९ आश्विन २०७७ शुक्रबार
राजनीति

अल्झियो संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौं- आगामी असोज २ गते हुने स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनावअघि संविधान संशोधन हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। राजपालाई चुनावमा ल्याउन सरकारले संविधान संशोधनबाहेकका अन्य माग पूरा गर्ने तयारी थालेको छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई असोज २ अघि नै सहिद घोषणा, आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता, घाइतेलाई उपचार र क्षतिपूर्ति, बन्दी रिहाइ जस्ता राजपाका पूरा गरे पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव भने तत्काल अघि नबढाउने योजना सरकारको छ। सरकारले राजपाका  संविधान संशोधनबाहेकका केही माग पूरा गरिसकेको छ भने केही माग पूरा गर्ने गृहकार्यमा छ। सरकारले केही दिनअघि मात्र राजपाले बुझाएको सूचीबाट ९ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो।

सरकारी पक्षले राजपाकै कारणबाट संशोधन प्रस्ताव अघि नबढेको जनाएको छ। राजपाका नेताहरूले संशोधन प्रस्ताव पास हुने स्थितिमा मात्र मतदानमा लैजान माग राखेपछि संशोधन प्रस्ताव मतदानमा नलगिएको सत्तारूढ दलका नेताहरूले जनाएका छन्। संशोधन प्रस्ताव तत्काल मतदामा लगे पास हुने स्थिति छैन। त्यसमा पनि सरकारबाहिर रहेकोे राप्रपाले संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भने, 'राजपाका नेताहरूले संशोधन प्रस्ताव पास हुने स्थितिमा मात्र मतदानमा लैजान माग राखेकाले सरकारले मतदानमा नलगेको हो।' राजपाले माग गरेमा सरकार संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लैजान तयार रहेको निधिले बताए।

संशोधन प्रस्ताव पास हुने स्थितिमा मात्र  मतदानमा लैजाने कि प्रस्ताव मतदानमा लगे पासफेल जे भए पनि त्यसलाई स्वीकार गरी चुनावमा जाने भन्नेमा राजपामा दुई भिन्न मत  छ। राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव, अनिल झालगायत संशोधन प्रस्ताव पास हुने स्थितिमा मात्र मतदानमा लैजानुपर्ने अडानमा छन् भने महेन्द्र यादव र शरतसिंह भण्डारीले संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लगेर आउने परिणाम स्वीकार गर्नुपर्ने अडानमा छन्। सरकार र राजपाबीच भएको पछिल्लो वार्तामा राजपाका नेताहरूले संशोधन प्रस्ताव पास  हुने स्थितिमा मात्र मतदानमा लैजानुपर्ने बताएका थिए।

केही दिनदेखि बसेको राजपा पदाधिकारी बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले संशोधन प्रस्ताव पासफेल जे भए पनि त्यसलाई स्वीकारेर चुनावमा जान नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए।

'सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गर्ने गरी मतदानमा लैजानुपर्छ । मतदानमा गएपछि पास फेल जे भए पनि हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ,' राजपा नेता रामनरेश रायले भने, 'तर सरकार प्रस्तावलाई मतदानमा नलगेर स्थिति बल्झाइरहेको छ।' यसैगरी राजपामा संशोधनबिना पनि चुनावमा जाने कि संशोधनपछि मात्र चुनावमा जाने भन्नेमा पनि दुई धार देखिएको छ।

दोस्रो तहका अधिकाश नेताहरूले पार्टीका अन्य माग पूरा गरेमा संशोधनबिना पनि चुनावमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन् केही नेताहरूले भने संविधान संशोधनपछि मात्र चुनावमा जानुपर्ने अडानमा छन्।

सरकारले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावअघि नै संशोधन प्रस्ताव पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर संशोधन प्रस्ताव पास हुने स्थिति नभएकाले सरकारले संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लगेन। सरकारले संशोधन प्रस्तावका पक्षमा दुई तिहाइ जुटाउन गरेको प्रयास असफल भएपछि प्रस्ताव अल्भि्करहेको छ।

०००

मतदानमा लैजान कांग्रेस सांसदको दबाब

नेपाली कांग्रेसका दुई नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, केन्द्रीय सदस्य तथा स्थानीय नेताहरूले स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधन प्रस्तावलाई मतदानमा लैजान पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। केही दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित दुई नम्बर प्रदेशको भेलाले संशोधन प्रस्ताव चुनावअघि नै मतदानमा लैजान पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिने निर्णय गरेको थियो।

संविधान संशोधनलाई टुंगो लगाएर चुनावमा गए २ नम्बर प्रदेशमा कांग्रेस विजयी हुने तर्क उनीहरूको थियो।

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७४ ०८:५१ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App