विष्णुप्रसाद अर्याल/वसन्त खड्का

काठमाडौं – सरकारी स्वामित्वको १०५ वर्ष पुरानो संस्था साझा प्रकाशनमा एक अध्यक्ष हुनुपर्नेमा नियुक्ति भने दुई जनाको भएको पाइएको छ । सहकारी विनियमअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको साझामा सहकारी विकास बोर्डले तेजकुमार शर्मालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ भने हाल साझाको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई शिक्षा मन्त्रालयले नियुक्त गरेको हो।  

साझा प्रकाशन ५३ वर्ष पुरानो सहकारी विनियम २०२१ अनुसार सञ्चालन हुँदै आएको छ । सहकारी विनियमअनुसार चलिरहेकाले संस्थामा अध्यक्ष तथा सञ्चालक सदस्य नियुक्तिको अधिकार सहकारी मन्त्रालयलाई हुन्छ । तर हाल जिम्मेवारी सम्हालिरहेका शर्मा नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली २०६९ अनुसार शिक्षा मन्त्रालयबाट नियुक्त भएका हुन् । नियमावलीमा साझालाई शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा राख्ने उल्लेख छ । तर  सहकारी ऐनअनुसार चलेको संस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले गरेको शर्माको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

सहकारी मन्त्रालयको मातहत रहेकाले मन्त्रालयले साझामा अध्यक्ष तथा सञ्चालक सदस्य नियुक्ति गर्ने अधिकार आफूमा निहित रहेको जनाउँदै आएको छ । सोहीअनुसार राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले २०७२ असोज २४ मा तेजकुमार शर्मालाई तीन वर्षका लागि अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला साझाको अध्यक्षमा नियुक्त भएका शर्माको म्याद २३ असोज  २०७५ सम्म बाँकी छ।

साझामा अध्यक्ष नियुक्त भएलगत्तै तेजकुमार जिम्मेवारी सम्हाल्न साझामा पुगेका थिए । तर हाल जिम्मेवार सम्हालिरहेका शर्माले आफूलाई साझामा जिम्मेवारी नसम्हाल्न आग्रह गरेको तेजकुमारले बताए । उनले भने, ‘नियुक्तिपछि जिम्मेवारी सम्हाल्न म साझामा पुगेको थिएँ, तर डोलिन्द्रले आफू ३० लाख बुझाएर यो पदमा पुगेको भन्दै मलाई जिम्मेवारी नसम्हाल्न आग्रह गरे।’ 

तेजकुमारलाई सहकारी विकास बोर्डले अध्यक्षमा नियुक्त गरे पनि डोलिन्द्रले पद बहाली हुन नदिएपछि उनी पद बहालीको माग गर्दै पाटन उच्च अदालत पुगेका थिए । अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ०७३ जेठ ९ मा तेजकुमार नै साझाको अध्यक्ष हुने फैसला ग¥यो । उच्च अदालतले तेजकुमारकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि डोलिन्द्र नेतृत्वको साझा सञ्चालक समिति सर्वोच्चमा गएको थियो । हाल उक्त मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन  छ।   

कानुन व्यवसायी तथा पत्रकारसमेत रहेका तेजकुमार उच्च अदालतले आफ्नै पक्षमा फैसला गरेकाले आधिकारिक रूपमा आफैं साझाको अध्यक्ष रहेको दाबी गर्छन् । ‘अदालतले डोलिन्द्रको नियुक्तिलाई अस्वीकार गरिसकेको छ,’ तेजकुमारले नागरिकसँग भने। 

शिक्षा मन्त्रालयले ०७२ असार २३ गते रमेश लेखकलाई साझाको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । लेखकसहित सञ्चालक समितिमा प्रदीप नेपाल, दिनानाथ शर्मा र डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई मनोनयन गरेको थियो । तर लेखकले कार्यव्यस्तता देखाउँदै साउन ८ मा राजीनामा दिएका थिए। 

तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई ५ माघ ०७१ मा महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेकी थिइन् । शर्मालाई ०७२ साउन २६ मा अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत दिइएको थियो । उनको कार्यकाल माघ ०७३ सकिएको थियो । उनलाई तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले पदावधि नसकिँदै चार वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गरेका थिए। 

साझाका महाप्रबन्धक शर्माले सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोगको दुरुपयोग गरेको, आफ्नो पहिलो कार्यकालभर नै लेखा परीक्षण नगराएको, संस्था राजनीतिक दलका नेता निकट व्यक्ति तथा पत्रकार र उनीहरूका आफन्तको भर्ती केन्द्र बनाएको पाइएको छ । यस्तै उनले वार्षिक आम्दानी, खर्च तथा पुस्तक प्रकाशनको विवरण चुस्त नगरेको, नक्कली कागजात बनाएको, साझाको लोगो दुरुपयोग गरेर अवैध रूपमा पुस्तक प्रकाशन गरेको लगायतका गतिविधि गरेको पाइएको छ। 

साझाका अर्का अध्यक्ष तेजकुमार शिक्षा मन्त्रालयले डोलिन्द्रलाई दुई पटकसम्म साझाको अध्यक्षमा नियुक्त गरे पनि साझालाई मन्त्रालय मातहत ल्याएर सञ्चालन गर्ने कानुन तथा नियम नबनाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘साझालाई शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा ल्याउन नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली पर्याप्त छैन।’ 

साझालाई शिक्षा मन्त्रालय मातहत ल्याउन सहकारी विनियम २०२१ खारेज गरेर नयाँ ऐन तथा विनियम बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल पनि  साझा प्रकाशन सञ्चालनका लागि मन्त्रालयसँग कानुन नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीसँग यसका लागि आवश्यक कानुन छैन, जसले गर्दा अन्योल भइरहेको छ।’ 

साझाको अध्यक्ष नियुक्तिका विषयमा बुझ्न सम्पर्क गर्दा अध्यक्ष एवम् महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले फोन उठाएनन्।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७४ ०२:३७ बुधबार