काठमाडौं- सरकारले निर्वाचन आयोगको सहमतिबिनै प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचन असोज २ गते सारेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेश नम्बर २ को चुनाव मिति असोज २ गते सार्ने निर्णय गरेको हो।

प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा असार १४ गते चुनाव हुने निर्णय यसअघि भएको थियो। तीमध्ये प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचन असोज २ गते सार्ने निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले बताए। असार १४ गते मतदान हुने प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता मिति पनि असार २ गतेबाट असार ४ गतेलाई सरेको छ।

'दोस्रोचरणअन्तर्गत असार १४ गते निर्वाचन हुने भनिएका प्रदेशहरु १, २, ५ र ७ मध्ये प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन तेस्रो चरणमा असोज २ गते गर्ने निर्णय भएको छ,' मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले भने, '१४ गते प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा हुने निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि भाग लिन समय दिन मनोनयन दर्ता गर्नकै लागि असार २ गतेबाट असार ४ गते सार्न निर्वाचन आयोगलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको छ।'

यसअघि गत वैशाख ३१ गतेका लागि देशैभरका ७ सय ४४ स्थानीय तहमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको सरकारले चौथो पटक बिहीबार प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन चार महिनापछि  सारेको हो। गत फागुन ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख ३१ गते देशभर एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले वैशाखमै प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का २ सय ८३ स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते र प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ का ४ सय ६१ स्थानीय तहमा दोस्रो चरणमा जेठ ३१ मा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको थियो। पहिलो चरणको निर्वाचन भइसकेपछि जेठ दोस्रो साता सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई असार ९ गते सार्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको पर्सिपल्टै असार १४ गते सार्ने निर्णय भएको थियो।

सरकारको निर्णयअनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका संशोधन गरेको छ। आयोग बैठकले प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का गाउँपालिका/नगरपालिकामा असार २ गतेको सट्टा असार ४ गते मनोनयन दर्ता गर्ने र प्रदेश नम्बर २ को स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिका स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। संशोधित कार्यतालिकाअनुसार प्रदेश नम्बर १ , ५ र ७ मा असार ४ गते मनोनयन दर्ता, ६ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न दिने र असार १४ गते बिहान ७ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुने कार्यक्रम छ। 

असार १४ गतेको निर्वाचनको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला सरकारले मिति सार्ने र निर्वाचन कार्यक्रम संशोधन गर्ने निर्णय भएको हो। दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता मिति तोकिएको अघिल्लो दिन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव, आयुक्तहरु नरेन्द्र दाहाल, इला शर्मा, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, र सुधीरकुमार साहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन मिति सार्न प्रस्ताव गरेकोमा आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचनको तयारी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको भन्दै अस्वीकार गरेका थिए। उनीहरुले  पटकपटक मिति सारिरहँदा निर्वाचन झनै कठिन हुने भन्दै त्यसो नगर्न सुझाएका थिए। प्रधानमन्त्रीले अडान नछाडेपछि उनीहरु उठेर निस्किएका थिए। यता आयोगले साढे ३ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै शुक्रबार मनोनयन हुने र निर्वाचनको वातावरण बनाउने विषयमा जानकारी गराउने तयारी गरेको थियो। सोअनुसार पत्रकारलाई आयोगमा बोलाइएको थियो तर आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि पत्रकार सम्मेलन स्थगित गरी उनीहरु सिंहदरबार पुगेका थिए। सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोग पदाधिकारीलाई राजपालगायतका दललाई प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा असार १४ गतको निर्वाचनमा स्वतन्त्रको हैसियतमा सहभागी गराउने कोसिस भइरहेकाले उम्मेदवारको मनोनयन २ गतेबाट ४ गते सार्न प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसमा भने आयोग पदाधिकारीले सहमति जनाएका थिए। आयुक्त नरेन्द्र दाहालले असार १४ गतेको निर्वाचनका लागि मनोनयन कार्यतालिका हेरफेर गर्ने निर्णय आयोगको सहमतिमै भए पनि प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन सार्ने निर्णयमा आयोग सहमत नभएको बताए। 'प्रधानमन्त्रीले हामीलाई बोलाएर प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन सार्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो तर सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जनता उत्साहित छन्, पटकपटक निर्वाचन सार्दा जटिलता थपिँदै जान्छन् भनेर भन्यौं र असहमति जनाएरै बाहिरियौं,' निर्वाचन आयुक्त दाहालले नागरिकसँग भने, 'फेरि प्रधानमन्त्रीले तीन बजे बोलाएर निर्वाचन कार्यतालिका संशोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो, मनोनयन दुई दिनपछि सार्न हामी सकारात्मक थियौं तर प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन मिति हाम्रो सहमतिबेगरै सरकारले सार्ने निर्णय गरेर हामीलाई पठायो।'

विज्ञको आपत्ति

सरकारले हचुवाका भरमा पटकपटक निर्वाचन सारेर मुलुकलाई जटिलतातर्फ धकेलेको भन्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त, संविधानविद्लगायतलेे आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरुले सरकारले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कुल्चेर सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि मिति सारेको टिप्पणी गर्दै सरकारको निर्णयले विधिको शासन र लोकतन्त्रमाथि कुठाराघात गरेको बताए।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले सरकारले गलत नजिर बसालेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको बताए। 'संसारको कुनै लोकतान्त्रिक मुलुकमा संविधान जारी भएपछि कुनै दल र समूहको स्वार्थमा फसेर पटकपटक निर्वाचन सार्ने र टार्ने काम हुँदैन,' पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले नागरिकसँग भने, 'दुईतिहाइभन्दा बढीको समर्थनमा संविधान जारी भइसकेपछि पनि असन्तुष्ट भनिएका थोरै व्यक्ति समूहको मागबमोजिम सरकारले पटकपटक निर्वाचन सारेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ।' उप्रेतीले निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेका बेला पटकपटक सार्नु दलीय मनोमानी भएको बताए। उनले सत्तापक्षले दलीय स्वार्थका लागि पटकपटक निर्वाचन सारेको बताए। 'कार्यकारी भनेको कुनै दलको मान्छे हो, उसको स्वार्थअनुसार पटकपटक निर्वाचन सार्ने हो भने कहिल्यै निर्वाचन हुन सक्दैन, दलीय स्वार्थमा देश रुमलिन्छ,' उनले भने, 'ऐन बनाउँदा नै राजनीतिक दलको मान्छेले बदमासी गरेर निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिइयो, अहिले यही कानुनको आडमा सरकारले पटकपटक निर्वाचन सारेर लोकतन्त्रको खिल्ली उडाइरहेको छ।'

सरकारको निर्णयले मुलुकलाई संवैधानिक संकटतर्फ धकेलेको उनले बताए। 'यसले प्रदेश र संघीय चुनावलाई समेत कठिन बनाएको छ,' उनले भने 'हामी ट्रयाकमा हिँडन छाड्यौं, जुन बेला पनि भासिन सक्छौं।'

संविधानविद् विपीन अधिकारीले पटकपटक निर्वाचन सार्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताए। 'संविधानको हिसाबले पनि ६/६ महिनाको अन्तरालमा एउटा निर्वाचन गर्ने कुरा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ,' उनले भने, 'प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन हुन सक्दैनथ्यो भने यो निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्थ्याे। सरकारले वैशाख ३१ गते एकैचरणमा तोकिएको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने भनेर निर्णय गर्ने बेलामै सोच्नुपर्थ्याे।' उनले सरकारको निर्णयले निर्वाचन आयोगलाई निकम्मा बनाउन खोजीएको बताए। 'यसले संवैधानिक आयोगलाई निकम्मा त बनाएको छ नै, राजनीतिक हिसाबले हेर्दा पनि २ नम्बर प्रदेशको भूराजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा राज्यले साम्प्रदायिकतावादलाई संस्थागत गर्न खोजेको छ', उनले भने।

प्रकाशित: २ असार २०७४ ०१:५४ शुक्रबार