काठमाडौं— स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाका तीन सय ३४ स्थानीय तहमा बुधबार मतदान हुँदैछ । मतदानका लागि चार हजार पाँच सय ८१ मतदान स्थलमा आठ हजार तीन सय ६४ मतदान केन्द्र तोकिएका छन्।

मतदाताले बिहान ७ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म तोकिएको मतदान केन्द्र पुगेर गोप्य मतदानबाट एक पद, एक मतको आधारमा बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडाका चार सदस्यलाई मतदान गर्नेछन्।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि  प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा दोस्रो चरणमा अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह सञ्चालनका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का दुई सय ८३ स्थानीय तहमा गत वैशाख ३१ गते  पहिलो चरणअन्तर्गत निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन आगामी असोज २ गतेका लागि तोकिएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार बुधबार हुने निर्वाचनमा १५ हजार ३८ पदका लागि ६२ हजार चार सय आठ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । तीमध्ये विभिन्न ठाउँमा ४१ उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ६४ लाख ३२ हजार ७ सय ६५ मतदाता छन् । यसअघि वैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनमा ४९ लाख ५६ हजार नौ सय २५ मतदाता थिए।

अब यस्तो दिन पाँच वर्षपछि मात्र आउने भएकाले खेती वा अन्य महत्वपूर्ण काम छाडरै भए पनि मतदानमा सहभागी हुन प्रमुख आयुक्त यादवले मतदातालाई आग्रह गरे ।

निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधि छान्न बुधबार हुने निर्वाचनमा सम्पूर्ण तयारी पूरा भएकाले ढुक्क भएर मतदान गर्न मतदातालाई अपिल गरेको छ । आयोगमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले राष्ट्रका लागि एक दिन दुःख सहेरै भए पनि आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न मतदातालाई आग्रह गरे । ‘निर्वाचनमा सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइएको हुँदा ढुक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन र आफ्नो अमूल्य मत सात जना उम्मेदवारलाई प्रदान गर्न सबै मतदाता महानुभावसँग आयोग आग्रह गर्दछ,’ यादवले भने, ‘पहिलो चरणको निर्वाचनमा मतदातामा देखिएको व्यापक जनसहभागिताबाट आयोग उत्साहित भएको र पहिलो चरणमा भन्दा दोस्रो चरणमा यहाँहरू अझ बढी उत्सुक हुनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं।’

अब यस्तो दिन पाँच वर्षपछि मात्र आउने भएकाले खेती वा अन्य महत्वपूर्ण काम छाडरै भए पनि मतदानमा सहभागी हुन प्रमुख आयुक्त यादवले मतदातालाई आग्रह गरे । ‘वर्षायाम सुरु भइसकेको छ, तपाईंहरू वर्ष दिनसम्म खान पुग्ने बाली लगाउने तयारीमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘असार १४  गतेलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्ने महान् पर्वका रूपमा मनाउँदै मतदानमा व्यापक सहभागिता जनाउन र असार १५ गते रोपाइँ पर्व मनाउनसमेत आयोग आग्रह गर्दछ।’

लोकतान्त्रिक पद्धतिको संरक्षण र विकासमा सघाउ पु¥याउने स्थानीय तह निर्वाचनमा शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था मजबुत भएको भन्दै आयोगले कसैको लोभ, डर, त्रास र धम्कीमा नपरी गोप्य रूपमा मतदान गर्न मतदातालाई आग्रह गरेको छ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनमा एक महानगरपालिका, सात उपमहानगरपालिका, एक सय ११ नगरपालिका र दुई सय १५ गाउँपालिकामा निर्वाचन हुँदैछ । आयोगका अनुसार मतदान कार्यमा सुरक्षाकर्मीबाहेक ६६ हजार नौ सय कर्मचारी खटिएका छन्।  निर्वाचनमा ४८ संस्थाका ६ हजार सात सय ३३ जना पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गर्ने छन् भने आयोगले ३५ वटै जिल्लामा अनुगमनकर्ता र सूक्ष्म अनुगमनकर्ता खटाएकोे छ।

निर्वाचनमा आयोगले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका सदस्यलाई तीनवटा प्रदेशका ६ वटा सहर धनकुटा, विराटनगर, भैरहवा, पाल्पा, धनगढी र डडेल्धुरामा अवलोकन भ्रमणको समेत व्यवस्था मिलाएको प्रमुख आयुक्त यादवले जानकारी दिए। मौन अवधि सुरु भएपछि मतदान सम्पन्न नभएसम्म आफ्ना वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार नगर्न र मौन अवधिको पूर्ण पालना गर्न आयोगले स्मरण गराएको छ।

निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र लगेर तोकिएको केन्द्रमा गई मतदान गर्न आग्रह गरेको छ । तर फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिले मतदाता परिचयपत्र नपाएको, हराएको वा नष्ट भएमा सरकारका कुनै पनि निकायबाट जारी परिचयपत्र देखाएर मतदान गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ प्रयोजनार्थ तयार पारिएको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले कुनै कारणवश परिचयपत्र नपाएमा नेपाली नागरिकता, राहदानी वा सरकारी निकायबाट फोटोसहित जारी गरिएको परिचयपत्रका आधारमा मतदान गर्न पाउनेछन् ।’

आयोगका अनुसार बिहान ७ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान केन्द्रमा प्रवेश गरेका मतदाताले मात्रै मतदान गर्न पाउनेछन् ।

आफ्नो नाम ढाँटेर अर्काको नाममा मतदान गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने आयोगले जनाएको छ । अपांगता भएका, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, बिरामी मतदातालाई मतदानमा प्राथमिकता दिन उचित व्यवस्था मिलाउन र सहज ढंगले मतदानको प्रबन्ध गर्न मुख्य÷निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ।

अपांगता भएका, सुत्केरी र गर्भवती मतदातालाई मतदान गर्न सजिलो होस् भनेर एक सयभन्दा बढी  मतदान केन्द्रमा ¥याम्प बनाइएको आयोगले जनाएको छ । दृष्टिविहीन वा शारीरिक अशक्तता भएका मतदाताले आफैं मत संकेत गर्न नसकेमा एकाघरको परिवारका सदस्यले मतदान अधिकृतको स्वीकृति लिएर वा मतदान अधिकृतको सहयोगमा मत संकेत गर्न सक्नेछन् । वर्षात्को समय भएकाले मतदाताको हात भिजेको हुन सक्ने र मतपत्रसमेत भिज्ने वा मत संकेत गर्दा मसी लत्पतिन सक्ने भएकाले मतदाताले राम्रोसँग हात पुछेपछि मात्रै मतपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ।

मतदानबाट तीन सय ३४ स्थानीय तह प्रमुख र सोही संख्यामा उपप्रमुख निर्वाचित हुनेछन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा राजनीतिक दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि दलीय तालमेलका कारण यो पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यस्तै वडा सदस्यका लागि ४० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

सरकारले फागुन ९ गते देशभरका सात सय ४४ स्थानीय तहमा वैशाख ३१ गते एकै चरणमा निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको थियो । तर वैशाख १० मा आएर गर्दै दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा सरकारले गर्‍यो। सोही निर्णयअनुसार प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ को पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गत निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा जेठ ३१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन पनि असार ९ गते सारिएको थियो । त्यसपछि फेरि सरकारले १, ५ र ७ को असार १४ गते र प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन असोज २ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि २०५४ जेठ ४ र १३ गते दुई चरणमा स्थानीय निकायअन्तर्गत गाविस, नगरपालिका र जिविसको निर्वाचन भएको थियो । त्यो निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पाँचवर्षे पदावधि २०५९  असार मसान्तमा सकिएपछि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएका थिए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएपछि सरकारले २०५९ साउन २१ गते गाविस अध्यक्षको काम सचिवले, नगरपालिकाको मेयरको काम कार्यकारी अधिकृतले र जिविस सभापतिको काम स्थानीय विकास अधिकारीले गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता स्थानीय निकाय कर्मचारीको भरमा चल्दै आएको थियो। दोस्रो संविधानसभाबाट जारी संविधानमा स्थानीय निकाय विघटन गरी स्थानीय तह बनाउने व्यवस्था राखिएसँगै सरकारले स्थानीय तह विघटन गरी सात सय ४४ स्थानीय तह बनाएको हो।

लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमार्फत गणतन्त्र स्थापना संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि चरणबद्ध हिसाबले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको हो ।

प्रकाशित: १४ असार २०७४ ०१:५१ बुधबार