम्मका सुशासनका मापदण्ड पूरा गर्ने विपन्न देशलाई सहायता प्रदान गर्छ।

'एमसिसीको लगानीमा थप्न नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ) योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी कंग्रेसद्वारा समीक्षा हुन बाँकी कम्प्याक्ट कार्यक्रममा दुवै सरकारले सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ,' काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको सरकारअन्तर्गतको एमसिसी सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको यो पहिलो कम्प्याक्ट कार्यक्रम हो।

एमसिसी आर्थिक वृद्धिमार्फत विश्वव्यापी गरिबी न्यूनीकरणका लागि कार्यरत स्वतन्त्र अमेरिकी सरकारी निकाय हो। सन् २००४ मा स्थापित एमसिसीले भ्रष्टाचारविरुद्ध संघर्ष गर्नेदेखि लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्नेसम्मका सुशासनका मापदण्ड पूरा गर्ने विपन्न देशलाई सहायता प्रदान गर्छ।

'नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई एमसिसीको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको घोषणा गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ,' एमसिसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन न्यासको भनाइ विज्ञप्तिमा उद्वृत गरिएको छ।

क्षेत्रीय स्तरमा सम्बन्ध विस्तार, निजी लगानीलाई प्रोत्साहन र गरिबी न्यूनीकरणका लागि नेपालमा कम्प्याक्ट कार्यक्रम विद्युत् तथा यातायातको क्षेत्रमा केन्›ित हुने दूतावासले जनाएको छ। नेपाल सरकारबाट हुने १३ करोड डलरको योगदानले एमसिसीको लगानी अझै बढी प्रभावकारी बनाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। डिसेम्बर २०१४ मा एमसिसी सञ्चालक समितिले नेपाललाई कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि योग्य देशका रूपमा छनोट गरेको थियो। त्यसपछि उक्त कार्यक्रम विकास गर्न थालिएको हो। 'विधिको शासन र लोकतान्त्रिक निकाय स्थापना गर्ने दिशामा नेपालले गरेका प्रयत्नका साथै एमसिसीको नीतिगत स्कोरबोर्डमा नेपालको सशक्त कार्यक्षमता प्रदर्शनको कदरस्वरूप एमसिसीको अनुदानमा आधारित यस बृहत् आकारको लगानीका लागि योग्य ठहराइएको हो,' दूतावासले विज्ञप्तिमा जनाएको छ।

कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत दुई परियोजना रहेका छन्। पहिलो विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित छ। विद्युत् उत्पादन, विस्तार र मजबुतीकरण गर्न विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी परियोजना तर्जुमा गरिएको छ। परियोजनाअन्तर्गत करिब ३ हजार किलोमिटर लामो उच्च भोल्टेज विद्युत् लाइन निर्माण गरिनेछ। भारतसँग विद्युत् व्यापार सहजीकरण गर्न दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन थप गरिनेछ र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न क्षेत्रगत शासन सुधार क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ।

दोस्रो परियोजना सडक व्यवस्था सुधार गर्ने रहेको छ। 'तर्जुमा भएको सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी परियोजनाले अन्य पक्षको नयाँ सडक निर्माण गर्ने विद्यमान प्रयत्नमा पूरकको भूमिका खेल्नेछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७४ ०२:४८ शनिबार