काठमाडौं – मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्दै पारित भएको मुलुकी अपराध संहिताले ६ वटा अपराधमा संलग्न भएकालाई जीवनभर जेल बस्नुपर्ने सजायको व्यवस्था गरेको छ। 

यसअघि रहेको २० वर्षमात्रै जन्मकैदको सजाय व्यवस्था परिवर्तन गरी २५ वर्ष पुर्‍याएको हो । नेपालमा अहिलेसम्म जीवनभर जेल सजाय बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थिएन।

तर, बुधबार पारित सो विधेयकले जन्मकैदको हद ५ वर्ष बढाएको भए पनि ६ वटा अपराधबारे छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । 
क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपयोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनसोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको, जबरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेको अभियोग पुष्टि भएमा जीवनभर जेल बस्नुपर्ने गरी नयाँ कडा कानुनी व्यवस्था गरेको हो।

‘बाचुन्जेल जेल बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अहिलेसम्म थिएन, गम्भीर प्रकारका अपराध गर्नेले अब बाँचुन्जेल जेल बस्नुपर्नेछ, अपराधीले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन्’  – सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पूर्वसभामुख

‘अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै कसुर गर्ने कसुरदारलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा त्यस्तो कसुरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्नुपर्छ’ भन्दै संहिताले जीवनभर जेल बस्नुपर्ने उल्लिखित सूची तयार पारेको हो । अन्य कानुन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएलगत्तै लागू हुन्छन् ।  मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेका ऐनहरु भने एक वर्षपछि मात्रै लागू हुनेछन्। 

८४ वर्षअघिको कानुन फेर्दै समय सान्दर्भिक नयाँ कानुन निर्माण गर्ने क्रममा यस्तो व्यवस्था गरिएको पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले बताए । ‘अन्य मुलकमा यस्तो खाले गम्भीर अपराध गर्नेलाई फाँसी दिइन्छ तर मानवअधिकारसबन्धी राष्ट्रसंघीय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेकाले नेपालमा फाँसी दिन मिल्दैन,’ नेम्बाङले भने, ‘तर, फाँसीसरह मानेर यस्ता अपराध गर्नेलाई बाचुन्जेल जेल बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’ उनका अनुसार फाँसीको सजाय दिन नमिल्ने अन्य देशमा पनि जीवनभर जेल बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।  

छाउपडी परम्परालाई सो संहिताले अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ । ‘महिलाको रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउपडी राख्नु हुँदैन वा त्यस्ता अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत र अमानवीय व्यवहार गर्नु हुँदैन,’ संहितामा भनिएको छ, ‘कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद र तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।’ 
तेजाब छर्नेलाई पाँच वर्षदेखि ८ वर्षसम्म जेल सजाय र १ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गराउने नयाँ व्यवस्था पनि लागू भएको छ । पुराना कानुनी व्यवस्थाले पारेको अप्ठ्यारो  सम्बोधन गर्न समयानुकूल परिवर्तन गरिएको सांसद रेवतीरमण भण्डारीले बताए।

सो संहितामा जबरजस्ती भिक्षा माग्ने र मगाउने दुवैलाई सजाय र कैदको व्यवस्था गरिएको छ । ‘पहिलोपटक भिक्षा मागेको भए एक महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र दोस्रोपटकदेखि प्रत्येकपटक दुई महिनासम्म कैद वा दुई रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिनेछ,’ संहिता उल्लेख छ, ‘पहिलोपटक भिक्षा माग्न लगाएको भए एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै र दोस्रोपटकदेखि प्रत्येकपटक तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै हुनेछ।’  

सार्वजनिक स्थलमा पशुपन्छी मार्ने विषयमा पनि संहिताले कडाइ गरेको छ । ‘कसैले पनि कुनै पशु वा पन्छीलाई परम्परादेखि बलि दिँदै आएको धार्मिक स्थलबाहेक अन्य कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा मार्नु हुँदैन’ संहितामा उल्लेख छ। उक्त कार्य गर्नेलाई एक महिनासम्म कैद र ५ हजारसम्म जरिबाना हुनेछ। 
 

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७४ ०२:४० शुक्रबार