२७ श्रावण २०७७ मंगलबार
राजनीति

फेवाताल अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्न युवा संघको माग

काठमाडौं– फेवाताल अतिक्रमण गर्नेहरुलाइ कारबाही गर्न युवा संघले आग्रह गरेको छ। युवा संघका अध्यक्ष राविव पहारीले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सामाजिक अभियान्ता, पर्यटन व्यवसायी भन्न रुचाउनेहरुबाटै ताल अतिक्रमणहुनु दुखद भएको बताएका छन्।

तिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाहरु भत्काएर तालको पुरानो सिमाना कायम गर्न समेत युवा संघले सम्वन्धीत निकायलाई अनुरोध गरेको छ।

ताल तथा अन्य सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर होटल रेष्टुरेन्ट तथा भौतिक संरचना बनाउनेलाई कडा कारबाही गर्न युवासंघले माग गरेको छ। अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाहरु भत्काएर तालको पुरानो सिमाना कायम गर्न समेत युवा संघले सम्वन्धीत निकायलाई अनुरोध गरेको छ।

‘ताल माथि प्रत्येक दिन अतिक्रमण भइरहेको छ, अझ यस्तो कार्यमा आफुलाई सामाजिक अभियान्ता, पर्यटन व्यवासायी भन्न रुचाउने व्याक्तिहरुनै लागिरहेका छन्’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

‘मुखमा रामराम बगलिमा छुरा’ भने जस्तै आदर्शका कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने तर व्यवहारमा त्यसको विपरित गर्नेहरु रहेको पहारीले भनेका छन् । ‘हालको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका १८ मा रहेको तालको जग्गा अतिक्रमण गरि होटल वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट बनाइरहँदा स्थानीयले विरोध गर्दै सरकारी निकायलाई घच्घचाए पनि सम्वन्धीत निकाय कुम्भकर्ण जस्तै सुतिरहँदा ठूलै चलखेल भएको प्रष्ट भएको थियो’, विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

यस्तै आयाल निगमको जग्गा खरिदको नाममा भएको अनियमितताको समेत संघले विरोध गरेको छ। काम नलाग्ने जग्गा करोडौमा किनेर अनियमितता गर्नेहरुलाई कडा कारबाही गर्न संघका अध्यक्ष पहारीले माग गरेका छन् । अनियमिताका घटना बाहीर आउँदा पनि सरकार मौन हुनु दुखद भएको पहारीको भनाई छ । 

२०१८ सालमा १० बर्ग किलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा  केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्बे अनुसार ४.२० बर्ग किलोमिटरमा खुम्चीएको छ । क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराई पनि दिन प्रतिदिन घटेको विज्ञहरुको भनाई छ । ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ। फेवातालमा  बनेको बाँध २०३१ सालमा फुटेपछि तालको ५० प्रतिशत पानि बगेर गएको थियो। तालको पानि बगेर गएपछि तालले ढाकेको जमिनमा अतिक्रमण सुरु भएको थियो । फेवातालको अतिक्रमित जमिन बारेमा छानविन गर्न सरकारले गठन गरेको  समितिले १६ सय ९२ रोपनी जमिनको लालपुर्जा खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

 

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७४ १५:५८ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App