धनगढीमाई नगरपालिका–१४ गागन टोलकी ७८ वर्षीया गंगामाया आलेमगर आकाशगंगा खोलाको पानी खान थालेको दसकौं बित्यो। घरबाट करिब तीन घण्टा हिँडेर पुगिने आकाशगंगा खोलामा कुवा खनेर संकलित पानीले धानेको उनको जिन्दगी अझै फेरिएको छैन्। वृद्धभत्ताका लागि उनी पहिला तत्कालिन गाउँ विकास समितिको कार्यालय धाउँथिन्। अहिले उही गाविस कार्यालयको नाम फेरिएर बनेको वडा कार्यालय पुग्छिन्। उपचारका लागि पहिलादेखि नै जिरोमाइल, गोलबजार र लहान जानु परिरहेको छ।

गंगामामाया भन्छिन्, ‘गाउँमै सबै सेवासुविधा आउने गरी व्यवस्था फेरिएको सुनेकी थिएँ, सबै झुट रहेछ। हाम्रो गाउँमा न सरकार आए, न विकास।’

विगतदेखि नै कष्टपूर्ण दैनिकीमा परिवर्तन नभएको उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामी गाविसबाट नगरपालिकाका नागरिक भयौं, यति हो परिवर्तन आएको। तर सुविधाका हिसाबले दुर्गम गाउँका बासिन्दाभन्दा पनि पछाडि छौं।’

धनगढीमाई नगरापालिका–१४ खुट्टीमड्यानकी विष्णुमायाका लागि पनि गाविसबाट नगरपालिकावासी हुनुबीचको फर नाम मात्रै हो। उनी भन्छिन्, ‘गाविस हुँदाका बेला पनि प्रसूतिका लागि लहानकै अस्पतालको भर थियो अहिले पनि उतैको भर छ। गाविसको नागरिकबाट नगरपालिकाको नागरिक मात्र भयौं अभाव र पीडा ज्यूँका त्यूँ छ।’

गंगामामाया भन्छिन्, ‘गाउँमै सबै सेवासुविधा आउने गरी व्यवस्था फेरिएको सुनेकी थिएँ, सबै झुट रहेछ। हाम्रो गाउँमा न सरकार आए, न विकास।’

फागुन २२ गते विष्णुमायाकी कान्छी छोरी कोपिला तामाङ (१९)लाई सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि केही घण्टा पैदल हिँडेर एम्बुलेन्समा धनगढीमाईस्थित नैनपुर अस्पताल पुर्‍याइयो। नैनपुर अस्पतालमा एक दिन राखेर चिकित्कले कोपिलालाई बाहिर लैजान भने। परिवारजन रन्थनिँदै कोपिलालाई लहानको निजी अस्पताल पुर्‍ याए। त्यहाँ दुई दिनपछि (फागुन २५) कोपिलाले छोरीलाई जन्म दिइन्। दुई दिनपछि फागुन २६ गते उनलाई डिस्चार्ज गर्दा परिवारजनले अस्पताललाई ३० हजार रूपैयाँ बुझाउनुपर्यो।

विष्णुमायाले भनिन्, ‘छोरी र नातिनीको ज्यान जोगाउनु कि पैसा जोगाउनु? मैले छोरी र नातीनीको ज्यान जोगाएँ। गाउँमै भरपर्दो उपचार सेवासहितको सरकारी अस्पताल भइदिएको भए निजीमा यति धेरै पैसा खर्चिनु पर्दैनथ्यो।’ विष्णुमायाले सात वर्षअघि जेठी छोरी बबिता योञ्जननलाई पनि प्रसूतिका लागि लहान नै लगेको बताइन्। ‘त्यो बेला पनि निजीमै लगेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘निजी अस्पताल खर्चिलो भए पनि हामीसँग सस्तो विकल्प न पहिला थियो न अहिले छ।’

धनगढीमाई नगरापालिका–१४ खुट्टीमड्यानकी सबिता मगर(१८) ले पहिलो सन्तानलाई घरमै जन्म दिँदै थिईन। उनले पहिलो सन्तान छोरी जन्माइन्। तर, साथी(साल) अड्कीयो। जसका लागि उनलाई अस्पताल नपुगी भएन। बाटो समस्याले घरसम्म एम्बुलेन्स नआउने भएपछि नवजात शिशु काखी च्यापेर एम्बुलेन्स चढेर लहान अस्पताल आइपुगिन्। केही घण्टापछि अस्पतालले डिस्चार्ज गरेपछि एम्बुलेन्स चढेर घर फर्किने बेला सर्रे खोलामा बाढी आइसकेको थियो। एम्बुलेन्स खोला पार गर्न नसकेपछि मगर परिवार पैदलै घर फर्कन बाध्य भए।

सडक अभावमा एकदिने सुत्केरी पत्नी सवितालाई उपचार गराएर पैदल घर फर्किँदै गरेका मिनबहादुर मगरले भने, ‘हामी वषौंदेखि यस्तै दुःख खप्दै छौं।’ सुत्केरीलाई पैदल हिँडाउनुको विकल्प छैन उनले भने, ‘बर्खामा घरसम्म एम्बुलेन्स आउँदैन।’

गाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भएर पनि चिकित्सक र उपचार भरपर्दो नहुँदा उल्लेखित पात्रहरू मात्र होइन, एकसय घरधुरीको यो बस्तीका बासिन्दा स्वास्थ्य उपचारका लागि गोलबजार, जिरोमाइल, लहान लहानलगायतका सहरमा पुग्छन्। ‘हामीलाई सरकारले हेरेको छैन, बिरामी हुँदा सकेसम्म सहने र दबाउने प्रयास गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘दबाउन नसक्दा मात्र अस्पताल जान्छौं। सरकार बिरानो भए पनि भगवान् सहारा छ।’

मधेस प्रदेशको सिरहा सुगम जिल्ला भए पनि धनगडीमाई नगरपालिकामा गाभिएका गाउँहरू दुर्गम पहाडी जिल्ला जस्तै छन्। उत्तरवर्ती चुरे फेदका गाउँहरू महाजनी, मड्यान, खुट्टी, अम्बास, हातिढुँगा, चकमके लगायतमा आधारभूत सेवा सुविधासमेत छैन। साविक विष्णुपुरकट्टी गाविसअन्तर्गतका यी गाउँहरू धनगढीमाई नगरपालिकामा गाभिए पनि यहाँका स्थानीय अझै पनि आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन्। बाटोघाटो सहज नहुँदा सुत्केरीले समेत पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको हात्तीढुंगाकी अनिता मगर बताउँछिन्।

सडक अभावमा एकदिने सुत्केरी पत्नी सवितालाई उपचार गराएर पैदल घर फर्किँदै गरेका मिनबहादुर मगरले भने, ‘हामी वषौंदेखि यस्तै दुःख खप्दै छौं।’ सुत्केरीलाई पैदल हिँडाउनुको विकल्प छैन उनले भने, ‘बर्खामा घरसम्म एम्बुलेन्स आउँदैन।’

चार महिनाकी छोरी काखी च्यापेकी उनले भनिन्, ‘छोरी गर्भमा छँदा गर्भ जाँच गराउन तीन घण्टा पैदल हिँडेर सर्रे पुगेर टेम्पोमा जिरोमाइल अस्पताल पुग्थे।’ यसै वडामा आधारभूत स्वास्थय सेवा केन्द्र खुट्टीखोला छ। तर, यहाँका महिलाहरू प्रसूति गराउन, खोप लगाउन, गर्भ निरोधक सुई/चक्कीका लागि पैदल हिँडेर जिरोमाइल पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन्। यहाँ महिला स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। औषधि उपचार पनि भरपर्दो नभएपछि गर्भवतीहरू जिरोमाइल र लहान जान बाध्य हुन्छन्।

‘यो गाउँमा स्वास्थ्य सेवा, बिजुली, खानेपानीलगायतका आधारभूत सेवा भरपर्दो छैन। मधेसभित्रको पहाड यो ठाउँलाई सबैले उपेक्षा गरेको कारण हामी पीडा खप्न बाध्य छौं,’ अगुवा महिला राधा मगरले(५०) भनिन्। सबै हामीलाई भोट ब्यांक बनाए उनले भनिन्, ‘चुनावका बखत सबैले किरिया(कसम) खाएर जान्छन् फर्केर हेर्दैनन्।’

धनगढीमाई नगरपालिका–१४ को ६ सय १८ घरधुरी मिश्रीत बस्ती। पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि झन्डै २० किलोमिटर उत्तर चुरेको फेदमा यो बस्ती छ। बस्ती पुग्ने बाटो सहज छैन भने बिजुली, खानेपानी, अस्पताल पनि छैन। पाँच दशकअघि बस्ती विस्तार भएको टोलमा मगर, राई, कार्की, चौधरी, बुढाथोकी लगायत समुदायका गरी ६ सय १८ घर छन्। ५० वर्षअघि र पछि पनि बस्तीमा कुनै परिवर्तन नआएको सुनाउँछन् २९ वर्षीय कटरबहादुर कार्की।

देशमा पञ्चायत, बहुदल, गणतन्त्र, संघीयता आइसक्दा पनि आफूहरूको बस्तीमा कुनै परिवर्तन नभएको गुनासो उनीहरूको छ। सुकुम्बासी प्रमाण पुर्जा पाएको जग्गामा बसोबास गरेका उनीहरूलाई स्थानीय सरकार बनेपछि पनि परिवर्तनको आशा जागेको छैन। बस्तीमा ढुँगाको, झारको भित्ता तथा जस्ता र खरले छाएका घर छन्।

७८ वर्षीया कुमारी मगरले भनिन्, ‘बस्तीमा खानेपानी सुविधा भरपर्दो छैन, खोलाको पानी प्रयोग गर्छौं। यसै नगरपालिकाको अर्को वडाहरूमा बिजुलीबत्ती बल्छ, तर हाम्रो बस्तीमा टुकी।’ चुनावका बेला नेताहरूले आफूहरूलाई भोटका लागि मात्रै प्रयोग गरेको कुमारीले बताइन्।

‘नेताले त ठगे नै हामीलाई नगरपालिकाले समेत ठगेको छ,’ दिलमाया मगरले भनिन्, ‘गाविसबाट नगरपालिका भइसक्दा पनि विकासमा बेवास्ता गरेपछि हामीले आस मारिसकेका छौं।’ पहिला पनि गाविस आउन अढाई घण्टा ढुँगैढुँगाको बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो, अहिले नाम फेरिएको वडा कार्यालय धाउनपनि उतिकै कष्ट छ, उनले भनिन्। पहिलापनि भाले बासेसँगै पानी ल्याउन रैनी खोला जानुपथ्र्यो, अहिले पनि प्यास मेट्न उही खोलाको भर छ, उनले भनिन्,‘ व्यवस्था फेरिए पनि हाम्रो बेहाल अवस्था फेरिएको छैन्।’

बस्तीका युवती मजदुरीका साउदी, कतार हानिन्छन्। ‘त्यहाँ उनीहरूले कमाएको आम्दानीबाट यहाँ घरपरिवार चल्छ।

बस्तीमा वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिका मात्रै भेटिन्छन्। ‘बस्तीका युवा मजदुरीका लागि बाह्रैमास खटिन्छन्’, उनले भनिन्, ‘टोलमा हामीजस्ता बृद्ध, महिला र केटाकेटी मात्रै छौं।’ उनका अनुसार काम गर्नसक्ने महिला पनि दाउरा लिन जंगल जान्छन्। दिनभर बस्तीमा वृद्धवृद्धा र केटाकेटी मात्र भेटिन्छन्।

गाउँमा सिँहदरबार आएको ६ वर्र्ष बितिसक्दा पनि स्थानीयले गाउँमा सिंहदरबारको अनुभूति गर्न नपाएको धनगढीमाईका यी प्रतिनिधि नागरिक मात्र हुन्। गाउँमा भरपर्दो सडक पुगेको छैन्। खानेपानी समस्या निवारण हुन सकेको छैन। सञ्चार सेवामा जनताको पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन। सहज आउजाउका लागि बाटाहरू बन्न सकेको छैन, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण हुन सकेको छैन्। गाउँका सिंहदरबारले जनताको आवश्यकताका विकासका कार्यहरू अघि बढाउन नसकेकोप्रति स्थानीयहरूमा आक्रोशमिश्रित निराशा देखिन्छ।

देशमा पञ्चायत, बहुदल, गणतन्त्र, संघीयता आइसक्दा पनि आफूहरूको बस्तीमा कुनै परिवर्तन नभएको गुनासो उनीहरूको छ।

संघीयता कार्यन्वयनमा आउँदै गर्दा गाउँका सिंहदरबारले पछाडि परेकाहरूको उत्थान गर्ने आकांक्षा थियो, हातिढुंगाका गंगाबहादुर राउत भन्छन्, ‘त्यो सरकार न गाउँमा आयो, न हाम्रो बस्तीमै। उल्टै स्थानीयलाई सास्तीको अनुभूति भइरहेको छ।’ हाम्रो नियतीनै कष्टमा बाच्नुपर्ने भएपछि जुनै व्यवस्था आएपछि हाम्रो जिन्दगी कहाँ सजिलोगरी अघि बढ्छ, उनले चित्त बुझाए। राउतले भने, ‘गाउँमा सिंहदरबार आयो भन्छन्, ‘हामीलाई सिंह आएजस्तो मात्र लाग्छ, दरबार हराए जस्तो छ। पहिला पनि सुगममै सुबिधा बाँडिन्थ्यो अहिलेपनि सुगममै सुविस्ता छ। पहिला पनि हुनेखानेकै मनपरि थियो अहिले पनि त्यही वर्गको रजाइँ छ।

राज्यले स्थानीय सरकारमार्फत राज्यप्रदत्त सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहेका नागरिकालाई स्थापित गर्नुपर्ने हो। तर, राज्यको सुविधामा सधैं रजाइँ गर्दै आएको समुदायकै हालीमुहाली हुँदा पिँधका जनतामा निराशा फैलिन थालेको बुद्धिजिवि डेनक मोक्तान बताउँछन्।

चुरेको खोँचमा अवस्थित यहाँका गाउँ सडक सञ्जालसँग नजोडिँदा बिरामी र आपतकालीन अवस्थामा स्वास्थ्य केन्द्रसम्म आउन उकाली ओराली बाटो छिचोल्दै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता दूर हुन सकेको छैन्। ‘चुरे फेदका डाँडा गाउँहरूको सम्पर्क स्पापित गर्न चुरेको फेदैफेद बाटो बन्दै छ,’ १४ नम्बर वडाका अध्यक्ष अमित ठकुरी भन्छन्, अवश्यक बजेट नुहँदा यहाँका बासिन्दाको आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन।’

धनगढीमाई नगरपालिकाले एक गाउँसँग अन्य गाउँको सम्पर्क स्थापित गर्न डोजर लगाएर बाटो खन्नुपर्ने अवस्था छ। उनले भने,‘यो वडा विकट र ठूलो क्षेत्रफल भएकोले सोहीअनुसार प्राथमिकतामा राखेर बजेट उपलब्ध भएको छैन।’

यहाँको विकट क्षेत्रलाई बाटो पुर्याएर सुगम बनाउनुपर्ने हो। बाटोले एक गाउँ अन्य गाउँसँग पहुँचका हिसाबले मात्र जोडिदैन यहाँका बासिन्दाबीच मन पनि जोडिन्छ उनले भने,‘मँ बाटोमार्फत मन पनि जोड्न खोजेको छु, तर बजेट नै छैन।’

‘हामीले आधारभूत आवश्यकताको सपना बाँडेको धेरै नेता देख्यांै तर सबै सपनामै सीमित भए खुट्टीकी विष्णुमायाले भनिन्, ‘पहुँच र सुविधाले खुम्चिएको यहाँको विकास फक्रिने सपना गाउँको सिँहदरबारले पलाइदिएको छ। तर, गाउँ गाउँमा सिँहदरबारको सपना सपनामै समेटिने पो हो कि भने चिन्ता छ।’

धनगढीमाई नगरपालिकाको १४ वटै वडाहरूमध्ये अति विकट रहेको अम्बास, भालुटार, चट्यान, खुट्टी, मड्यान, महाजनीलगायत गाउँका बासिन्दाहरू आधारमूत सुविधाले पिरोलिएका छन्। ‘विकास गर्छु भनेर भोट लिने नेताहरू जहिल्यै यो क्षेत्रलाई उपेक्षामै राखे, जेष्ठ नागरिक गंगामाया मगरले भनिन्, ‘ दैलोमै सरकार, घरघरै सुविधा भनिएजस्तो भैदिइएको भए वर्षौँदेखिको पीडा सेलाउने थियो।

मधेसलाई तुलनात्मक हिसावले सुगम मानिन्छ। तर, मधेसभित्रको अति दुर्गम पहाडी बस्ती हो चुरे खोंचको गाउँ ‘झल्ला’। मानवको आधारभूत आवश्यकता गास, बास र कपास झल्लाका बासिन्दाले अनुभूति गर्न भने पाएका छैनन्। तामाङ, मगर, क्षत्री, ब्राह्मण समुदायको बसोबार रहेको झल्ला गाउँ २०७२ असोज १ बाट धनगढीमाई नगरपालिका बन्यो। यो बस्ती नगरपालिकाको १३ नम्बर वडामा दर्ज छ। साबिक विष्णुपुरकट्टी गाविसदेखि नगरपालिकामा परिणत हुँदासम्म बस्तीमा राज्यको उपस्थिति पाइँदैन। बस्ती सर्रेखोलाको घेराबन्दीमा छ। ‘एकातिर सर्रेखोला हाम्रा लागि अभिशाप छ, अर्कोतिर वरदान पनि,’ ७५ वर्षीय नन्दलाल मगरले भने, ‘वर्षामा अन्य बस्तीसँग विच्छेदमा रहन्छौं, अर्कोतिर तीन महिना अघिसम्म प्राण त्यही सर्रेको पानीले धान्छौं।’

राज्यले स्थानीय सरकारमार्फत राज्यप्रदत्त सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहेका नागरिकालाई स्थापित गर्नुपर्ने हो। तर, राज्यको सुविधामा सधैं रजाइँ गर्दै आएको समुदायकै हालीमुहाली हुँदा पिँधका जनतामा निराशा फैलिन थालेको बुद्धिजिवि डेनक मोक्तान बताउँछन्।

यहाँका सबै घरमा बिजुली छैन। अधिकांशको रात टुकीकै भरमा बित्छ। केही घरमा भने सोलार जोडेर वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरिएको छ। यहाँका लागि सरकारी उपस्थिति भू–संरक्षण कार्यालय मात्र रहेछ। पानी मुहान संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत भू–संरक्षणले ८५ हजार रूपैयाँमा खोलाकिनारमै खानीपानीका लागि ट्युबबेल जडान गरिदिएका रहेछन्।

झल्लावासीको गुजाराको माध्यम खेतीपाती नै हो। उनीहरू अधिकांश खेतीपातीमा आश्रित छन्। केही युवा भने भारतमा गई मजदुरीसमेत गर्छन्।

धनगडीमाई नगरपालिका–१४ का ईश्वर विश्वकर्मा अढाई दशकदेखि जग्गाको पोत(कर) तिर्न उदयपुर धाउँदै छन्। सिरहा जिल्ला धनगडीमाई नगरपालिका–१४ अम्बासमा रहेको जग्गाको पोत उनी उदयपुर जिल्लाको रिस्कु गाँउपालिकामा तिर्नुपर्छ। उतिबेला नापी आउँदा (२०२८ सालतिर) उदयपुरको रिस्कु गाविस (तत्कालीन)मा सिरहाको धनगडीमाई नगरपालिका–१४ को जग्गा दर्ता भयो। त्यो बेलादेखि नै यहाँका जग्गाधनी पोत तिर्न, जग्गा नामसारी, जग्गा पास लगायत जग्गा सम्बन्धी कामका लागि उदयपुर धाउनुपर्ने बाध्यता छ।

यहाँको करिब ५२ बिघा जमिन उदयपुर जिल्लाअन्तर्गत रिस्कु गाविसले नापी गराएको स्थानीय हेमबहादुर कार्की बताउँछन्। करिब तीनसय जग्गाधनी वर्षौदेखि पोत(जग्गा कर) तिर्न उदयपुर धाउँन बाध्य रहेको उनले भने। यहाँबाट जग्गासम्बन्धी कामका लागि उदयपुर जान निकै गाह्रो पर्छ कार्कीले भने, ‘जग्गा सम्बन्धि काम गराउन जानुपर्दा एक दिनमा भ्याउँदैन, दुई दिन नै लाग्छ।’  

प्रकाशित: १५ श्रावण २०८० ०१:३१ सोमबार